आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तालिबानच्या गुंत्यात पाक -अफगाण

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


लंडनमध्ये ब्रिटनच्या पंतप्रधानाच्या छत्रछायेखाली अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींची नुकतीच भेट झाली. त्याचे अनेक अर्थ लावण्यात येत आहेत. तिन्ही राष्ट्रांनी या भेटीला अन्यनसाधारण महत्त्व असल्याचे म्हटले. या भेटीमुळे अफगाणिस्तानातून नाटोचे सैन्य सुखरुप माघारी बोलावण्याचा मार्ग सुकर होईल. नाटो फौजांची माघार पुढच्या 18 महिन्यांच्या अवधीत होणार आहे. त्यानंतर अफगाणिस्तानचे काय होईल? तेथील निवडून आलेले सरकार किती दिवस टिकेल? अफगाण फौजेत आणि पोलिसांत तालिबानचा मुकाबला करण्याचे सामर्थ्य असेल का? पाकिस्तानच तालिबानचा बुरखा पांघरून काबूलवरून राज्यकारभार करेल? अफगाणिस्तानात पठाण, ताजिक, उझ्बेक, हजारा आदी लोक आपसातच लढून मरणार आहेत का? काबूलमध्ये अराजक माजेल? काबूलवर कब्जा मिळवल्यानंतर तालिबान काश्मीरला विळखा घालतील का? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे अद्याप स्पष्ट उत्तर नाही.
लंडनच्या बैठकीत तीन नेत्यांनी मोकळपणाने चर्चा केली आणि या गोष्टीचे महत्त्व यासाठी वाढले आहे की, अफगाणिस्तान आणि पाकचे लष्करप्रमुख तसेच गुप्तचरप्रमुख यांचीही भेट झाली.

पाकिस्तानात नेत्याने जर काही वक्तव्य केले, तर त्याला फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. पाकच्या लष्करप्रमुखांना तसेच अन्य नेत्यांना अफगाणिस्तानचे संरक्षणमंत्री जनरल बिस्मिल्ला खान गेल्या आठवड्यात इस्लामाबाद दौ-या दरम्यान भेटलेही होते. याशिवाय लंडनमधील घोषणेत एक मुख्य मुद्दा असा मांडण्यात आला आहे की, अफगाण सरकारने तालिबानशी बोलणी करावी ही बाब मान्य करण्यात आली आहे. या उद्दिष्टांसाठी कतारची राजधानी दोह्यात तालिबानचे कार्यालय उघडण्यात सहमती झाली आहे.

घोषणेत हेही म्हटले आहे की, शांततापूर्ण वाटाघाटी आणि आपसातील भेटीगाठी सहा महिन्यांत मार्गी लागतील, पण या त्रिपक्षीय घोषणेची खिल्ली उडवली गेली. अफगाणिस्तान आणि पाकमधील वृत्तपत्रे याची टर उडवत आहेत. त्यांच्या टोमण्यांकडे आपण दुर्लक्ष केले तरी अनेक प्रश्न उपस्थित राहतात. पहिला प्रश्न असा आहे की, तालिबानच्या समस्येचे मूळ बाहेरील लुडबुडीमध्ये आहे, असे हमीद करझाई यांनी लंडनमध्ये एक दिवसआधी का म्हटले? बाहेरील लुडबुड म्हणजे पाकिस्तानचा हस्तक्षेप. एकाच रात्रीतून त्यांचे मत एकाएकी कसे काय बदलले? त्याच लुडबुडीमुळे आज तुम्ही हातमिळवणी करत आहात. ती कशासाठी? ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना खुश करण्यासाठी?
हमीद करझाईंनी तालिबानला प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि हल्ले चढवण्यास प्रोत्साहित करण्यास अनेक वेळा पाकिस्तानी सरकार, सैन्य आणि गुप्तचर विभागाला उघडपणे जबाबदार ठरवले आहे. करझार्इंना हेही माहिती आहे की, जनरल अशफाक कयानी यांनी अनेकदा म्हटले आहे की, अफगाणिस्तान त्यांच्या युद्धसामर्थ्यासाठी जवळचे क्षेत्र आहे आणि ते अफगाणिस्तानला आपला पाचवा प्रांत मानतात. अशा परिस्थितीत दोन देशांदरम्यान झालेली लंडन घोषणा थातूरमातूर मानावी काय?

सर्वात महत्त्वाची बाब अशी आहे की, ज्या तालिबानशी सामंजस्य करार होणार होता, ते तर आलेच नाहीत. यांनी एकतर्फीच घोषणा करून टाकली. ही नवरदेवाशिवायच लग्न अशीच ही बाब झाली. आता तर तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी लंडन-घोषणा रद्दच करून टाकली. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या राष्ट्रांनी पूर्वीच अफगाणिस्तानावर कब्जा केलेला आहे, त्यानंतर तेथे कळसूत्री बाहुलीसारखे सरकार बनवले. आताही तीच नाटके चालू आहेत. आम्ही त्यांच्याशी का बोलणी करावी? त्यांनी सर्वप्रथम अफगाण सोडावे, तरच आम्ही बोलणीचे पाहू. दोहात कार्यालय उघडण्याबाबत करझाई सरकारच्या अटी मान्य करणार नाही. तालिबानचे कार्यालय केवळ सहा महिन्यांसाठी उघडण्यात येणार नाही, असे तालिबानचे म्हणणे आहे.

तालिबान फक्त करझाई सरकारशी बोलणी करेल, अन्य कोणाशीही नाही, ही बाब मान्य केली जाणार नाही. तालिबानी नेता अफगाणिस्तानातील डझनभर राजकीय संघटना आणि शेकडो नेत्यांशी बोलू इच्छितात. शासन आणि तालिबानी यांच्यात जी बोलणी होईल ती लेखी स्वरूपात व्हावीत आणि ते दस्तऐवजी प्रमाण ठेवले जावे, ही काबूल सरकारची अट तालिबानला मान्य नाही. तिकडे काबूल सरकारला असा संशय होता की, दोहा-चर्चेचे आयोजन अमेरिकेसाठी करण्यात आले असावे. काबूल सरकारला अंधारात ठेवून आपला हेतू साध्य करण्याचा अमेरिकेचा हा डाव असावा. हमीद करझार्इंनी यासाठीच दोहा चर्चेचे समर्थन केले नाही. तसेच दोहामध्ये तालिबानचे कायमस्वरूपी कार्यालय असावे या गोष्टीशीही कतार सरकारच्या मताशी करझाई सहमत नव्हते.

लंडनमध्ये जर करझाई यांनी संमती दर्शवली असेल तर पडद्यामागे काहीतरी खास समझोत्याची बोलणी झाली आहे. जर आमचा हा अंदाज खरा असेल तर लंडन घोषणेचे थोडे स्वागत करावयास हवे, पण तालिबानने यास रद्द का केले? तसेच सहा महिन्यांचाच कालावधी का यामागचाही हेतू लक्षात आलेला नाही. जोपर्यंत काही मार्ग निघत नाही तोपर्यंत बोलणी चालू राहावीत असे वाटते.

एकीकडे अमेरिका पाकिस्तान सरकारला उघडपणे सांगत आहे की, तुम्ही तालिबानशी कोणतीही बोलणी करायची नाहीत. त्यांना मारून टाका. दुसरीकडे तो ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या माध्यमातून अफगाण तालिबानच्या बोलणीचे समर्थन करत आहे. ही गोष्ट अनाकलनीय वाटते. अमेरिकेला केवळ आपल्या जिवाची काळजी आहे का ? दोन्ही बाजूंनी तालिबानचे मूळ स्वरूप एकच आहे. फक्त नाव वेगवेगळे आहे. अमेरिकेचा असा पवित्रा अत्यंत स्वार्थी आणि बेजबाबदार आहे. तो अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान दोघांसाठी धोकादायक आहे. दोन देशांत थेट बोलणी व्हावीत ही चांगली भूमिका आहे, पण या दोघांनी कोणत्याही ठोस मुद्द्यावर एक इंचही प्रगती केलेली नाही. त्या दोघांत ना युद्धावरून समझोता झाला ना वाहतूक आणि शरणागतांचा प्रश्न सुटला. तसेच नजरकैदेत असलेल्यांचीही सुटका झालेली नाही. दोन्ही देशांच्या सीमेवर बॉम्बफेक आणि चकमकीच्या घटना दररोज घडत असतात. त्यामुळे आपल्या पाश्चिमात्य मालकाला खुश करण्यासाठी हे दोन्ही देश नाटक तर करत नाहीत? नाटो सैन्य माघारी येईपर्यंत असेच चालत राहिले तर दक्षिण आशिया अस्थिर आणि हिंसाचाराच्या नव्या युगात प्रवेश करेल. हा भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.

dr.vaidik@gmail.com