आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पायाभूत घटकांवर नाेकऱ्यांची मदार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या अर्थसंकल्पात ही माेदी सरकारने उदार अार्थिक धाेरणांच्या अर्थकारणाला गती देण्याचे प्रलाेभन दाखवले नाही. राेजगार संधींच्या निर्मितीची जबाबदारी लघु उद्याेग, परवडणारी घरे अाणि पायाभूत घटकांच्या निर्मितीवर साेपवली अाहे. मध्यमवर्गियांच्या हाती मात्र लाॅलीपाॅप दिला.
 
कंपन्यांना करसवलत हवी 
न बोलता काम करणारा अर्थसंकल्प असे मी या अर्थसंकल्पाबाबत म्हणू शकतो. या अर्थसंकल्पातील तरतूदी, आवाज कमी पण काम जास्त असे सुचवतात. नोटबंदीमुळे जनतेला जो त्रास सहन करावा लागला, त्यावर उतारा म्हणून अनेक सवलती व लोकोपयोगी घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या जातील असे वाटले होते. पाच लाख रु.चे उत्पन्न असलेल्यांच्या प्राप्तीकराचा दर १० टक्क्याहून ५ टक्के केला एवढाच काय तो दिलासा. नोकरदार असलेल्या मध्यमवर्गासाठी ही आनंदाची बाब आहे. मॅट करामध्ये सवलत न दिल्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राला निराशा सहन करावी लागली. पण त्यातल्या त्यात कॅरी फॉरवर्ड मॅट क्रेडिट १० हून १५ वर्षे करणे ही समाधानाची बाब ठरावी. ५० कोटी रु. कमी उलाढाल असणाऱ्या छोट्या उद्योजकांवरील कर ३० टक्क्याहून २५ टक्केवर आणल्याने अतिलघु, लघु व मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. पण याच उद्योगांना नोटबंदीच्या निर्णयाचा जोरदार फटका बसला होता. सरकारने ही तरतूद सर्वच उद्योगांना द्यायला हवी होती. तीन लाख रु.वरच्या रोकड आर्थिक व्यवहारावर बंदी व राजकीय पक्षांच्या देणगीवर घातलेली मर्यादा स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेत असंघटीत क्षेत्राला आणण्याचा प्रयत्न चांगला आहे. एकूणात या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा होत्या पण त्यातून पाहिजे तसा दिलासा मिळालेला नाही. 
- राजेश मेहता,
संचालक, राजेश एक्स्पोर्टस् लिमिटेड
 
नव्या योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक हब 
बजेटचा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल. आर्थिक वाढ वेगाने होईल, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवन स्तरात सुधारणा होईल आणि युवकांना मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. ग्रामीण भाग, शेती आणि संबंधित क्षेत्रातील तरतूद सुमारे २५ टक्के वाढून १.८७ लाख कोटी रुपये झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक वाढीला वेग देण्यासाठी, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी किफायतशीर घरे, काळा पैसा रोखणे आणि राजकीय देणग्यांत पारदर्शकता आणणे तसेच सोप्या कर प्रशासनावर भर दिला आहे.

रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीत पायाभूत क्षेत्राच्या निर्मितीसाठीची तरतूद ४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे विकास होईलच, शिवाय नोकऱ्या आणि रोजगार निर्मिती होईल. नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाच्या घोषणेमुळे शहरांत कनेक्टिव्हिटी वाढेलच शिवाय नोकऱ्याही उपलब्ध होतील. वाणिज्य पायाभूत निर्यात योजना आणि त्याच्याशी संबंधित पावलांमुळे भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठ होईल. पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, बायोमेट्रिक रिडर्स आणि आयरिस स्कॅनर्सच्या सुट्या भागांवरील कर हटवून स्थानिक उत्पादनासोबतच  डिजिटल व्यवहारालाही प्रोत्साहित केले आहे. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांनी अलीकडेच भारतात इलेक्ट्रॉनिक शाखा स्थापन करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. या पावलांमुळे त्याला प्रोत्साहन मिळेल.
 - कुमार मंगलम बिर्ला
एमडी-चेअरमन, आदित्य बिर्ला समूह

स्वस्त गृहनिर्माण योजनांमुळे राेजगाराच्या संंधी वाढणार
अर्थसंकल्पानंतर होणाऱ्या बदलांविषयी मी बोलू इच्छिते. सर्वप्रथम स्वस्त घरांविषयी. देशात शहरांमध्ये १.८८ कोटी घरांची कमतरता आहे. यात ९६ टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि निम्न उत्पन्न वर्गातील जनता आहे. देशाच्या चिरंतन विकासासाठी या वर्गावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पात काही क्षेत्रांमध्ये यावर उपाययोजना करण्यात आली आहे. घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्याने गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अर्थपुरवठा करेल. यामुळे मागणी वाढेल. अॅक्सिस बँक २०१४ पासून आशा गृह कर्ज योजनेद्वारे कर्ज देण्यात अग्रस्थानी आहे.
 
लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण जास्त असल्याने नोकऱ्या निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. गृह क्षेत्रातून विविध क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. मूळ बांधकामच श्रमास प्रोत्साहन देणारे आहे. पर्यटन तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमआय) हे दोन क्षेत्रदेखील नोकऱ्या निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. एमएमएमआय ला दोन सवलती देण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे कॉर्पोरेट कर कमी होऊन तो २५ टक्के झाला आहे. तर दुसरी म्हणजे प्रीझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन ६ टक्के निम्न दरासह ४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पर्यटन हे सुद्धा नोकऱ्या निर्माण करणारे मोठे क्षेत्र आहे.  पाच विशेष पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे.
- शिखा शर्मा
एमडी, सीईओ, अॅक्सिस बँक

डिजीटल व्यवहाराचे दूरगामी लाभ
या अर्थसंकल्पावर डिजिटल अर्थव्यवस्थेची छाप पडलेली दिसून येते. सरकारपासून छोट्या दुकानदारांपर्यंत प्रत्येकांस डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे जावे लागत आहेत.  याचे लाभ दूरगामी परिणाम करणारे आहेत, असे मला वाटते.यामुळे मजबूत अर्थव्यवस्था बनवण्यास मदत होईल. यासाठी इंटरनेटवर अाधारित आराखडा मजबूत करण्यास पावले टाकण्यात आलेली आहेत. यामुळे शेवटच्या क्षेत्रापर्यंत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे फायदे पोहचवण्यास मदत मिळेल. भारतीय रिझर्व्ह बँक (अारबीआय)च्या अंतर्गत पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्डाची स्थापना करुन पेमेंट क्षेत्रास अत्यावश्यक असलेले मार्गदर्शन मिळेल. यासाठी टाकण्यात आलेल्या पावलामुळे डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया स्वीकारण्यास मदत होईल. सरकारपासून ग्राहकांपर्यंत पेमेंटचे डिजिटलायझेशन केल्याने रोखीवर अवलंबून राहण्याची सरकारची दृढ इच्छाशक्ती दिसून येते. १० लाख पीओएस टर्मिनल आणि २० लाख आधार संचलित पेमेंट यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्दिष्टामुळे डिजिटल इकोसिस्टिम मध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी जोडले जातील. भीम अॅपला चालना देण्यासाठी निर्णयामुळे उपभोक्ता आणि व्यापारी रोखविरहित देवाण -घेवाण करण्यास चालना मिळेल. आयआरटीसी बुकिंग्जसाठी सेवा कर हटवणे एक स्वागतार्ह निर्णय आहे.
- विजय शेखर शर्मा, 
सीइओ, पेटीएम
 
करांचा बोजा टाळला
नोटबंदी व जीएसटी अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलल्यानंतर अर्थमंत्र्यांकडून अनेक अपेक्षा होत्या. त्यांनी शेतकरी, तरुण व ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रीत करून पायाभूत रचना अधिक सक्षम करण्यासाठी व डिजिटल अर्थव्यवस्थेला जोर देण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले आहेत. गेल्या वर्षी नव्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांवर २५ टक्के कर होते त्या कक्षेत आता वार्षिक ५० कोटी रु.पर्यंत उलाढाल करणाऱ्या लघु व मध्यम कंपन्यांचा समावेश केला आहे. पाच लाख रु. उत्पन्न असणाऱ्यांच्या प्राप्तीकरात ५ टक्क्यांनी घट करून काहींना दिलासा दिलेला आहे. पण मॅट कर तसाच कायम आहे.
 
भांडवली मिळकत कर व्यवस्थेत काही बदल केले आहेत.भांडवली संपत्ती निर्देशांकाचे आधार वर्ष जे पूर्वी १ एप्रिल १९८१ होते ते एप्रिल २००१ केले आहे. पण व्यवसाय अधिक सुकर व्हावा म्हणून परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ रद्द करण्याची सूचना योग्य वाटते. त्यामुळे गुंतवणूक वाढू शकेल. शेअर होल्डिंगच्या कालमर्यादेबाबत कोणताही बदल केला नसल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. अबकारी व सेवा करात कोणताही बदल केलेला नाही. कारण जीएसटी या करांची जागा घेणार आहे.

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील व कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढउतारांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहे. अर्थमंत्र्यांनी करांचा बोजा न वाढवता व नियम अधिक जटील न करता अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
- गिरीश वनवारी
टॅक्स हेड, केपीएमजी

मागणी वाढवण्यासाठी उपाययोजनाच नाहीत
मोदी सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प अाहे. मात्र मंदावलेली अर्थव्यवस्था व वाढती जागतिक जोखीमीच्या परिस्थितीत सादर होणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. एक महिना आधीच सादर करण्यात आल्यामुळे यासाठी वेळही कमी मिळाला. तयारीसाठी विश्वसनीय आकडेही कमीच मिळाले. कारण केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने विकास दर ७.१ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला. 

देशांतर्गत आणि जागतिक प्रतिकुलतेसमोर अर्थव्यवस्थेचा बचाव करणे, हे अर्थसंकल्पासमोरील मुख्य उद्दिष्ट होते. मात्र यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतूदीचीही शक्यता नव्हती. विक्री वाढवणे आणि गुंतवणूकीत चैतन्य निर्माण करण्याच्या दिशेने अर्थसंकल्पाचा अर्थ काढला असता, उत्तम मान्सूनमुळे २०१८ मध्ये आर्थिक वृद्धी दर ७.४ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
मध्यम वर्गाला करात  दिलासा आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करुन विक्री वाढवण्यासाठी मदत मिळू शकेल. रस्ते, स्वस्त घरांच्या बांधकामातून रोजगार निर्माण होतील. अर्थसंकल्पीय तरतूद करुन आणि सार्वजनिक क्षेत्रात निधी उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन  गुंतवणूक वाढवणे, हे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असते. खासगी गुंतवणुकीचा विचार करता, नोटबंदीपूर्वीच त्यात चैतन्य संचारण्यासाठी एक वर्ष लागेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. नोदबंदीमुळे मागणी थांबली आणि क्षमतांचा पूर्ण वापर न झाल्यामुळे अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये परिस्थिती सुधारलेली नाही. 
- धर्मकीर्ति जोशी
चीफ इकोनॉमिस्ट, क्रिसिल

रियल इस्टेट संबंधित बदल आर्थिक वृद्धीला चालना देणार
जागतिक पातळीवर भारत जणू चमकत्या ठिपक्याप्रमाणे उभारी घेत आहे, असे विधान अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केले ते खरेच आहे.  हा अर्थसंकल्प “सबका साथ, सबका विकास’ हा केंद्र सरकारचा ध्येयवाद पुढे नेणारा आहे. अर्थमंत्र्यांनी आवश्यक व्यवहार्य संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला असून त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. नाेटबंदीच्या सकारात्मक बाबींचा समावेश भारतास उर्जावान आणि स्वच्छ बनवण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या सुपरिभाषित कार्यक्रमांतर्गत करण्यात अाला.
 
सकारात्मक बाजू पाहू जाता, ३. २ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट खूप चांगले वाटते अाणि ते शक्यही आहे. याचा बाँड्सच्या मार्केटवर चांगला परिणाम होईल. सरकार सार्वजनिक गुंतवणुकीशी तडजोड न करता आर्थिक बळकटीकडे वाटचाल करत आहे.
 
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या कृषी व ग्रामीण, सामाजिक व अाधारभूत आराखड्याशी संबंधित क्षेत्रात तरतूद वाढवण्यात आली आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना कॉर्पोरेट आयकरात सूट देण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रास प्रोत्साहन मिळेल. रियल इस्टेट, परवडणारी घरे इत्यादीत प्रस्तावित बदल आणि नोटबंदीमुळे व्याजदरात कपात या सकारात्मक बाबी अाहेत. ज्यामुळे पुढच्या आर्थिक वर्षात विक्रीवर आधारित वृध्दीस चालना मिळेल. यामुळे रियल इस्टेटला प्रोत्साहन तर मिळेलच, रोजगार संधीही वाढतील. 
- रशेष शहा,
चेअरमन, अॅडिलवाइस
बातम्या आणखी आहेत...