आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धर्मनिरपेक्षतेचा आव, सहमतीचा बनाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्‍ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्या 21 ऑगस्टच्या कॅबिनेट बैठकीत ‘जादूटोणाविरोधी विधेयका’बाबत वटहुकूम काढण्याचा निर्णय तातडीने घेतला. खरे म्हणजे गेल्या 18 वर्षांपासून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबतचे विधेयक महाराष्‍ट्र सरकारकडे सादर केले होते. दरम्यानच्या काळात मुख्यत: काँग्रेसशी संबंधित अनेक राज्य सरकारे सत्तेवर आली. त्यांच्याकडे पूर्ण बहुमत असूनही त्यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून होईपर्यंत या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात केले नाही.


आता खून झाल्यानंतर मात्र महाराष्‍ट्रभर जी संतापाची लाट उसळली त्यामुळे घाईघाईने वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत डॉ. दाभोलकरांची कन्या म्हणते, ‘शासनाने याआधीच जर हे विधेयक संमत केले असते तर कदाचित माझ्या वडिलांचा खून झाला नसता. कारण शासन यांच्या पाठीशी आहे, असे हल्लेखोरांना वाटले असते.’ डॉ. दाभोलकरांचे चिरंजीव म्हणतात, ‘आता वटहुकूम काढला हे ठीक झाले, पण त्यासाठी शासनाने माझ्या वडिलांचे बलिदान होण्याची वाट पाहण्याची गरज नव्हती.’ हीच भावना महाराष्‍ट्रातील तमाम जनतेची आहे. डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाच्या निषेधार्थ महाराष्‍ट्रभर ठिकठिकाणी उत्स्फूर्तपणे जे मोर्चे निघाले त्या वेळच्या व त्यांच्या आदरांजलीसाठी झालेल्या सभांतून तमाम वक्त्यांनी ‘निदान आतातरी महाराष्‍ट्र सरकारने याबाबतचा कायदा केला पाहिजे, त्यांना तीच खरी आदरांजली ठरेल,’ अशी भावना व्यक्त केली. त्याची दखल घेऊन किंबहुना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा नरबळी घेऊनच महाराष्‍ट्र सरकारने असा वटहुकूम काढण्याचा
निर्णय घेतला.


18 वर्षे महाराष्‍ट्र सरकारने या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात न केल्यामुळे या विधेयकाच्या समर्थनार्थ डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना व त्यांच्या समितीला महाराष्‍ट्रभरातून पाठिंबा मिळवावा लागला. त्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी सभा, मेळावे, परिसंवाद, धरणे, उपोषणे, सत्याग्रह इत्यादी शांततेच्या व सनदशीर मार्गांचा वापर केला. त्यामुळे महाराष्‍ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले. इतके करूनही सरकारने हेतुपुरस्सर लावलेल्या विलंबामुळे धर्मांध विरोधकांनाही जास्तीचा चेव आला. काँग्रेसचे बहुमत असतानाही विधेयक संमत होत नाही. म्हणजे शासन जणूकाही आपल्याच पाठीशी आहे, असे विरोधकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या त्या मनोभूमिकेतूनच हा खून करण्यात आला आहे.


आपणाकडे पूर्ण बहुमत असतानाही हे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी इतका वेळ का लागत आहे? असे राज्यकर्त्या मंत्र्यांना विचारले असता ‘जनतेची आम सहमती घेण्यासाठी उशीर होत आहे,’ असे सांगण्यात आले. मग दरम्यानच्या याच काळात 2003 मध्ये वीज वापराबाबतचे विद्युत अधिनियम 2003 तसेच 2003 मध्येच ‘राज्याचे पाणी धोरण’ जाहीर करून ‘महाराष्‍ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम’ व ‘महाराष्‍ट्र सिंचन व्यवस्थेचे शेतक-याकडून व्यवस्थापन अधिनियम’ 2005 मध्ये घाईगडबडीत संमत करून घेतले. अशी कित्येक विधेयके अधिवेशनाच्या शेवटच्या केवळ पाच मिनिटांच्या गोंधळात संमत करून घेतली आहेत ते कसे? याचे मात्र त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नसते. जलनीती कायद्यामध्ये पाणी प्रदूषित करणा-यांना दंड व शिक्षेची तरतूद केली आहे; पण जादूटोण्याच्या कारणावरून, भानामती व करणी-चेटकीण वा डाकीण ठरवून महिलांची नग्न धिंड काढण्याविरुद्ध मात्र त्यांनी कायदा करण्याचे आतापर्यंत टाळले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून झाल्यानंतर मात्र वटहुकूम काढण्याची उपरती झाली आहे.


झालेल्या या विलंबासाठी त्यांनी वारक-यांचा विरोध असल्याचे निमित्त केले आहे. पण खरेच वारक-यांचा या विधेयकाला विरोध होता काय? अजिबात नाही. तर वारक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून जे नकली वारकरी त्यांच्यात घुसले होते त्यांनी या विधेयकाबद्दल नाही तो गैरसमज पसरवून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. कोणीतरी दोन-चार जण उठतात, वारक-यांचा पाठिंबा नसलेली नकली संघटना स्थापन करतात, त्याचे लेटरहेड छापतात व त्यावर शासनाकडे निवेदने देतात. अशांना महाराष्‍ट्रातील तमाम वारक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून शासनाने मान्यता कशी काय दिली ? यावरून शासनाच्या मनात हे विधेयक संमत व्हावे असे खरोखरच वाटत होते काय? याबाबतची रास्त शंका महाराष्‍ट्रीयन जनतेला आहे. नुसता धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणून, आम सहमतीचा बनाव करून, नरबळी घेण्याची वाट पाहून नुसतेच लोकांना झुंजवत ठेवायचे व त्यावर आपली सत्तेची पोळी भाजायची, असाच आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांचा डाव होता, हे आता उघड झाले आहे.


कॉ. कृष्णा देसार्इंचा खून करणा-या प्रवृत्ती कोणी व कशा वाढवल्या होत्या हे महाराष्‍ट्रातील कामगार-कष्टकरी जनता इतक्या सहजासहजी विसरणार नाही. डॉ. दत्ता सामंतांचा खून करणारे भाडोत्री मारेकरी असले तरी त्यापाठीमागची गिरणी मालकांची भूमिकाही सर्वांना ठाऊक आहे. या खुनाचासुद्धा आपली सत्ता टिकवण्यासाठी ‘फॅसिस्ट शक्ती देशात व राज्यात वाढत आहे’ अशी आरोळी आता हेच राज्यकर्ते व त्यांचे भाडोत्री संपादक, लेखक, स्तंभलेखक ठोकतील व तमाम जनतेने या फॅसिस्ट शक्तीविरुद्ध एकजुटीत यावे, असे आवाहन करतील. आणि एकजुटीत येऊन करायचे काय? तर तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ शक्तींचे हात बळकट करा म्हणजे नेमके काय करा, तर आताच्याच राज्यकर्त्यांना पुन्हा सत्तेवर बसवा, म्हणजे त्यांची सत्ताही कायम राहील व या भाडोत्रींचे भाडेही वाढेल, असा हा खेळ आहे हे कष्टकरी जनतेने विसरू नये. तेव्हा अशा फॅसिस्ट शक्तींविरुद्ध तर कष्टकरी जनतेला संघर्ष करावाच लागेल, पण त्या शक्ती वाढवणा-या छुप्या फॅसिस्ट शक्तींचाही बुरखा फाडावा लागेल. समाजहिताच्या सगळ्याच बाबी आम सहमतीने होत नसतात. त्यासाठी जबाबदार शासनाने काही जोखीम व जबाबदारी स्वीकारूनही दमदारपणे ती पार पाडावी लागते.

तसे जर नसते तर मग आजपर्यंत अस्पृश्यताविरोधी कायदा, बालविवाहविरोधी कायदा, अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट असे कोणतेच कायदे होऊ शकले नसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तारही झाला नसता. इंग्रज भारतात आल्या आल्या त्यांनी सतीबंदीविरोधी कायद्यासारखे अनेक कायदे केले, जे समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक होते. त्यासाठी त्यांनी आम सहमती घेण्याची वाट पाहिली नाही. त्या वेळी लोकशाही नसली तरी त्यांना त्यांचे राज्य तर टिकवायचे होते. त्यासाठी त्यांनी 1857 च्या बंडाचीही जोखीम स्वीकारली होती. एक प्रकारे त्यांनी आपले राज्य पणाला लावले होते. हा जो प्रगतिशील विचार इंग्रजांनी केला होता तोही महाराष्‍ट्रातील राज्यकर्ते करू शकले नाहीत. ही त्यांच्यासाठी लाजिरवाणी बाब आहे.