आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नांदली लोकशाही तरीही...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लष्कराची प्रत्यक्ष ढवळाढवळ न होता एका निर्वाचित सरकारकडून दुसर्‍या निर्वाचित सरकारकडे सत्ता सूत्रे सोपवली जात असल्याचा चमत्कार पाकिस्तानच्या 64 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला आहे. मात्र, पाकिस्तानात लोकशाही मूल्य रुजण्यास सुरुवात झाली आहे, हे कुणाला नाकारताही येणार नाही. हा लोकशाहीचे वृक्ष वृद्धिंगत होण्यासाठी पाकिस्तानला अजून बरीच मजल मारायची आहे, पण यात जर पाकिस्तानच्या राजकीय पक्षांना यश मिळाले तर भविष्यात या देशातील लोकांची लोकशाहीच्या छत्रछायेत शांततामय मार्गाने प्रगती होण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि भारतासारख्या शेजारी देशालासुद्धा या लोकशाही वृक्षाची गोमटी फळे चाखायला मिळतील. अर्थात, हे सर्व जर आणि तर वर अवलंबून आहे!

पाकिस्तानात लोकशाही मार्गाने सत्तांतर होण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. एक तर, जगभरातील इतर देशांप्रमाणे पाकिस्तानातील मध्यम आणि निम्न-मध्यमवर्गामध्ये इंटरनेटचा प्रसार झाल्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकशाही हक्कांची जाणीव वाढीस लागली. सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे या वर्गांतील लोकांमध्ये सत्तेचा दबदबा निर्माण करणे सत्ताधार्‍यांसाठी कठीण झाले. याचप्रमाणे, माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीत प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा बर्‍यापैकी प्रसार झाला होता. मुशर्रफ यांनी आपण उदारमतवादी आहोत हे पाश्चिमात्य देशांपुढे ठसवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांना आधीच्या राजवटीच्या तुलनेने किंचित जास्त स्वातंत्र्यसुद्धा दिले होते.

एकंदरीत मागील दीड दशकामध्ये पाकिस्तानात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ खंबीरपणे उभा राहण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रसारमाध्यमांप्रमाणे न्यायपालिकेनेसुद्धा मुशर्रफ यांच्याच काळात आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्यास सुरुवात केली होती. मुळात मुशर्रफ राजवटीविरुद्धचा लोकांचा रोष न्यायपालिकेमार्फत व्यक्त होत होता आणि प्रसारमाध्यमे त्या रोषाला चव्हाट्यावर आणत होती. मुशर्रफविरुद्ध तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यांच्या संघर्षात जनतेने मुख्य न्यायाधीशांच्या पारड्यात समर्थन व्यक्त केल्याने न्यायपालिकेला महत्त्व प्राप्त झाले होते. न्यायपालिकेनेसुद्धा नव्याने मिळालेल्या ताकदीचा पुरेपूर फायदा घेत आधी मुशर्रफ यांना आणि नंतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणले होते. भ्रष्ट सत्ताधीशांवर लगाम लावण्याचे काम न्यायपालिका करत आहे, या आशेने त्यांना जनसामान्यांचे समर्थन सातत्याने मिळत होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेचे पाकिस्तानात सशक्तीकरण झाले. यापुढे निर्वाचित सरकार असो की लष्करशाही, न्यायपालिका त्यांच्यासाठी रबरस्टॅम्प बनून काम करणार नाही याची पाकिस्तानच्या सत्तावर्तुळात सर्वांना जाणीव झाली. लोकशाहीचे पहिले दोन महत्त्वाचे स्तंभ मानण्यात येणार्‍या संसद आणि कार्यपालिका, म्हणजे सरकार, यांचे मागील पाच वर्षांतील काम संमिश्र होते. लोकांच्या अपेक्षेस या दोन संस्था पूर्णपणे खर्‍या ठरू शकल्या नाहीत, पण राजकीय स्थैर्य प्रदान करण्यात त्यांना यश आले. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकारदेखील स्थैर्य देऊ शकते याची जाणीव झाली.

पाकिस्तानात लोकशाही नांदण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे लष्कर आणि तालिबान यांच्यात निर्माण झालेला विसंवाद. पाकिस्तानच्या लष्कराने नेहमीच इस्लामिक मूलतत्त्ववादी घटकांना प्रोत्साहन आणि मदत दिली आहे. मात्र, आता पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने बोकाळलेली तालिबानी तत्त्वे पाकिस्तानी लष्कराच्याच जिवावर उठली आहेत. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनेसुद्धा आपले सरकार टिकवण्यासाठी धूर्तपणे वायव्य सरहद्द प्रांतातील तालिबानी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी लष्कराची मदत घेतली आणि त्यासाठी देशपातळीवर लष्कराचे गुणगान केले. तालिबान आणि लष्करामधील विसंवाद हा पाकिस्तानातील लष्करी प्रभुत्वामध्ये निर्माण झालेला एक मोठा विरोधाभास आहे ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे लष्करासाठी वाटते तितके सोपे राहिलेले नाही. याचा अर्थ पाकिस्तानात लोकशाही पूर्णपणे रुजली आहे, असा काढता येणार नाही.

पाकिस्तानात अशा प्रकारची प्रक्रिया कधीच घडली नाही. आजसुद्धा पाकिस्तानच्या समाजव्यवस्थेचा आणि कृषी आधारीत अर्थ व्यवस्थेचा जमीनदारी हाच कणा आहे. लोकशाही आणि जमीनदारी या दोन पद्धतींमध्ये मूलभूत मूल्यांचा फरक आहे आणि दोन्ही व्यवस्था फार काल एकत्र नांदू शकत नाहीत, पण जमीनदारी व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आज तरी पाकिस्तानातील एकही राजकीय पक्ष तयार नाही. मुस्लिम लीगचे नेते नवाझ शरीफ हेदेखील स्वत: मोठे जमीनदार आहेत आणि कृषी-संपन्न पंजाब प्रांतातील जमीनदारांचा त्यांना पाठिंबा आहे. अशा विरोधाभासी व्यवस्थेत नवाझ शरीफ पंतप्रधानपदी पाच वर्षे विराजमान राहिलेत तरी पाकिस्तानात भविष्यात लोकशाहीच नांदेल याची शाश्वती देता येणार नाही.