आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कसा असेल आगामी अर्थसंकल्प

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१६-१७ चे अंदाजपत्रक अर्थमंत्री अरुण जेटली २९ फेब्रुवारीला लोकसभेमध्ये सादर करताना जागतिक मंदीचे सावट असेल. चीनची प्रगती मंदावत आहे. तेथे २०१५-१६ मध्ये जीडीपी वाढ ६.९ टक्केच होती. गेल्या पंचवीस वर्षांचा १० टक्क्यांहून जास्त वार्षिक उत्पन्न वाढीचा विक्रम रोडावला. युआन (चीनचे चलन) पाच टक्क्यांनी पडले. शेअर बाजार कोसळला आणि २०१५-१६ च्या उत्तरार्धात ६०० अब्ज डॉलर देशाबाहेर गेले. चीनची परकीय गंगाजळी ३.३३ ट्रिलियन डॉलर असल्याने चीनला फारसे जाणवले नसले तरी ‘ब्रिक्स’मधली उगवती राष्ट्रे ब्राझील, रशिया, भारत व द. आफ्रिका यांच्याकडून विदेशी गुंतवणूकदार, पैसे काढून अमेरिकेमध्ये फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर दहा वर्षांत पहिल्यांदाच वाढवल्याने तिकडे जात आहेत. गेल्या २५-३० वर्षांत स्टील, तेल, मिनरल्स, सिमेंट इ. वस्तूंच्या जागतिक आयातीमध्ये चीनचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त असे. आता चीनकडून मागणी जवळ-जवळ थांबल्याने व युरोप पण अडचणीत असल्याने वस्तूंच्या किमती कोसळल्या आहेत. पेट्रोल प्रतिबॅरल ३० डॉलरच्या खाली आले आहे. भारताच्या आयातीत पेट्रोलचा वाटा ४० टक्के असल्याने विदेशी व्यापारातील चालू खात्यातील तूट कमी आहे. भारतात महागाईचा दर कमी होऊन ५.५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. आर्थिक तूट २०१६ मार्चला ठरवलेल्या ३.९ टक्क्यांवर ठेवणे शक्य होईल, असे दिसते. अशा पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक कल्पक, आशादायी, शेती व उद्योग क्षेत्रांना उत्साहजनक असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीच्या भाषणात प्रचंड अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या त्या पूर्ण करू शकतील का, अशा शंका उत्पन्न होऊ लागल्या आहेत. प्रसिद्ध गिटारवादक बी. बी. किंग यांच्या शब्दांत ‘The thrill is gone’अशा मोदींच्या कार्याबद्दलच्या प्रतिक्रिया दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक देशातील सर्व स्तरांमधील लोकांमध्ये उत्साह निर्माण करून उत्पन्नाची वाढ ८ टक्के करण्याच्या दिशेने धावावे यासाठी खालील काही सूचना कराव्याशा वाटतात.
(१) गेल्या अंदाजपत्रकात कॉर्पोरेट टॅक्स पाच वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा मानस व्यक्त झाला होता. त्याची सुरुवात या अंदाजपत्रकात २ टक्क्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करून २८ टक्क्यांवर आणावा. परंतु सरकारी तिजोरीला झळ सोसावी लागणार नाही यासाठी करआधारित उद्योजकांना अनेक सवलती दिलेल्या आहेत त्यांना कात्री लावावी.
(२) बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ई. ई. टी. (Exempt, Exempt, Tax) सुरू करावा. बचतीच्या हप्त्यावर टॅक्स नाही, बचतसाठ्यावर टॅक्स नाही पण पैसे काढल्यावर टॅक्स सुरू करावा. त्यामुळे बचत वाढेल.
(३) टीडीएससाठी बँक एफडी किंवा बाँड्सवरील वार्षिक व्याज मर्यादा १० हजार रु. न ठेवता २० हजार रु. करावी. त्यामुळे पेन्शनर, ज्येष्ठ नागरिक, कमी बचतधारकांना फायदा होईल.
(४) महागाईचा दर कमी होऊ लागला म्हणून डॉ. रघुराम राजन (गव्हर्नर) यांनी ‘रेपो रेट’ गेल्या वर्षभरात १.२५ टक्क्यांनी कमी केला. व्याजदर कमी झाले पण औद्योगिक वाढ झाली नाही. उलट अलीकडे प्रगती खुंटल्यासारखी आहे. औद्योगिक वाढीसाठी कर्जांवरील व्याजदरापेक्षा सरकारी पॉलिसी, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि तत्परता, मूलभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय वातावरण, अशा अनेक गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या असतात. कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी करावयाचे म्हणून बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर झपाट्याने कमी करत ७-८ टक्क्यांवर आणले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य ठेवीदार, पेन्शनर अक्षरशः भरडले जात आहेत. त्याच वेळी ईपीएफ, पीपीएफ, लघुबचत वगैरे स्कीम्स ज्यांना व्याजदर करारनाम्याद्वारे ठरत असतो तो जास्त आहे. बचत खात्यांच्या सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकींचे व्याजदर सुसूत्र असावेत म्हणून गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करण्याचा मानस सरकार व्यक्त करत असते. व्याजदर सुसूत्रीकरणासाठी पावले उचलावीत.
(६) रिट्रास्पेक्टिव्ह टॅक्समुळे वोडाफोनची केस गुंतागुंतीची झाली व विदेशी गुंतवणूकदार साशंक झाले. भारत हा गुंतवणुकीस योग्य देश आहे परंतु कर आकारणीतील गोंधळ, शेअर मार्केटची अस्थिरता, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, राजकीय अस्थिरता हे वातावरण एफडीआयसाठी व ‘मेक इन इंडिया’ला प्रतिसाद देण्यास योग्य नाही. हे प्रश्न ठामपणे सोडवले जातील याची ग्वाही अंदाजपत्रकात आवश्यक आहे.
(७) २०१५ च्या जानेवारीमध्ये एनआयबीएममध्ये ‘बँकिंग ज्ञान संगम’ झाले. बँकिंगचे स्वरूप बदलणार असे वातावरण तयार झाले. आजपर्यंत काहीच कारवाई झाली नाही. रुचिर शर्मा (मॉर्गन स्टॅन्ले) यांनी आकडेवारी देऊन सिद्ध केले आहे की, २०१०-१५ मध्ये खासगी बँकांचा नफा ५० टक्के वाढला तर सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा नफा ४० टक्के कमी झाला. आयडीबीआय बँकेचे स्वरूप बदलून अॅक्सिस बँकेसारखी करावयाच्या वावड्या उडत आहेत. ‘सर्वसमावेशक बँकिंग’ घोषणेमध्येच अडकले आहे. खेड्यांत बँक खाते उघडले तरी प्रत्यक्ष बँकिंग होत नाही. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर ज्याद्वारे सरकारच्या सर्व सबसिडी आणि मदत खेड्यांतील खातेदारांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याचे स्वप्नं, स्वप्नच राहिले आहे. आधार कार्डाचा गोंधळ वाढतच आहे. ठाम निर्णय घेत या सावळ्या गोंधळावर पडदा पाडून बँकांना कामास लावले पाहिजे. बँका विकास प्रक्रियेमधील मुख्य अडथळा मानल्या जात आहेत. एनपीएचे भूत अक्राळ-विक्राळ होत आहे. या सर्व प्रश्नांचा तडा लावण्याचा निर्धार अंदाजपत्रकात दिसावा.
(७) उत्तम हायवे, एक्स्प्रेस वे, विकासाचा पाया आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कर्तबगार आहेत. तरीपण रस्ते, बंदरे, विमानतळ अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रकाने चालना द्यावी.
(८) शेवटचा पण अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे शेतीसाठी व ग्रामीण भागांतील शेतकरी व शेतमजूर यांना उत्तम रस्ते, मालविक्रीसाठी योग्य मार्केट यार्ड, पारदर्शी व्यापार, डीबीटीची तत्पर अंमलबजावणी व त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा, त्याचबरोबर सिंचनासाठी तरतूद असे कार्यक्रम घेतले पाहिजेत.
पी. एन. जोशी
संचालक, सारस्वत बँक