आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आगामी निवडणुकांत अपेक्षित सुधारणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपथ यांनी आगामी एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होतील, असे म्हटले आहे. त्यानंतर काही अंतराने काही राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. स्वातंत्र्यकाळापासून निवडणूक प्रक्रियेमध्ये भारत सरकारच्या निवडणूक आयोगाने काही सुधारणा केल्या, मात्र त्या पुरेशा नाहीत. तो काळ आणि आताचा काळ यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक समीकरणे बदलली आहेत. कालानुरूप निवडणूक प्रक्रियेत खालीलप्रमाणे सुधारणा होणे गरजेचे आहे.
(1) उमेदवारास एकाच मतदारसंघातून उभे राहता यावे, अनेक मतदारसंघांतून निवडणूक लढवण्यास परवानगी नसावी. काही उमेदवार अनेक मतदारसंघांतून निवडणूक लढवतात. कधी कधी ते अनेक मतदारसंघांतून निवडूनही येतात. अशा वेळी त्यांना त्यांच्या आवडीच्या मतदारसंघाव्यतिरिक्त इतर मतदारसंघांचा राजीनामा द्यावा लागतो. अशा मतदारसंघांत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागते. पुन्हा सरकारचे म्हणजे जनतेचे कोट्यवधी रुपये वाया घालवावे लागतात.
(2) एकाच पक्षाचे सरकार बनण्याचे पूर्वीचे दिवस आता इतिहासजमा झाले आहेत. आघाडी सरकारशिवाय आता पर्याय नाही. बहुमत प्रस्थापित करण्यासाठी एखाद्या अन्य पक्षाचे 1-2 प्रतिनिधी निवडून आलेले असले तरी त्यांची मिनतवारी करणे, त्यांना महत्त्वाची मंत्रिपदे देऊ करणे, आमदार, खासदारांची खरेदी करणे, असे प्रकार घडतात. यावर मात करण्यासाठी, एखाद्या पक्षाने 40% जागा जिंकल्या असतील तरी त्या पक्षास सरकार बनवण्याची मुभा देण्यात यावी. बहुमतसुद्धा 40% ला मान्य करावे. आवश्यकता भासल्यास पाचपेक्षा जास्त निवडून आलेल्या पक्षांचेच सहकार्य घ्यावे. मात्र हा पाठिंबा कमीत कमी दोन वर्षांसाठी देणे बंधनकारक करावे.
(3) पक्षबदल म्हणजे मतदारांचा विश्वासघात! अशा उमेदवाराचा संबंधित गृहाने राजीनामा घ्यावा. एखाद्या उमेदवारास एखाद्या पक्षाच्या समर्थकांनी विश्वासाने निवडून दिलेले असते. निवडून आलेल्या अशा उमेदवाराने पक्षांतर करणे म्हणजे पक्षाचा व समर्थकांचा विश्वासघात आहे.
(4) उमेदवार हा गत दोन वर्षांपासून पक्ष कार्यकर्ता असला पाहिजे. निवडून येण्यासाठी संबंधित मतदारसंघातील एकूण मतदारांच्या 35% मते मिळवणे बंधनकारक असावे. पहिली, चौथीच्या विद्यार्थ्यांसही 35% मार्क मिळविल्याशिवाय गुरुजी पास करीत नाहीत. हे लोकप्रतिनिधी तर देश व राज्य चालवतात. त्यामुळे त्यांना कमीत कमी 35% मते मिळवणे बंधनकारक असावे.
(5) निवडणूक प्रक्रिया अवघी 15 दिवसांची असावी. निवडणुकांचा प्रचंड मनस्ताप हा विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो. पूर्वी दळणवळणाची साधने कमी वेगवान होती तसेच मर्यादित होती. आता तर निवडणुकांमध्ये हेलिकॉप्टर व छोटी विमानेही वापरतात.
(6) महिलांसाठी 30% जागा राखीव ठेवाव्यात. मात्र असे करताना त्या राखीव जागांवरील महिला उमेदवार या प्रस्थापित राजकारण्यांच्या जवळच्या नातेवाईक नसाव्यात. नाहीतर याचा काहीच उपयोग होणार नाही.
(7) बदलत्या परिस्थितीनुसार निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी निवडणूक आयोगाकडून त्यानुरूप सुधारणा कराव्यात.
(8) आपल्याकडे लोकसभेत व विधानसभेमध्ये गुन्हेगार व अपप्रवृत्तींच्या लोकांचा भरणा अधिक आहे, असे वृत्तपत्रांमधून व प्रसारमाध्यमांतून दिसते. निवडणूक आयोगाने या प्रवृत्तीला आवर घातला पाहिजे. मात्र असेही दिसते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात एखादा निकाल न मानवणारा दिला तर सरकार लगेच वटहुकूम काढून व कायदा संमत करून असे निकाल निष्प्रभ करते. त्यामुळे जनतेमध्ये चुकीचे संदेश जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(9) निवडणूक यंत्रणेमार्फत मतदारांचे प्रबोधन होत असल्याचे क्वचितच दिसते. त्यामुळे मतदारांचे प्रबोधन होण्यावर शासनाने भर देणे आवश्यक आहे.
(10) उमेदवार हा कमीत कमी 10 वी पास असावा. रिक्षा, बस, टॅक्सी, रेल्वे ड्रायव्हर वाहन चालवत असताना त्या वाहनात बसलेल्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी त्या ड्रायव्हरवर असते. त्यासाठी वाहनचालकाची शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य, वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतरच चालकाला परवाना दिला जातो. तद्वतच देशरूपी, राज्यरूपी शकट चालविणा-यांवर कोणतेही बंधन नसेल तर नागरिकांच्या सुरक्षितेचे काय? म्हणून उमेदवारावर एवढे तरी बंधन असावे. भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या मुद्द्यांचा विचार करून योग्य त्या सुधारणा घडवून आणाव्यात.