आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिताचा कायदा होईपर्यंत लढाई सुरूच!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रुबिना पटेल (उजवीकडे)यांची संस्था गेल्या पाच वर्षांपासून नागपूर शहर व परिसरातील मुस्लिम महिलांचे संघटन, शिक्षण, कौटुंबिक हिंसा, रोजगार आणि हक्कविषयक काम करते. - Divya Marathi
रुबिना पटेल (उजवीकडे)यांची संस्था गेल्या पाच वर्षांपासून नागपूर शहर व परिसरातील मुस्लिम महिलांचे संघटन, शिक्षण, कौटुंबिक हिंसा, रोजगार आणि हक्कविषयक काम करते.
तिहेरी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी एक रुबिना यांची प्रतिक्रिया
 
प्रश्न - याचिककर्त्या म्हणून तुमची यावरील पहिली प्रतिक्रिया...
रुबिना :  खूप आनंद झाला आणि पुढील आव्हानांची जाणीवही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे स्वागत करतो. भारतीय मुस्लिम महिला या मंच या बॅनरखाली गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील मुस्लिम महिलांच्या १५-१६ संघटना मिळून आम्ही ही लढाई करत होतो. ही खूप कठीण लढाई होती. बेबाक कलेक्टिव्ह म्हणजे बिनधास्त ग्रुप म्हणून आम्ही हे जे करत होतो, आहोत त्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हा संघर्ष एका चांगल्या निर्णायक टप्प्यावर आला याचा आनंद आहे.
 
प्रश्न - आणि आव्हान कसले?
रुबिना - अर्थातच अंमलबजावणीचे. आपल्याकडील मुस्लिम समाजात पितृसत्ताक पद्धती मूळ धरून आहे. ही तलाकबंदी ते स्वीकारतील का , हा यापुढचा प्रश्न आहे. आतापर्यंत त्यांनी धर्माचा अर्थ आपल्या सोयीप्रमाणे लावला. आता त्यांना भूमिका घ्यावी लागेल. मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये काळानुरूप सुधारणा व्हायला हवी, अशी आमची मागणी आहे.
 
प्रश्न -  तलाक हा मुस्लिमांचा व्यक्तिगत धर्माचा विषय आहे आणि भारतीय राज्यघटनेने धर्माचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे, असा त्यांचा प्रतिवाद आहे.
रुबिना - आहे ना, मुस्लिम महिला हाच भूमिकेतून त्यांचा  घटनात्मक अधिकार मागतात तेव्हाच धर्म कसा संकटात येतो मग? मुस्लिम पर्सनल लॉचे सर्व फायदे आपल्या देशातील पुरुषांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी, त्यांच्या बाजूने वापरले, हा महिलांवरील घटनात्मक अन्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
 
प्रश्न - एक सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून तुम्ही मुस्लिम महिलांसोबत काम करता. कार्यकर्ती म्हणून काय वाटतं?
रुबिना - ताकद मिळाली, पण याचं राजकारण होऊ नये ही अपेक्षा आहे. शाहबानो केसमध्ये मुस्लिम मतांसाठी राजकारण झालं, आता हिंदू मतांसाठी होऊ नये, ही अपेक्षा आहे. मूलतत्त्ववादी मंडळींनी आणि सत्ताधीशांनी, कुणीच याचं राजकारण करू नये, हा न्यायालयाचा निर्णय आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ एवढा चांगला आहे, इस्लाममध्ये सांगितलेली तलाकची पद्धत सुधारणावादी आहे, असा तुमचा दावा आहे, मग एवढी वर्षे त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, हा आमचा प्रश्न आहे. आणि जगातील २२ इस्लामिक देशांनी त्यांच्या मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये कालानुरूप बदल केले आहेत. आपल्या देशातही फौजदारी खटल्यांबाबतचे बदल मुस्लिम समाजाने स्वीकारले. मुघल काळात मुस्लिम कायद्यानुसार चोरी करणाऱ्याचे हात कापले जात होते, खून करणाऱ्याचे डोळे फोडले जात होते. अशा गुन्ह्यांच्या तीव्र शिक्षेत झालेले बदल आजच्या मुस्लिम पुरुषांनी स्वीकारले, मग महिलांच्या हिताच्या सुधारणा स्वीकारण्यात आडकाठी का?
 
प्रश्न - एक तलाकपीडित म्हणून तुम्हीही खूप भोगलंत...
रुबिना - खरं आहे, वैयक्तिक पातळीवर मला खूप वर्षे या अन्यायकारक प्रथेविरोधात झगडा द्यावा लागला. हा कायदा असता तर मला एवढे भोगावे लागले नसते. पण ही लढाई माझी एकटीची नाही. माझ्या वाट्याला आलेले दुःख आणि वेदना यापासून भविष्यात माझ्या मुस्लिम भगिनीला भोगायला लागणार नाही याचे समाधान आहे.
 
प्रश्न - या निर्णयामुळे तलाक देण्याची प्रक्रिया पूर्वीइतकी तडकाफडकी होऊ शकणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम धर्मातून याला प्रखर विरोध होईल का? तसेच तलाक देण्याच्या लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे महिलांच्या छळात वाढ होईल का?
रुबिना - मुस्लिम भगिनींचा छळ तर आत्ताही होतोच आहे. तुला तलाक पण देणार नाही आणि नांदवणारही नाही, ही जुलमी पद्धत सर्वच धर्मांत सुरू आहे. पण महिलेचे म्हणणे ऐकून न घेता केवळ पुरुषाच्या बाजूने वळवण्यात आलेल्या या प्रथेची कोंडी फुटण्यास सुरुवात होईल. आज न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर सर्वकाही सुरळीत होईल, असे आपल्याला वाटत आहे. सगळीकडे जल्लोषाचे वातावरण आहे, पण  आपण बोलतोय तेवढं नक्कीच सोपं नाही. त्यातून महिलांचा छळ वाढू शकतो हा धोका आहे, पण म्हणून किती वर्षे जुलूम सहन करायचा? धर्माच्या या दबावाला संघटनेचा दबाव हेच उत्तर आहे. कोर्टाची ही लढाई त्यातूनच या टप्प्यावर पोहोचली. यापुढे शरियत कायद्यात महिलाभिमुख बदल करण्यासाठी महिलांचा संघटनात्मक दबाव हेच उत्तर आहे, राष्ट्रीय पातळीवर आणि वैयक्तिक पातळीवरही.
 
प्रश्न - याबाबत मुस्लिम धार्मिक संघटनांशी आपली काय चर्चा झाली?
रुबिना -  ‘जमात-ए - इस्लामी’ या संघटनेने आम्हाला बोलावून घेतले होते. खूप चर्चा झाली, वादविवाद झाले. तुम्ही महिलांसाठी लढा; पण धर्माविरोधात नको असे त्यांचे म्हणणे होते. आम्ही धर्माविरोधात नाही आहोत, आम्हीही शरियत कायदा मानतो. पण  त्यात महिलांच्या हिताचा बदल करा, असे आमचे मागणे आहे.
 
प्रश्न - या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी व्हावी, असे तुम्हाला वाटते?
रुबिना - यासाठी संसदेला एक कायदा करावा लागेल आणि मुस्लिम धर्मगुरूंना शरियतमध्ये बदल करावा लागेल. ही याचिका तर तिहेरी तलाक बंदीची होती फक्त. पण मुस्लिम महिलांचे इतरही अनेक प्रश्न आहेत. बहुपत्नीत्वाचा आहे, पोटगीचा हक्काचा आहे, मेहेर मिळावा म्हणून आहे, वारसा हक्काचा आहे, भविष्यात यात सुधारणांची मागणी आहे. संसदेने संवेदनशीलपणे महिला हिताच्या रक्षणात कायदा करावा, अशी आमची मागणी आहे आणि मुस्लिम धर्मगुरूंनी त्या दृष्टीने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात महिलाकेंद्री बदल करावेत, अशी आमची विनंती आहे.
 
प्रश्न - पुढे काय?
रुबिना - न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने आला असला तरी यापुढे आम्हाला आणखी नवनवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. आम्हाला कल्पना आहे, याबाबत आम्हाला आतापर्यंत जेवढा त्रास, दबाव, धमक्या झाल्या त्यापेक्षा जास्त त्रास होणार आहे. पण या आदेशानुसार, महिलांचे हित लक्षात घेऊन मुस्लिम पर्सनल कायद्यात सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत आमची लढाई सुरूच राहील. तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही. कायद्यातील ही सुधारणा महिलाकेंद्री व्हावी, महिलांच्या सहभागातून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन व्हावी, त्याचे दोन्ही धर्मीयांकडून राजकारण होऊ नये. तसेच महिला हित सांभाळले जावे ही आमची अपेक्षा आहे आणि या लढाईचा पुढील टप्पा हाच असेल.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...