आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटाबंदी व डॉ. आंबेडकरांचा ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नोटाबंदी व डॉ. आंबेडकरांचा ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज’ :
मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला जणू काही डॉ. आंबेडकरांच्या विचारात पाठिंबाच आहे, असा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सर्वसामान्य जनतेचे हाल होतील अशा कोणत्याच उपाययोजना जनहितदक्ष डॉ. आंबेडकर सांगू शकत नाहीत. तसेच त्यांचा उल्लेख केलेल्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज’ या ग्रंथात नोटाबंदीबाबत चकार शब्दसुद्धा लिहिलेला नाही, हे वास्तव आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातील १००० अाणि ५०० रुपयांच्या नोटा बाद झाल्याची घोषणा केल्याबरोबर एकच हाहाकार उडाला. सर्वसामान्य जनतेत नोटा बदलण्यासाठी घाई तर झालीच; पण त्यांचे दैनंदिन व्यवहारही ठप्प झाले.
मजुरांचा रोजगार बुडाला, व्यापाऱ्यांचा व्यापार मंदावला, मार्केट कमिट्या ओस पडल्या, वाहतूक थंडावली, विदेशी- देशी पर्यटक धास्तावले. एकंदरीत या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था जवळजवळ अर्धमेली, लुळीपांगळी झाली.
नजीकच्या काळात जनतेचे हाल कमी होतील, अशी शक्यता दिसत नाही.
सरकारच्या या निर्णयाने केवळ सहकारी बँकांवरच्या विश्वासालाच तडा गेला नाही तर राष्ट्रीयीकृत व खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यक्षमतेबद्दलही जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आपला जीडीपीचा दर कमी होईल हे आता रिझर्व्ह बँक व सत्ताधारी पक्षालाही मान्य करावे लागत आहे. देशभक्तीसाठी व पर्यायाअभावी भारतीय जनता हे सर्व सहन करत आहे.

अशा परिस्थितीत आता नोटाबंदीच्या निमित्ताने कॅशलेस सोसायटी करण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे, पंतप्रधानांनी नव्हे. कॅशलेस सोसायटीचा उल्लेख पंतप्रधानांच्या ८ नोव्हेंबरच्या भाषणात नव्हता.
तसेच त्यांनी जनतेस ५० दिवसांचे आर्जव केले त्यातही नव्हता. इतकेच नव्हे, तर जनतेचा कौल घेण्याच्या नावाखाली १० प्रश्नांची जी प्रश्नावली जाहीर केली, त्यातही त्याबाबतचा उल्लेख नाही; पण आता त्यांनीही ‘कॅशलेस सोसायटी’च्या मुद्याचा वापर करणे सुरू केले आहे. तेव्हा काळा पैसा, भ्रष्टाचार व अतिरेक्यांच्या बंदोबस्ताचे आवरण देऊन हा जो निर्णय घेतला, त्यातील फोलपणा जनतेच्या लक्षात येऊ लागल्यानंतर आता सरकारातील विविध मंत्री व पुढारी या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी त्याला कॅशलेस सोसायटीची जोड देत आहेत.
घोषित उद्दिष्टापैकी अतिरेक्यांच्या कारवाया पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहेत, हे पंजाबमधील अतिरेक्यांनी तुरुंगफोडीतून दाखवून दिले. नोटा बदलण्यामध्ये व इतरत्रही २००० च्या नवीन नोटांच्या साहाय्याने भ्रष्टाचार होत असल्याची प्रकरणे बाहेर येत आहेत.
तसेच आजपर्यंत चलनातील ८६% असलेल्या १०००-५०० च्या नोटांपैकी ८२% नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्या आहेत. ३० डिसेंबरपर्यंत राहिलेल्याही जमा होतील. मग या नोटांतील काळा पैसा गेला कोठे? असा प्रश्न सरकारपुढे आहे व आपल्या या हालअपेष्टा उगीचच होत आहेत की काय? असा प्रश्न जनतेपुढे आहे.

अशा परिस्थितीत या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आणखीही समर्थनाची गरज आहे. म्हणून सद्य:स्थितीत या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही सहारा घेत आहेत. त्यासाठी ते त्यांच्या विचारांना विकृत करत आहेत.
डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज’ या ग्रंथात काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी व भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी चलनातून जुन्या नोटा बाद करण्याचा उपाय सांगितला असल्याच्या वावड्या सोशल मीडियातून, व्हॉट्सअॅप व फेसबूकवरून पसरवल्या जात आहेत.
काही टीव्ही चॅनेल व प्रिंट मीडियातूनही त्याचा वापर झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनी चैत्यभूमीवर ‘आवाज इंडिया’ चॅनलला प्रतिक्रिया देताना ‘आजच्या घडीलाही डॉ. आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रीय विचार तंतोतंत लागू पडतात,’ असे मोघम बोलून मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला जणू काही डॉ. आंबेडकरांच्या विचारात पाठिंबाच आहे, असा भास निर्माण केला.
पण ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होतील, अशा कोणत्याच उपाययोजना जनहितदक्ष डॉ. आंबेडकर सांगू शकत नाहीत. तसेच त्यांचा उल्लेख केलेल्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज’ या ग्रंथात नोटाबंदीबाबत चकार शब्दसुद्धा लिहिलेला नाही, हे वास्तव आहे. अन्यथा कोठेही सहज उपलब्ध असलेला हा ग्रंथ घेऊन कोणीही याची खातरजमा करू शकतो.

डॉ. आंबेडकर यांनी १९२२ मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या जगविख्यात विद्यापीठाला आपल्या डी.एस्सी. पदवीसाठी हा प्रबंध सादर केला होता. भारतीय चलनाच्या इतिहासाचा मागोवा घेत, चलनसंबंधाने विविध कमिट्यांच्या अहवालांचा अभ्यास करून त्यांनी हा प्रबंध लिहिला.
त्यात त्यांनी इंग्लंडचा सुवर्णाधारित पाउंड चांदीआधारित भारताच्या रुपयाचे कसे शोषण करत आहे, पाउंड-रुपया यांच्या परस्पर संबंधातून कामगारादी कष्टकऱ्यांचे पगारमान न वाढता महागाई वाढत असल्याने भारतीय जनतेचे कसे हाल होत आहेत,
हे सप्रमाण सिद्ध केले. याबाबत त्यांनी या ग्रंथात इंग्लंडच्या भारताबाबत असलेल्या धोरणाचा खरपूस समाचार घेतला आहे; पण इंग्रजविरोधी ही खरमरीत टीका त्यांच्या परीक्षा मंडळाला रुचली नाही. त्यांच्या परीक्षा मंडळात जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड किन्स यांचाही समावेश होता. त्यांच्या सूचनांचा स्वीकार अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनीसुद्धा १९२९ सालच्या जागतिक मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी केला होता.

कोणत्या का कारणाने असेना पण ‘कल्याणकारी राज्याचे जनक’ त्यांनाच मानले जाते. अशा या किन्स साहेबांचे नाव घेत, त्यांचे कोटेशन देऊन, त्यांच्या विचारांचा समाचार घेत डॉ.आंबेडकरांनी आपला हा प्रबंध पूर्ण केला; पण मि. किन्ससह इतर इंग्रज परीक्षक त्यांना आहे त्या स्वरूपातील या प्रबंधावर पदवी द्यायला तयार नव्हते.
म्हणून डॉ. आंबेडकरांवर प्रेम असलेले त्यांचे गाइड एडविन कॅनन यांनी आंबेडकरांना प्रबंधात काही बदल करण्यास सुचवले; पण डॉ. आंबेडकरांनी ते मान्य केले नाही. त्यांच्या मते, त्यात अशास्त्रीय वा चुकीचे काय आहे ते मला दाखवून द्या, मी ते बदलेन, अन्यथा नाही.
शेवटी असा कोणताही सैद्धांतिक बदल न करता भाषा थोडी सौम्य करण्याचे डॉ. आंबेडकरांनी मान्य केले व त्यांना डी.एस्सी. पदवी प्रदान करण्यात आली. अशा त्या प्रबंधात भ्रष्टाचार व काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटा बदलासंबंधी काहीही उल्लेख नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या खऱ्या विचारांचा खुलेपणाने प्रसार होणे, निदान त्यांचे विचार विकृत न करणे हेच अंतिमतः जनहिताचे आहे.
नोटाबंदीमुळे आताच्या त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमीला झालेल्या ग्रंथविक्रीलाही फटका बसला; पण जी काही ग्रंथ विक्री झाली त्यात या वेळी सर्वात जास्त विक्री ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज’ या ग्रंथाचीच होती, ही समाधानाची बाब आहे.
कॉ. भीमराव बनसोड
औरंगाबाद.
bhimraobansod@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...