आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ज्येष्ठ नागरिक कल्याणाची परवड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्येष्ठ नागरिकांची (60+) संख्या आता 11 कोटींची झाली असून, बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांची परिस्थिती वाढती महागाई, शासनाची दिरंगाई आणि उदासीनता यामुळे फारच हलाखीची झाली आहे.


66 टक्के ज्येष्ठ नागरिक अतिगरीब, सुधारित आणि असाहाय्य आहेत. 90 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना सामाजिक आरोग्य सुरक्षितता नाही. 31 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांची समाज, कुटुंब यामध्ये उपेक्षा, अपमान आणि अधिक्षेप सातत्याने होत असतो. 19 टक्के ज्येष्ठ नागरिक हे एकाकी आणि दुर्लक्षित जीवन कंठत असतात. अशी एकूण ज्येष्ठ नागरिकांची परिस्थिती असल्याने त्यांच्या समग्र कल्याणासाठी अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महामंडळ (एस्कॉन) महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्काम) या ज्येष्ठांच्या प्रमुख संघटना आणि हेल्पेज इंडिया, डिग्निटी फाउंडेशन, सिल्व्हर इनिंग्ज, हार्मनी, भारत पेन्शनर समाज, यांसारख्या संस्था सातत्याने प्रयत्नशील असतात! आंतरराष्ट्रीय परिषदांतून दिलेल्या आश्वासनानुसार भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय धोरण (नॅशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स) जाहीर केले आणि प्रत्येक राज्य शासनाने केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतंत्र राज्य धोरणे जाहीर करावीत, असे संकेत दिले. आज 14 वर्षांचा कालावधी लोटला तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांनी अजून त्यांची राज्यधोरणे जाहीर केलेली नाहीत. देशाच्या अर्थसंकल्पातून राष्ट्रीय धोरणासाठी आर्थिक तरतुदी नाहीत. सामाजिक न्याय आणि अधिकारता या केंद्र शासनाच्या मंत्रालयाने श्रीमती मोहिनी गिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने देशभर दौरा करून सामाजिक संस्थांच्या सूचनांचा विचार करून एप्रिल 2011 मध्येच सुधारित धोरणाचा मसुदा सादर केला. आज दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनसुद्धा मंत्रालयाने भारत सरकारने अजून नवीन धोरण (न्यू रिवाइज्ड पॉलिसी) जाहीर केलेले नाही!


आई, वडील चरितार्थ आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा 2007 लोकसभेने संमत केला आणि पाल्याकडून आई, वडिलांचा योग्य सांभाळ आणि गरीब अनाधित ज्येष्ठ नागरिकांचे पालन पोषण राज्य शासनाकडून वृद्धाश्रमांच्या माध्यमांतून व्हावे, असे स्पष्ट संकेत दिले. आज जवळपास सहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, पण अजून 10 राज्ये आणि 6 केंदशासित प्रदेशांनी या संदर्भात हालचाल केलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांत गरीब वृद्धांसाठी जिल्ह्याचे ठिकाणी किमान 150 ज्येष्ठांसाठी वृद्धाश्रम बांधल्याचे एकही उदाहरण ऐकिवात नाही. ही राज्य शासनाची उदासीनता अणि अनास्था दूर होऊन भारतात सर्व ठिकाणी कायद्याची कार्यवाही संपूर्णपणे होणे अत्यावश्यक आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन निवृत्तिवेतन योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकास केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रत्येकी 1 हजाराप्रमाणे किमान 2 हजार निवृत्तिवेतन मिळाले तरच दोन वेळचे जेवण अशा वृद्धांना मिळू शकते. प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रत्येकी 200 रुपये दरमहा मिळून 400 रुपये निवृत्तिवेतन किती अल्प आणि अपुरे आहे याची कल्पना येईल. हेसुद्धा सर्व राज्यांतून मिळत नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदी राज्य शासने या योजनेत अजून सहभागी झालेली नाहीत.


सरासरी आयुर्मान वाढल्याने आरोग्याच्या समस्या आणि औषधांचा खर्च वाढल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य निगा राखणा-या योजनांची अतीव आवश्यकता आहे. आंध्र प्रदेशात राजीव गांधी आरोग्य योजना कार्यवाहीत असून, तशा धर्तीवर सर्व राज्यांतून सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजनांचा प्रारंभ होणे जरुरीचे आहे. 2009-10 मध्ये केंद्र शासनातील त्यांच्या 2500 कोटी रुपयांच्या एकूण वार्षिक खर्चात फक्त रु. 25 कोटी ज्येष्ठ नागरिक कल्याणार्थ खर्चिले आहेत, तर 2010-11मध्ये रु. 4300 कोटींच्या वार्षिक खर्चात सुमारे 1.69 टक्के (समारे 70 कोटी) खर्च हा ज्येष्ठ नागरिक कल्याणावर झाल्याचे कळते. म्हणूनच स्वतंत्र मंत्रालय अथवा विभाग जरुरीचा आहे.
महागाईच्या दिवसात ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक संरक्षण नाही! एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी 10 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तिवेतनाची सुविधा आहे. त्यामुळे सेवाकाळात बचत केलेल्या रकमेवरच्या व्याजावर बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांना स्वत:चा उदरनिर्वाह करावा लागतो. मुदत ठेवींवर मिळणारी अर्धा ते टक्का अधिक व्याजदराच्या सवलतीस 10 वर्षे झाल्याने त्यात वाढ करणे जरुरीचे आहे.


ज्येष्ठ नागरिक कल्याणासंदर्भात प्रामुख्याने वरील व्यक्त विशेष अपेक्षांची पूर्ती होणे महत्त्वाचे ठरते, परंतु अजूनपर्यंतची परिस्थिती पाहता ज्येष्ठ नागरिकांचे हित आणि निगा संगोपनात शासकीय अनास्था, निरुत्साह आणि उदासीनता प्रामुख्याने दिसून येत आहे. या परिस्थितीत वेळीच बदल घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. कारण, ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 21 टक्के होणार असल्याने जर आतापासूनच कालबंध आणि निधीजत पूर्ण प्रयत्नांची आखणी न झाल्यास एकूण परिस्थिती फारच भयावह आणि हाताबाहेर गेलेली असेल. ही शक्यता टाळण्यासाठीच आणि शासनाला वेळीच जागे करून क्रियाशील करण्यासाठी 16 ऑगस्ट हा ज्येष्ठ नागरिकांचा निषेध हित पाळला जाणार आहे.
या निषेध कार्यक्रमाचा भाग म्हणून राष्ट्रीय संयुक्त कृतीतर्फे माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना अपेक्षांचे निवेदन पत्र सादर केले असून, त्याच्या प्रती यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री, राज्यमंत्री यांना पाठवण्यात आल्या आहेत! निषेध कार्यक्रमाचे आयोजन 1 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट 2013 या काळावधीत राहणार आहे. या कालावधीत ठिकठिकाणी मोर्चे, सभा, वार्ताहर परिषदांचे आयोजन सर्व भारतभर व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे! त्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक संघटना शहरातून मागण्यासाठी आंदोलने करतील तसेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी या संघटना संघटितरीत्या जिल्हाधिकारी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी इत्यादींच्या कार्यालयात निवेदने सादर करतील.


आज महाराष्ट्रात 2300 हून अधिक ज्येष्ठ नागरिक संघ कार्यरत असून त्यांच्या 10 प्रादेशिक विभाग कार्यालयाच्या माध्यमातून वरील कार्यक्रमाची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. राष्ट्रीय स्तरांवर 28 राज्ये केंद्रशासित प्रदेशातील राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक संघटना अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महामंडळाशी (ऑल इंडिया सीनियर सिटिझन्स कॉन्फेडरेशन-एस्कॉन) संलग्न असून, त्यांच्यातर्फे वरील कार्यक्रम कार्यवाहीत येतील. देशातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या भाषेत राष्ट्रपती, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधींना टपाल पत्रे (पोस्ट कार्ड्स) लिहून वरील विशेष मागण्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधतील! हे कार्यक्रम दिनांक 1 ते 14 ऑगस्टदरम्यान आयोजित होतील. 15 ऑगस्ट ज्येष्ठ नागरिक स्वातंत्र्यदिन साजरा करतील आणि 16 ऑगस्ट 2013 रोजी शहराच्या मुख्य भागांत ज्येष्ठ नागरिक आंदोलन करतील. लाक्षणिक उपोषणे होतील! मुंबईत आझाद मैदान येथे सकाळी 9 ते 5 या वेळात आंदोलन होणार असून, त्यात समाजसेवक, लोकप्रतिनिधी आदींचे मार्गदर्शन होईल. या आंदोलनामुळे तरी ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, अशी आशा वाटते.