आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

२३ हजार कोटींतील अडचणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘पावसानं तारलं, पण नोटाबंदीनं अडलं’ अशी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. खरीप पिके घेणारा शेतकरी नोटाबंदीच्या वादळात अडकला नाही. निर्णय जाहीर होईपर्यंत खरिपाचा पेरा होऊन गेला होता; परंतु रब्बी हंगामातील शेतकरी मात्र नोटाबंदीनंतरच्या परिणामात सापडला. दोन ‑ तीन वर्षांनंतर पावसानं यंदा बऱ्यापैकी साथ दिली होती. महाराष्ट्रात जिथे जिथे प्राधान्याने रब्बी पेरणी केली जाते, अशा जिल्ह्यांतून पेरणीचा कालावधी किंवा शेतातील पेरणीची कामे चालू होती आणि आहेत. आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाने काढता पाय घेतल्यानंतर शेतकरी रब्बी पेरणीच्या तयारीला लागले होते. जिथे लवकर पेरणी होते, अशा भागात पीक लागवड झालीदेखील. जिथे उशिरा पेरण्या होतात तो शेतकरी नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणीत सापडला. पेरणीसाठी नोटाबंदीची अडचण येऊ नये म्हणून केंद्राने आणखी एक निर्णय जाहीर केला होता. ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा वापरून सरकारी किंवा सार्वजनिक युनिटकडून बियाणे खरेदी करता येतील. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना रब्बी पेरणीकरिता देशभरातून २३ हजार कोटी रुपये कर्ज स्वरूपातील अर्थसाह्य करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने नाबार्डला दिल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे अडकलेला रब्बी हंगामातील पतपुरवठा सुरू व्हावा आणि ग्रामीण भागातील पैशाअभावी उडालेली तारांबळ कमी व्हावी, हे दोन उद्देश आरबीआयचे आहेत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा सर्व पैसा जिल्हा बँका व त्याच्या प्राथमिक सोसायट्यांमार्फत करण्याच्या सूचना आहेत. हे दोन्ही हेतू किती प्रमाणात साध्य होतील, हे पुढच्या काही दिवसांत दिसेलच. कारण पाऊस थांबून दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेला. छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांच्या शेतातल्या रब्बी पेरणीचा हंगाम होऊन गेला आहे. २३ हजार कोटींपैकी शेतकऱ्यांच्या हातात किती पैसा पडेल? हे सांगणे कठीणच आहे. अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकांना मात्र यातून थोडाफार आधार मिळू शकतो.

देशभरातील रब्बी पिकांच्या लागवडीसाठी साधारणत: ५५ ते ६० हजार कोटी रुपयांची गरज लागते. रिझर्व्ह बँकेने आज देऊ केलेल्या २३ हजार कोटींमुळे रब्बी हंगामातील कृषी पतपुरवठ्याची ४० टक्के गरज भागू शकेल. शेतकऱ्यांना विनाअडथळा रब्बी पेरणीसाठी पैसा उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा अर्थव्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी काल व्यक्त केली खरी, परंतु शेतकऱ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचणे हे मागची कर्जफेड कितपत झाली आहे, यावर अवलंबून असते. ती झाली नसेल तर बँक अगोदर मागचे पैसे भरून घेते आणि मग राहिलेच तर शेतकऱ्याच्या हातात देण्याचा विचार करू शकते. परंतु दुष्काळामुळे सर्वच शेतकऱ्यांची बँकांच्या प्राथमिक सोसायट्यांकडची खाती तटलेली आहेत. एक नक्की होईल, जिल्हा बँकांना जेवढे पैसे मिळतील तेवढ्या आकड्यांनी त्यांचा ताळेबंद तेवढा सुधारेल. पण पेरणीसाठी अर्थसाह्य आणि शेतकऱ्याच्या हातात रोख रक्कम उपलब्ध होणं याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. एकूण ३५ हजार कोटी रब्बीसाठी लागतील, असा केंद्राचा अंदाज आहे. त्यात केंद्र व राज्य सरकार आणि शिखर बँक यांचा वाटा असतो. तो हिस्सा गृहीत धरून केंद्राने २३ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पण शिखर बँकेने आम्ही आमचा वाटा देऊ शकणार नाही, असे लेखी कळवले आहे. शेतापर्यंतच्या पैशाच्या वाटेतला तोही एक गुंता आहेच. शिवाय शेतकऱ्याला हे पैसे रोखीने वाटावेत, असे आरबीआयचे आदेश आहेत.

देशभरात वाटण्यात येणाऱ्या २३ हजार कोटी रुपयांपैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला साधारणत: ६७० कोटी रुपये येतील, असे सांगितले जाते. प्रत्येक जिल्ह्याला किती पैसे लागतील, याची माहिती घेण्यास नाबार्डने सुरुवात केली असून, जेवढे मिळणार आहेत त्यापेक्षा थोड्या जास्त रकमेची मागणी जिल्हा बँकेची आहे. कोणाच्या वाट्याला किती येतील, त्याबाबतचे चित्र एक-दोन दिवसांत स्पष्ट होईलच. आगोदरच अडचणीत असलेल्या जिल्हा बँका नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आणखीनच अडचणीत आल्या आहेत. त्याबाबत त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी थांबली अाहे. सरकारला असे वाटते की, जिल्हा व नागरी बँकांचा काळ्या पैशाची व्यवस्था लावण्यासाठी वापर करून घेतला जाईल, असे सरकारला वाटते. पण या सागळ्या गडबडीमध्ये जिल्हा बँकांसमोरची कठीण स्थिती आणखीनच गंभीर झाली. जेवढे काही खातेदार शेतकरी बँक आणि प्राथमिक सोसायट्यांच्या पतपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. तो मात्र यात भरडला जातोय, हेच खरे. २३ हजार कोटींच्या निर्णयानंतरदेखील त्याच्या मागे लागलेला फेरा सुटेल, अशी स्थिती आत्ता तरी दिसत नाही. सरकारने निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घेतला असला तरी त्याचा काही प्रमाणात लाभ जिल्हा बँकांनाच होणार आहे, असे आज दिसते.
‑ निवासी संपादक, सोलापूर
बातम्या आणखी आहेत...