आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • P.H. Dalal's Artical On Primary Education System

राज्य शासनाचा एक अशैक्षणिक निर्णय!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्य शासनानेच उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रानुसार आणि दिनांक 13 फेब्रुवारी 2013च्या शासन निर्णयानुसार इ. पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण म्हणजे ‘प्राथमिक शिक्षण’ होय. महाराष्‍ट्रखासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 या शिक्षण कायद्यातील नियम 2(1)(ज), नियम 6 आणि अनुसूची ‘ब’नुसार प्राथमिक शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता एच.एस.सी. + डी.एड. अशी आहे. उच्च न्यायालयानेही बी.एड. नव्हे तर डी.एड. हीच प्राथमिक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता असा निर्णय देऊन हा वाद आता कायमचा संपवलेला आहे. मात्र आता शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या शासन निर्णयात शासनाने इ. 6 वी ते 8वीसाठीच्या शिक्षकांकरिता पदवी+ बी.एड. अशी पात्रता नमूद करून त्यांच्यासाठी भाग 2 ही परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे. त्यामुळे यापुढे इ. 6 ते 8वी या वर्गांसाठी संस्थाचालक बी.एड. शिक्षकच नियुक्त करतील. त्यामुळे डी.एड. शिक्षकांवर बेकारीची मोठी कु-हाड तर कोसळेलच, पण असे करणे हा न्यायालयाचाही अपमान ठरेल. शिवाय असा निर्णय हा कायद्यातील तरतुदींना छेद देणारा व म्हणून अवैधच ठरेल. स्वत:च्याच निर्णयाशी विसंगत निर्णय शासन घेतेच कशासाठी, न कळे!
8 वीसाठी अपात्र, तोच 9 वी, 10 वीसाठी पात्र!
शासनाचे तंत्रच मोठे अजब आहे. जो शिक्षक इ. 6वी ते 8 वीसाठी अपात्र असे म्हटले आहे, तोच शिक्षक इ. 9वी, 10वी साठी मात्र एकदम पात्र ठरवण्यात आला आहे! या शासन निर्णयानुसार इ. 6वी ते 8वीसाठी बी.ए./ बी.एस्सी. व बी.एड. शिक्षकाला ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ भाग 2 उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. मात्र ह्याच पात्रतेचे व शिक्षक पात्रता परीक्षा न दिलेले शिक्षक इ. 9वी व 10वीच्या वर्गांना अध्यापनासाठी पात्र आहेत. हा अजबच प्रकार नाही का? कोणते शैक्षणिक तत्त्वज्ञान यामागे शासनाला गवसले आहे? संस्थाचालकांना मात्र एक पळवाट निश्चित सापडेल. शिक्षक पात्रता परीक्षा न दिलेल्या / अनुत्तीर्ण पण आपल्याला हवा असलेल्या शिक्षकाची नियुक्ती (बी.ए./बी,एस्सी. + बी.एड.) इ. 9वी, 10वीसाठी दाखवून मोकळे होतील. अनेक शाळांत शिक्षकांना 8वी ते 10वीसाठी सर्व वर्गांना एका तरी विषयाचे अध्यापन करावेच लागते. अशा वेळी ह्या सूत्राने मोठीच अडचण निर्माण होऊन अध्यापनातही गोंधळ उडेल!
दिनांक 23 ऑगस्ट 2013च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या प्रमाणपत्राची वैधता ते निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षे राहील. हासुद्धा एक अजबच प्रकार नाही का? एकदा ती परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नोकरीला लागलेल्या शिक्षकाला सात वर्षांनंतर त्याच्या प्रमाणपत्राची वैधता संपल्याने पुन्हा ती परीक्षा द्यावी लागेल. त्याच्या प्रमाणपत्राची वैधता संपवण्यामागे कोणते शैक्षणिक हित शासन साध्य करू इच्छिते? शिवाय सात वर्षानंतर तो शिक्षक ती परीक्षा अनुत्तीर्ण झाला किंवा काही अपरिहार्य कारणास्तव ती परीक्षाच देऊ शकला नाही तर तो नोकरीला अपात्र ठरून त्याची सेवा समाप्त होईल. मग त्याने काय करायचे? आणखी असे की, परीक्षा पास आहे. पण सात वर्षात नोकरीच मिळाली नाही किंवा स्वेच्छेने नोकरी सोडली वा सोडावी लागली, अतिरिक्त ठरला, प्रकरण न्यायप्रविष्ट होऊन 10-15 वर्षे प्रलंबितच राहिले तर अशा वेळी त्या निर्दोष शिक्षकाने काय करायचे? असे आणखीही अनेक गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न, समस्या निर्माण होतील. निवृत्तीपर्यंत त्याने दर सात वर्षांनी पुन्हा पुन्हा परीक्षा देत बसायचे! शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचा हा अजबच प्रकार म्हणायचा!
खरं म्हणजे डी.एड., बी.एड. परीक्षांचा अभ्यासक्रम हा शिक्षणशास्त्रानुसार परिपूर्ण व अद्ययावत आहे, असा हा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्यांना पुनश्च शालेय पाठ्यपुस्तकातील काही विषयांच्या 30 गुणांची वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणे म्हणजे शिक्षणशास्त्रात पीएच.डी. असलेल्यांना पहिली ते 5वी किंवा 6वी ते 8वीच्या क्रमिक पुस्तकांतली काही उत्तरे देता आली नाहीत म्हणून त्यास शिक्षक होण्यालाच अपात्र ठरवण्यासारखा हास्यास्पद प्रकार आहे. वास्तविक शिक्षकाला पाठ्यपुस्तकातली काही जुजबी माहिती तोंडपाठ असणं यापेक्षा त्याला विविध अध्यापन पद्धतींचा दैनंदिन अध्यापनात कौशल्याने वापर करण्याची कला व शास्त्र, बालमानसशास्त्र अशा बाबींची माहिती असणे महत्त्वाचे आणि आवश्यक नाही का? पाठ्यपुस्तकातली माहिती म्हणजे ज्ञान नव्हे. ज्ञान आणि माहिती या भिन्न बाबी आहेत.
विद्यार्थ्यांना उच्च गुणवत्तेचे शिक्षक लाभावेत आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचवावा अशी शासनाची मनापासून तळमळ व इच्छा असेल तर 10 वी, 12 वीपासून पदवीपर्यंत उच्चश्रेणीत यश मिळवणा-या तरुण-तरुणींना शिक्षण क्षेत्रात यावे अन् करिअर घडवावे असा विश्वास वाटेल अशा प्रकारे शिक्षण क्षेत्राची स्थिती निर्माण केली पाहिजे. शासन दरबारापासून समाजात सर्वत्र शिक्षकाला सन्मार्गाची वागणूक मिळेल अशी व्यवस्थाही निर्माण झाली पाहिजे. त्याला सेवाशाश्वतीसह प्रतिष्ठाही मिळाली पाहिजे, शैक्षणिक क्षेत्र प्रसन्न, आनंदी, तणावमुक्त, भयमुक्त झाले पाहिजे. त्याने गुणवत्ता वाढेल. अशा निरर्थक परीक्षेऐवजी दर पाच वर्षांनी शिक्षकांना 5-7 दिवसांचे एक सेवांतर्गत प्रशिक्षण अनिवार्य करावे. त्यातून आपल्या क्षेत्रातल्या अद्ययावत घडामोडींची त्याला माहिती मिळेल. त्याची हवी असेल तर परीक्षा घ्या. अनुत्तीर्ण झाल्यास वेतनवाढ / वरिष्ठ वेतनश्रेणी थांबवा. मात्र प्रशिक्षण दर्जेदार व्हायला हवे. आजच्या प्रशिक्षणासारखे केवळ दिखाऊ नको. हा ह्या परीक्षेला योग्य पर्याय होऊ शकतो. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी चर्चा, सेमिनार इ. घडवून आणले तर चर्चेच्या मंथनातून आणखीही काही नवनीत हाती येईल. हे सर्व सोडून केवळ 30 गुणांच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या उत्तरांच्या आधारे शिक्षक पात्र / अपात्र ठरवणा-या आणि उठता बसता गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाची दवंडी पिटणा-या महाराष्‍ट्रशासनाला सलाम ! आणि गुणवत्तेच्या तथाकथित चक्रात ओढल्या जाणा-या सर्वसामान्य पालकांच्या निष्पाप विद्यार्थ्यांनाही सलाम!!