हिंसक काळातील असहाय संस्कृती

आजच्या काळात ज्या गोष्टी झपाट्याने बदलल्या, त्यात स्त्री-पुरुष संबंधातील कौटुंबिक व इतर नात्यांचा क्रम वरचा लागतो. खेड्यापाड्यात आणि जातिधर्माच्या चाली-रीतीत रुळलेला भारतीय समाज, पौगंडावस्थेतील मुलामुलींनी तारुण्यात पदार्पण करताच त्याचे लग्न लावून देण्यातच धन्यता मानायचा. हाच समाज जमातीच्या विचारसरणीनुसार आपल्या जातिधर्माच्या, वसाहतीत राहणा-या मुला-मुलींना सांगायचा की, त्यांनी एकमेकांना वयोमानानुसार भाऊ, काका, आजोबा, बहीण, आई किंवा काकू असेच नाते जोडावे. कारण या नात्यांशी शरीरसंबंध वर्ज्य आहे; पण तो हे सांगत नाही की, ज्यांच्याशी असे नाते सहज जोडता येत नाही त्यांच्याशी कसे वागावे? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण खेड्यातील अर्धा भारत तर आज शहरात जाऊन वसला आहे. तो एकत्र कुटुंबपद्धती आणि कर्मठ विचारसरणीपासून कोसो दूर आहे. याच समाजातील पौगंडावस्थेतील मुले झोपडपट्ट्यांत राहून, रात्रीतून श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहत असतात.

त्यांना विधिनिषेधांचे संस्कार देण्यात ग्रामीण नीतिनियम निरर्थक ठरले आहेत. नैतिकतेचा अभाव असलेल्या या वर्गास शहरी मध्यमवर्गासाठी लागू असलेले सर्व सामाजिक आणि शासकीय नियम-कायदे अपुरे पडतात. जेव्हा एक संस्कारशून्य मुलगा शहरातील रस्त्यावर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करणा-या लाखो नोकरदार मुलींचे वावरणे आणि तरुणाईची नेट आणि मोबाइलवर झालेली मैत्री, त्यांचे उच्चभ्रू आणि बिनधास्त वागणे बघत असतो, तेव्हा त्याच्या मनात आपल्या कुवतीबाहेर असलेल्या मुलींबाबतचे आकर्षण आणि एक प्रकारची खुन्नस निर्माण होत असते. आपल्या नेत्यांकडे त्यांना काबूत ठेवणारी भाषा नाही किंवा त्यांच्याशी कसले देणे-घेणेही नाही. परिणामी, गैरवर्तनाच्या मुद्द्यावरून आंदोलनातील तरुण, संवेदनशील नागरिकच नव्हे, तर सुरक्षा व्यवस्था पाहणारे पोलिस, प्रशासन आणि राजकीय नेतेसुद्धा आपल्या मनातील भीती आणि रागच व्यक्त करत आहेत. या घटनेचे मूळ कारण ठरलेल्या स्त्रियांवरील अत्याचारांचे निराकरण अशा रीतीने होऊ शकत नाही. म्हणूनच अशा गोंधळलेल्या अवस्थेतही देशभरात अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडत आहेत.

गेल्या आठवड्यात देशातील एकापेक्षा एक राजकीय नेते, धर्ममार्तंड, पोलिस अधिकारी आणि टीव्हीच्या चर्चेतील तथाकथित बुद्धिवाद्यांचे अत्यंत हीन भाषेत दिलेले आक्षेपार्ह सल्ले दर्शवतात की, हिंसाविरोधी कायद्याच्या व्याख्येपासून ते सार्वजनिक प्रबोधनापर्यंत स्त्रिया आणि त्यांच्यावर होणा-या अत्याचारावर आमची भाषा आणि विचार दोन्ही मुळात लोकशाहीविरोधी आहेत. गैरवर्तन करणा-यास भरचौकात फाशी देणे, मुलींचे आधुनिक वेश, राहणी, शिक्षण, मोबाइलचा वापर किंवा फिरण्याची मोकळीक देण्यास बंदी करून, त्यांचे लहान वयातच लग्न लावणे तसेच प्रत्येक बलात्का-यास भाऊ मानणे, त्याचे पाय धरून सोडण्याची विनंती करणे असे सल्ले देणारे लोक स्त्रियांना समानता आणि स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रश्नावर त्याच रूढीवादी भाषा किंवा विचारांवर ठाम असतात. ही तर जमीनदारी युगाची देण आहे. स्त्रियांमध्ये निर्माण झालेला प्रबळ आत्मविश्वास आणि त्यांचे कर्तृत्व पाहून लोकशाहीच्या गप्पा मारणा-या आजच्या सुशिक्षित पुरुषवर्गाला आपल्या वर्चस्वास धक्का बसतो आहे, असे वाटत आहे.

त्याचप्रमाणे, अर्धशिक्षित गरीब समाजातही पुरुष आणि त्यांच्या जातपंचायतींना, स्त्रियांनी चेह -पर्यंत पदर ओढून राहण्याऐवजी पंचायत समिती सदस्य, सरपंच होणे, इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा किंवा पतीपासून कायदेशीर सुटका करण्यास तयार होणे, त्यांनी मोबाइल वापरणे, विशेषत: मागासवर्गीय दलित महिलांचे स्थान वाढणेही खटकत आहे. त्यामुळे जातपंचायती आणि शरीयत वर्गांकडून महिलाविरोधी फतवेबाजी करण्यात येत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना एकच शिक्षा आहे, घरातच डांबून ठेवणे आणि शारीरिक छळ. 26 जानेवारीला साठ वेळा प्रजासत्ताक दिन साजरा करूनही आमच्या भारतभाग्यविधात्यांना कोठे तरी हीच दु:खद जाणीव आहे की, इतक्या वर्षांनंतरही अस्तित्वासाठी धडपडणा-या महिलांना कायदा आणि घटनेअंतर्गत शिक्षणाच्या सर्व सुविधा तसेच विकास योजनांत आणि जाहीरनाम्यात प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे. भारतीय इतिहासातील ही अभूतपूर्व स्थिती आहे.

बाहेर पडलेल्या स्त्रियांवर झडप घालून लुटण्याबाबत महिलांच्या सुरात सूर मिसळणारे अनेक जण आहेत; पण गर्भात जन्म घेतल्यापासून चितेवर जाईपर्यंत स्त्रीजातीविरुद्ध भेदभाव अजूनही कायम आहे. विविध पैलू असलेल्या समस्येचे सरळ किंवा सरधोपट निराकरण कठोर कायदा, महिला पोलिस ठाणी अथवा हॉटलाइनने होणार नाही. मोबाइलचा वापर थांबवून किंवा हन्नीसिंहची गाणी किंवा हिंदी चित्रपट पाहणे बंद करून आपण घर, ठाणे, अनाथालये, नारी-निकेतन, हॉस्टेल्स आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा इत्यादी ठिकाणे महिला, मुलांसाठी अत्याचारांची केंद्रे बनत चालली आहेत. ती बंद होणार आहेत का? नाही.

ज्या देशात सर्वाधिक श्रीमंत राज्यांमध्ये स्त्री भ्रूणहत्येचा दर, मुलींच्या कुपोषणाचे प्रमाण आणि मुलींचा मृत्युदर बकाल आफ्रिकी देशांपेक्षाही जास्त असेल, तेथे साहित्यिक, चित्रपट निर्माते, पॉप गायक, विद्यार्थी, नोकरदार महिलांनी खोटेपणा उघड झालेल्या सामाजिक संस्था, विचारसरणी आणि पंथांची निंदा करू नये किंवा नव्या विचारसरणीला अनुसरून शासन आणि समाजाच्या भावनांना धक्का बसेल, असा कोणताही उल्लेख करू नये, असे म्हणणे मूर्खपणाचेच ठरेल. अर्ध्या लोकसंख्येच्या विरोधात वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी नवे विचार, नवे उपाय शोधण्यापेक्षा इतके संकुचित, खालच्या दर्जाचे विचार समोर येण्याचे कारण गुन्हेगार जास्तच हुशार आहेत असा नाही, तर आतापर्यंत आमच्या शासन आणि मजबूत समाजव्यवस्थेत लोकशाहीची समज अत्यंत बोथट आणि स्वार्थी
बनली आहे.

(लेखिका ज्येष्ठ साहित्यिक व पत्रकार आहेत)
mrinal.pande@gmail.com