आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानची अण्वस्त्रे ही आंतरराष्ट्रीय समस्या

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
- रहमतुल्लाह नाबिल, अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रीय संरक्षण संचालक  
एखादी दहशतवादी संघटना पाकिस्तानशी निगडित असल्याचे उघड होताच, तेथे अाण्विक अस्त्रेही असू शकतात, ही चिंता सर्वच राष्ट्रांना वाटते. पाकिस्तानमधील ही शस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हाती लागली तर जगासमोर मोठे संकट उभे राहू शकते. त्यामुळे पाकिस्तानला आण्विक अस्त्रांचे संरक्षण करता येत नसेल तर त्यावर अमेरिकेचे नियंत्रण ठेवता येईल, असा एक पर्याय समोर आला होता. सद्य:स्थितीत त्याची गरज भासत आहे. 
 
पाकिस्तान हा अण्वस्त्रधारी देश आहे. तसेच तो दुष्प्रवृत्ती निर्माण करणाऱ्या जागतिक जिहादचे केंद्रस्थान आहे. पाकिस्तानमधील लष्कर आणि गुप्तचर संघटना आपले हेतू साध्य करण्यासाठी दहशतवादी संघटनांचाही आधार घेतात. आपली अण्वस्त्रे सुरक्षित असल्याचे दावे येथील अधिकारी करत असतात. पाकिस्तानकडे १२० पेक्षा जास्त अण्वस्त्रे आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये गुप्तचर संघटनांशी संबंधित काम करताना आलेल्या अनुभवानुसार, मला असे वाटते की, पाकिस्तान आपली अण्वस्त्रे सुरक्षित ठेवण्यास समर्थ नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समूह, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आण्विक ऊर्जा संस्थांनी पुढाकार घेऊन पाकिस्तानमधील अणू हत्यारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. तसेच यासाठी आणखी विलंब करणेही धोक्याचे ठरू शकते.  

सर्वाधिक अण्वस्त्रे असणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तानचा पाचवा क्रमांक लागतो. ब्रिटनदेखील पाकिस्तानच्या मागे आहे. एवढेच नाही तर इराण, उत्तर कोरियासारख्या देशांना पाकिस्तानने अणू तंत्रज्ञान पुरवल्याचाही इतिहास आहे.  
 
ट्रम्प प्रशासनाने अण्विक निर्बंधाबाबत नवा करार करताना पाकिस्तानला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. १६ डिसेंबर २०१४ रोजी तालिबानी दहशतवाद्यांनी पेशावरमधील सैनिकी शाळेत क्रूर हल्ला केला होता. त्यानंतर लगेच पाकिस्तानमधील अणू ऊर्जा आयोगाने स्ट्रॅटजिक प्लॅन डिव्हिजनचे महासंचालक (अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले अधिकारी) यांना तातडीचे पत्र पाठवले होते. त्यातील मजकूर असा होता की, लष्कराने अधिक शक्तीचा वापर करून आपल्या आण्विक शस्त्रसाठ्याची देखभाल तसेच सुरक्षा करावी. ते पत्र आजपर्यंत समोर आलेले नाही. मात्र पाकिस्तानमधील अधिकाऱ्यांना अण्वस्त्रांबाबत चिंता असून जगानेही यासंबंधी काळजी घ्यावी, असा आशय त्या पत्राचा होता. 
 
दहशतवादी हालचालींबाबत अणू आयोगाने चिंता व्यक्त केली त्याप्रमाणेच २०१४ मध्ये पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने ‘नॅशनल इंटर्नल सिक्युरिटी पॉलिसी २०१४-१८’ जारी केले होते. त्यात इशारा देण्यात आला होता की, पाकिस्तान हे शेकडो दहशतवादी आणि कट्टरपंथियांचे केंद्र आहे. येथील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये दहशतवादी सक्रीय आहेत. विशेषत: लष्कराचे आण्विक केंद्र असलेल्या पंजाबमध्ये या संघटनाही तितक्याच सक्रिय आहेत. या पॉलिसीत लष्कर ए तोयबासारख्या संघटनांचा वाढता प्रभाव, लष्कर व संरक्षण संस्थातील अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबाशी त्यांच्या संबंधावर चिंता व्यक्त केली होती. 
 
द अटलांटिक मॅगझीनशी बोलताना एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, जगातील प्रत्येक गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे. मात्र आपल्याकडे अण्वस्त्रे असतील तर त्यांची सर्वाधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. काही महिन्यांपूर्वी वॉशिंग्टनमध्ये अणू सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानचे संरक्षण अधिकारी म्हणाले  की, आमचा देश हर तऱ्हेची अण्वस्त्रे सुरक्षित ठेवण्याकरिता  कटिबद्ध आहे. या भाषणात दहशतवाद्यांचा उल्लेख टाळण्यात आला होता. किंबहुना देशाला मूळ धोका त्यांच्यापासूनच आहे, हे त्यांना सूचवायचे होते.  संरक्षण विभागाच्या एका अहवालानुसार, तेथील अण्वस्त्रे डी-मेटेड मोडवर अाहेत. म्हणजेच त्यातील अाण्विक सामग्री सुरक्षित नाही. आणखी एका अहवालानुसार, पाकिस्तान अशी लहान आकारातील अण्वस्त्रे तयार करत आहेत की जे युद्धात सहजपणे वापरता येतील.  
 
पाकिस्तानची भीती
आपली कमकुवत बाजू पाहता मदत मागण्याऐवजी पाकिस्तानी लष्कर आणि गुप्तचर संघटना अलिप्त राहतात. अमेरिकेची मदत घेतल्यास अमेरिका आपली अण्वस्त्रे स्वत:च्या ताब्यात घेईल आणि नंतर पाश्चिमात्य देश कोणत्याही मुस्लिम देशाला सर्वात शक्तीशाली हत्यारे बाळगण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत, अशी भूमिका घेईल, अशी भीती पाकिस्तानला आहे.
 
दुटप्पी भूमिका
खरं तर पाकिस्तानने आपल्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेकरिता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदत मागितली पाहिजे. मात्र पाकिस्तानने मदत मागेपर्यंत वाट न पाहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांनी या बाबतीत स्वत: पुढाकार घेतला पाहिजे. पाकिस्तानने असा डबल गेम खळू नये, यासाठी सर्व राष्ट्रांनी दबाव टाकला पाहिजे. पाकिस्तान एकिकडे कट्टरपंथी आणि दहशतवादी संघटनांना थारा देतो आणि दुसरीकडे आपण स्वत: दहशतवादाशी संघर्ष करत आहोत, असे दर्शवतो. पाकिस्तान सरकारने आण्विक अस्त्रांच्या सुरक्षेसाठी संयुक्त राष्ट्र अणू ऊर्जा एजन्सीची मदत घेतली पाहिजे. आपली अणू संपत्ती धोक्यात असल्याचे पाकिस्तान सरकारच्या विविध संस्थांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळे आता अाणखी वाट न पाहता अन्य राष्ट्रांनी या आण्विक सुरक्षेकरिता पाऊले उचचली पाहिजेत.
बातम्या आणखी आहेत...