आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिहार हीच आता रणभूमी!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विश्लेषण - निवडणूक ही प्रत्येक पक्षासाठी परीक्षाच असते.

बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील घडामोडींवर नजर टाकली तर भाजप व अन्य िवरोधी पक्ष हे बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून साऱ्या हालचाली करू लागले आहेत.
बिहार राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांचे सर्वच पक्षांना वेध लागले आहेत. सध्याच्या अंदाजानुसार या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर २०१५मध्ये होतील. या विधानसभा निवडणुकांची तयारी आतापासून व जोरदार सुरू झाली आहे. २५ जुलैला होणाऱ्या एका जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारच्या विकासाचे पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या विधानसभा निवडणुकांचे स्वरूप ‘भारतीय संघराज्यातील २९ राज्यांपैकी एका राज्यातील विधानसभा निवडणुका’ एवढेच मर्यादित नाही. या निवडणुकांच्या निकालांवर देशाच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. म्हणूनच भाजप तसेच भाजपविरोधक आतापासून तयारीला लागलेले आहे. ८ जून २०१५ रोजी राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यांनी जनता दल (युनायटेड)चे नेते व विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना बिहारचे आगामी मुख्यमंत्री म्हणून मान्यता दिली आहे. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत मोदी लाटेने या दोघांना जवळजवळ बुडवले. त्यामुळे तेव्हापासून या दोघांनी एकत्र यावे व बिहार राज्यात भाजपचा वारू रोखावा, असे प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे एकेकाळच्या लोहियावादी समाजवादी नेत्यांनी एकत्र येणे. यासाठी उत्तर भारतातील सर्व समाजवादी नेत्यांनी एकत्र येऊन ‘जनता परिवार’ हा पक्ष स्थापन केला. मात्र, यात एक अडथळा निर्माण होणार होता व तो म्हणजे जर जनता परिवाराने बिहार विधानसभा निवडणुका जिंकल्या तर बिहारचा मुख्यमंत्री कोण होईल? त्यापेक्षा आताच जनता परिवाराचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, असा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, लालूप्रसाद यादव यांनी वेळीच राजकीय शहाणपण दाखवले व नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून मान्यता दिली.

यातील सर्व प्रकारचे ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी आपल्याला उत्तर प्रदेश व बिहार या उत्तर भारतातील दोन महत्त्वाच्या राज्यांचे राजकारण, समाजकारण व जातींचे वास्तव समजून घेतले पाहिजे. प्रख्यात समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया हे अतिशय महत्त्वाचे नेते ज्यांनी पहिल्यांदा भारतीय राजकारणात जातींचे महत्त्व जाणले. अन्यथा तोपर्यंत आपल्या देशातील डाव्या शक्ती वर्गसंघर्ष संपला की जाती व्यवस्था आपोआप संपेल, अशी मांडणी करत होत्या. लोहियांच्या मते जातीचे राजकारण उभे करूनच या देशातील सामाजिक व आर्थिक विषमतेची लढाई जिंकता येईल. यासाठी त्यांनी ज्याला ‘िपछडे जाती का राजकारण’ म्हणतात ते समोर आणले. यात त्यांना उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यांत संख्येने भरपूर असलेल्या ‘इतर मागासवर्गीय’ या घटकाचा पाठिंबा मिळाला. या राजकारणाला १९९२ मध्ये आलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालाने भरपूर उठाव मिळाला. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांना (म्हणजे ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण मिळवून दिले. या प्रकारे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण झालेला इतर मागासवर्गीय मतदार उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या तर बिहारमध्ये सुरपुवातीला लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या मागे उभा राहिला. परिणामी अगदी आजही उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांचा पक्ष सत्तेत आहे, तर बिहारमध्ये गेली २५ वर्षे ओबीसींचे पक्ष सत्तेत आहेत. थोडक्यात म्हणजे उत्तर भारतातील या दोन महत्त्वाच्या राज्यांत ओबीसींच्या राजकारणाची दखल घ्यावी लागते.

उत्तर भारतातील राजकारणाच्या सारीपाटावरील दुसरा महत्त्वाचा आयाम म्हणजे या राज्यांत असलेला दलित समाज. उत्तर प्रदेशात हा समाज मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाच्या झेंड्याखाली आहे, तर हा समाज बिहारमध्ये काही प्रमाणात रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाकडे आहे. मात्र, ज्या प्रकारे कांशीराम/मायावतींनी उत्तर प्रदेशातील दलित समाजाला संघटित केले व काही प्रसंगी सत्तारूढ केले तसे रामविलास पासवान अद्याप करू शकलेले नाहीत. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी यादव समाज व मुस्लिम समाज यांची मोट बांधली व स्वतःकडे तब्बल पंधरा वर्षे सत्ता ठेवली. सुरुवातीला सर्वसमावेशक राजकारण करणाऱ्या लालूप्रसाद यांनी नंतर यादव जातीचे व त्याही नंतर फक्त स्वतःच्या कुटुंबाचे हित जपण्यास सुरुवात केली. अशा वातावरणात नितीशकुमार (जे स्वतः ओबीसीमध्ये मोडतात) व शरद यादव यांनी लालूप्रसाद यादव यांचे जंगलराज संपवण्यासाठी भाजपशी मैत्री केली, जी पुढे तब्बल १७ वर्षे टिकली. जनता दल (युनायटेड) व भाजप युतीने नोव्हेंबर २००५ मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या व लालूंचे जंगलराज संपवले. त्यानंतर २०१० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकासुद्धा या युतीने दणक्यात जिंकल्या.

मधल्या काळातील एक महत्त्वाची राजकीय घटना नोंदवली पाहिजे. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत बिहार राज्यात नितीशकुमार यांच्या पक्षाची धूळधाण उडाली. या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला व स्वतःच्या पक्षातील दलित समाजाचे नेते जितनराम मांझी यांना १७ मे २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदी बसवले. नितीशकुमार यांच्या दुर्दैवाने या महाशयांनी पक्षाने सांगितले तेव्हा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नाही. शेवटी त्यांना पक्षाने हटवले व नितीशकुमार २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बिहारचे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. मांझी यांनी यथावकाश स्वतःचा पक्ष काढला व आता ते भाजपशी युती करण्याच्या तयारीत आहेत.

या वातावरणात लवकरच बिहारच्या निवडणुका होणार आहेत. यात जर जनता परिवार जिंकला तर या विजयाचे परिणाम देशाच्या राजकारणावर होतील. याचे कारण पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. तेथेसुद्धा जनता परिवार ‘िबहार फॉर्म्युला’ वापरू शकेल. मात्र, जर बिहार निवडणुकांत भाजप जिंकला तर जनता परिवाराची पुन्हा शकलं होण्याच्या शक्यता आहेत. भाजपच्या विजयाचे इतर राज्यांत दूरगामी परिणाम होतील. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा आम आदमी पक्षाने दारुण पराभव केल्यापासून मोदी लाट ओसरली वगैरे चर्चा सुरू झालेली आहे. याला सडतोड उत्तर देण्यासाठी भाजप आतुर आहे. म्हणूनच बिहार विधानसभा निवडणुका कधी नव्हे ते अतिशय चुरशीच्या झालेल्या आहेत. यात नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव यांचे राजकीय अस्तित्व पणाला लागलेले आहे. तसेच मोदींच्या नेतृत्वाची जादू कायम आहे की लाट ओसरली आहे याचा फैसलासुद्धा बिहारमध्ये होणार आहे. या सर्व चर्चेत काँग्रेस पक्षाचा उल्लेख नाही कारण, आज बिहार किंवा उत्तर प्रदेश या दोन महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेसचे राजकीय अस्तित्व नाममात्र आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसला टाळूनच या दोन राज्यांच्या राजकारणाची चर्चा करावी लागते.
nashkohl@gmail.com