आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तेलंगणाच नव्हे, पूर्ण भारताची चिंता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या घोषणेचे पडसाद तेलंगणापेक्षा देशातील इतर भागांत उमटताना दिसून येत आहेत. कोठे कर्फ्यू लावण्यात आला, तर कोठे बंद पाळण्यात येत आहे. कोठे निदर्शने चालू आहेत, तर कोठे हरताळ पाळण्याची तयारी सुरू आहे. सापाचा पेटारा उघडल्यासारखे डझनभराहून अधिक स्वतंत्र राज्यांचे फुत्कार ऐकू येत आहेत. गुरखालँड, बोडोलँड आणि हरित प्रदेशाची नावे ऐकून होतो, परंतु जी नावे कधी ऐकली नव्हती, अशा नावांची मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे. गुजरातेत भिलिस्तान, कच्छ प्रदेश आणि सौराष्‍ट्राची मागणी होत आहे. मुंबई स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशाचा आकार तेरा वर्षांपूर्वीच छोटा करण्यात आला आहे, परंतु आता त्यांचेही चार-चार तुकडे करण्याची मागणी जोर धरल्याशिवाय राहणार नाही. यापूर्वीच ज्या छोट्या राज्यांची निर्मिती झाली आहे, त्यांच्याही विभाजनाची मागणी पुढे आली, तर आश्चर्य वाटायला नको.


छोट्या राज्याची मागणी चुकीची आहे, असा याचा अर्थ नव्हे. राज्य जितके लहान असेल, शासन आणि जनतेतले अंतर तितके कमी असेल. शासनावर बोजा कमी पडेल. जनतेच्या अडीअडचणी सोडवणे सोपे जाईल. लोकशाही मूल्ये वाढीस लागतील. वेगळ्या प्रांतरचनेची मागणी होणार नाही. काही मोठ्या राज्यातील काही भाग स्वतंत्र प्रदेश असल्याचे मानतात. तेथील नागरिकांना आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक समतोल साधण्यास अडचणी निर्माण होतात. उदा. बिहारमध्ये झारखंड, मध्य प्रदेशात छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशात उत्तराखंड, आंध्रात तेलंगणा, महाराष्‍ट्रात विदर्भ आणि पश्चिम बंगालमध्ये गोरखालँड आदी भाग आहेत.


भारतात अजूनही काही राज्ये इतकी मोठी आहेत की, आपले काही शेजारी राष्‍ट्रे त्यापेक्षा लहान आहेत. काही भारतीय प्रांत इतके मोठे आहेत की, एका प्रांतात युरोपातील काही देश सामावून जातील. जर भारतात सध्या असलेल्या 29 किंवा 30 राज्यांचे विभाजन करून 60 किंवा 70 राज्य झाले तर ही कल्पना सुरुवातीला चमत्कारिक वाटेल, अनेक राजधान्यांच्या निर्मितीच्या खर्चात वाढ होईल. छोट्या-मोठ्या नेत्यांची दुकानदारी वाढेल, पण देश कमकुवत होणार नाही. केंद्र दुबळे होण्याऐवजी मजबूत होईल. केंद्राच्या समोर उभी राहणारी राज्ये छोटी-छोटी असतील, पण चार-सहा राज्ये मिळून अनावश्यक दबाव आणू शकणार नाहीत. देशापासून फुटून निघण्याची भावनाही कमी होईल. वेगळे होण्याची मागणी करणा-या प्रादेशिक नेत्यांना गादी मिळाली की त्यांची तोंडे बंद होतील.
अमेरिकेची लोकसंख्या भारताच्या एकचतुर्थांश आहे, परंतु तेथील राज्यांची संख्या 50 म्हणजे भारतापेक्षा दीडपट जास्त आहे. भारतात सरासरी चार कोटी लोकसंख्येचे एक राज्य आहे, तर अमेरिकेत 60 लाख लोकांचे मिळून एक राज्य आहे. जर भारतात 60 ते 70 छोट्या-छोट्या राज्याचा संघ तयार झाला, तर हत्ती आणि हरिणातील फरक संपून जाईल. त्यांच्यातील अंतर गाय आणि बैलाइतकेच राहील. योजना आयोगाची आर्थिक तरतुदीसाठी चाललेली ओढाताण संपून जाईल आणि राज्यसभेचा दर्जा राज्यासारखा होईल. एखाद्या राज्यातून फक्त एक, दुसरीकडून 30 सदस्य अशी विषमता दिसणार नाही. राज्यामध्ये एक ते तीस सदस्यांचे अंतर राहणे काय दर्शवते? नव्या राज्याची निर्मिती करण्यामागे एखादा दूरगामी विचार तर नसेल? राज्यांचा पाया उत्कृष्ट आहे आणि स्वयंभू आहे.
आता तेलंगणाची घोषणा याच प्रकारातील आहे. काँग्रेसची अनेक राज्यांत पडझड चालू आहे. ती रोखण्यासाठी नवनव्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अन्न सुरक्षा, आर्थिक मदत, घरकुल योजना इत्यादींची घोषणा केली जात आहे. त्यात तेलंगणाचाही समावेश आहे. ‘पळत्याची लंगोटी बरी’ या म्हणीप्रमाणे तेलंगणाची मते तर झोळीत पडतील, या लालसेपोटी अशी घाईघाईची कृती काँग्रेसकडून करण्यात आली. परंतु कोणाची बाजू भक्कम असेल, ज्यांनी दिली त्यांची की घेणा-यांची हे सांगता येणार नाही. तेलंगणा भाग मागणा-या तेलंगणा राष्‍ट्र समितीला लोक जास्तीची मते देतील की, तेलंगणा देणा-या काँग्रेसला? कदाचित दोघेही मिळून सरकार बनवतील. जो निर्णय होईल तो स्थानिक पातळीवरचा आणि वेळेनुरूप असेल. वेळेनुरूप यासाठी की, गेल्या साठ वर्षांपासून काँग्रेस तेलंगणाच्या मागणीला विरोध करत आहे. भाजप आणि अन्य पक्षांचाही त्या मागणीला विरोध होताच.


या मागणीसंदर्भातील आंदोलन असे चिरडून टाकले की, जवळपास ते मृतप्राय झाले होते. मग याचे पुनरुज्जीवन का करण्यात आले? आंध्र आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसची स्थिती नाजूक झालेली होती. जर तेलंगणाची घोषणा झाली नसती तर 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा सफाया झाला असता. हा निर्णय स्थानिक यासाठी वाटतो की, यात देशाचा विचार न करता फक्त तेलंगणाचाच विचार करण्यात आला. देश आणि काळाच्या दृष्टीने हा निर्णय संकुचित वाटतो. कोणत्याही राष्‍ट्रीय पक्षासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. दुर्दैवाने, काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षाकडे देशपातळीवर विचार करणारा नेताही नसावा आणि धोरणही नसावे, ही लाजिरवाणी बाब आहे. असे असले तरी तेलंगणाच्या घोषणेऐवजी संपूर्ण देशासाठी राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला असता आणि त्या अनुषंगाने राज्यसभेचा पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असता. भारतीय लोकशाही समतावादी बनली असती, पण याने काँग्र्रेसला काही फायदा मिळाला नसता. पुनर्रचना आयोगाचे निष्कर्ष येण्यास चार-पाच वर्षे लागली असती.
आता निवडणुका तर पुढच्या वर्षी होणार आहेत. निवडणुकीनंतर काँगे्रस कोठे असेल सांगता येणार नाही. देशातील विरोधी पक्षही काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल ठेवून चालले आहेत. कालपरवापर्यंत आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून वेगळे तेलंगणा राज्य बनवण्यास विरोध करत होते, आज ते त्याचे समर्थन करत आहेत. सत्तेवर आलो तर संपूर्ण राज्यांची पुनर्रचना करू, असे काही ते म्हणत नाहीत. तेही विचारशून्यतेचे प्रतीक बनले आहेत. भाषावार प्रांतरचना हा एकमेव निकष स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीसाठी मानण्यात येऊ नये, अशी चर्चा एकही नेता का करत नाही. नवे निकष शोधणार कोण? दूरगामी निर्णय घेईल कोण? जर भारतातून विषमता आणि गरिबी दूर करायची असेल आणि पुढच्या दशकात भारताला महासत्ता बनवायचे असेल तर नवीन निकषाच्या आधारावर देशाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. वेगळ्या तेलंगणा राज्याची निर्मिती करून काँग्रेसने आपल्या भवितव्याची काळजी घेतली आहे, पण भारताच्या भवितव्याची चिंता करणे हे त्यांचे कर्तव्य नाही का?


(लेखक परराष्‍ट्रधोरणविषयक परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.)