आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानची अराजकाकडे वाटचाल...

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे खटले पुन्हा चालवण्यात यावेत, अशी लेखी विनंती स्वित्झर्लंड सरकारला करावी असा दिलेला आदेश धुडकावून लावल्याबद्दल पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. गिलानी यांना आपल्यासमोर येत्या गुरुवारी उपस्थित राहण्याचे आदेश पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सन 2007 मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी झरदारींवरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांचे सर्व खटले बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हा आदेश रद्द ठरवत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 सदस्यीय खंडपीठाने त्यांच्यावर खटले चालवण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर नोव्हेंबर 2011 मध्ये उभ्या राहिलेल्या मेमोगेट प्रकरणीही झरदारी आरोपीच्या पिंजºयात उभे आहेतच. या सर्व घडामोडी बघता व ‘मेमोगेट’ प्रकरणातून पाकिस्तानात उद्भवलेल्या अभूतपूर्व आणि अनपेक्षित घटनांकडे पाहता एखाद्या कुचकामी आणि सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या बनाना रिपब्लिकच्या पातळीवर पाकिस्तानी नेते उतरल्याची जाणीव होते.
पाकिस्तानातील गेल्या काही दिवसांदरम्यानच्या घटनांचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, ‘लग्नासाठी’ दुबईला गेलेले राष्ट्राध्यक्ष झरदारी लगबगीने इस्लामाबादला परतले, झरदारी आणि पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी या दोघांनी लष्करप्रमुख जनरल अशफाक परवेझ कयानी यांची भेट घेऊन समेटाची भाषा केली, विनवण्याही केल्याच असणार, तेव्हा जनरल कयानींनी गिलानी-झरदारी या द्वयीला त्यांच्या त्यांच्या स्थानावर कायम राखण्यास संमती दिली होती. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्कराच्या हस्तक्षेपाने काही वेगवान घडामोडी घडल्याच तर या दोघांना आपापल्या पदांवरून पायउतारही व्हावे लागल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण झरदारी-गिलानी दोघेही आपण किती टोकापर्यंत बेजबाबदार होऊ शकतो, हे स्पष्ट करते झाले आहेत. जनतेत त्यांची प्रतिमा आधी फारशी उजळ नव्हतीच, आता ती अगदीच खालावली असणार. पाकिस्तानात क्रांतीची चिनगारी उडण्याची शक्यता नाही, असे काही विशेषज्ञांचे मत होते. कारण पाकिस्तानातील लष्करी क्रांतीला आजवर अमेरिकेचे अभय मिळत गेले आहे. आशियाई क्षेत्रात पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान आणि आजूबाजूचा भौगोलिक व राजकीय पट पाहता अमेरिका पाकिस्तानचे लाडकोड पुरवत राहिली यात नवल नाही. अमेरिका, सोव्हिएत युनियन यातील शीतयुद्धाच्या काळात आणि त्यातही अफगाणिस्तानात रशियन सैन्य घुसल्यानंतर अमेरिका-पाक यात घनिष्ट नाते राहणे हे धोरणात्मक पाऊल होते. या नात्यात ओसामा बिन लादेनचा अमेरिकेने प्रत्यक्ष पाकच्याच भूमीत जाऊन काटा काढल्यामुळे कमालीचा तणाव आला. पाक सरकार आणि पाक लष्कर यांचा दुटप्पीपणा जगजाहीर झाला. दहशतवाद्यांना आश्रय देणारा देश ही पाकची खरी प्रतिमा उघड झाली. तेव्हा अमेरिका-पाक यांच्यात तणाव वाढत गेला आणि आता तर अमेरिकेकडून पाकला मिळणारी प्रचंड मदत गोठवली गेली आहे.
पाक सरकार खरे तर लोकनियुक्त असले तरी अत्यंत दुर्बळ आहे, लोकप्रियतेत तर ते फारच निम्न स्तरावर गेले आहे. आधीच पाकिस्तानात सरकारवर पाक लष्कराचा फार मोठा प्रभाव पडण्याची प्रथा रूढ झालेली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या लोकनिर्वाचित सरकारांना पाक लष्कराची कायम भीती असते. पण राजकारणी आणि लष्कर यांच्यातील तणाव एवढ्या दीर्घ काळ चाललेला आणखी दाखला देता येणार नाही. आजचा पाकिस्तान कालच्या पाकिस्तानपेक्षा अधिक अस्थिर आहे. ज्या देशाचे लष्कर त्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखावर अमेरिकेशी हातमिळवणी करून देशाची सुरक्षा धाब्यावर बसवली असा आरोप करते, ज्या देशाच्या पंतप्रधानाला सर्वोच्च न्यायालय अप्रामाणिक म्हणते, ज्यांचा अमेरिकेतील राजदूत पंतप्रधानांच्या घरी लपून राहत आहे. (खात्मा होण्याचे किंवा बळाने कोठल्याही कागदपत्रावर सही घेण्याचे त्यास भय आहे) पंतप्रधानही लष्कराच्या विरोधात बोलत आहे, अशा देशाशी शेजारच्या भारताने कसे वागावे? आणि कोठल्या प्रकारचा व्यवहार त्याच्याशी करावा? काही अर्थपूर्ण व्यवहार अगर संबंध राखण्याचे धोरण भारतास कसे राबवता येणार? सुस्थिर शेजारी असणे, त्यातही तो शेजारी लोकशाहीवादी असणे, ही भाग्याची गोष्ट म्हणायची. पण पाकिस्तान सदैव अस्थिर राहिला आहे. मग भारत-पाक संबंध स्थिर कसे राहणार? भारतद्वेष 64 वर्षे पोसून त्याने आता पाकमध्ये संस्थात्मक पातळी गाठली आहे. तर संस्थात्मक बदल घडल्याखेरीज ती भावना बदलणार कशी? आणि संस्थात्मक बदल घडवायचे तर त्यासाठी लोकमत हवे, असे नागरी व लष्करी संघर्षाचे नाट्यमय अंक काय कामाचे? एखाद्या देशाचे पंतप्रधान जर त्या देशाच्या सरकारवर पकड राखून असतील, तर त्या देशाशी काही व्यवहार करता येतील. येथे तर सर्वोच्च न्यायालय या पंतप्रधानास ‘अप्रामाणिक’ म्हणत आहे. याच गिलानींना भारताच्या पंतप्रधानांनी ‘शांतिदूत’ वगैरे विशेषणे दिली होती. आज गिलानींचे सरकार व त्यांचेच लष्कर यात शांततापूर्ण नाते नाही, तेथे भारताचे काय?
भारतास पाकिस्तानशी सुसंवाद चालू ठेवणे आवश्यक वाटते. पण कोणाशी सुसंवाद चालवायचा, या प्रश्नास उत्तर नाही. मुळात पाकिस्तान सर्वच आघाड्यांवर अविकसित राहिले आहे. फक्त एक बाब या नाट्यपूर्ण संघर्षामुळे घडून येत आहे. सरकार विरुद्ध लष्कर, सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आणि लष्कर सरकारलाही झुकवण्याची सवय लागलेले असे संघर्ष उभे ठाकल्यामुळे तसेच अंतर्गत चाललेले बॉम्बस्फोट पाहता काश्मीरकडे पाकचे नित्याएवढे लक्ष जाणे कठीण आहे. परिणामी काश्मीरमधील दहशतवाद काही अंशी घटला आहे आणि गिलानी वादळात सापडल्याने काश्मीरमधील सय्यद अली शाह गिलानी चिंतेत पडले आहेत. खरी चिंता मात्र सर्वांनाच लागणार आहे. आज पाक पंतप्रधान-राष्ट्राध्यक्षांना लष्कराशी बाबापुता करून जमवून घ्यावे लागत आहे. उद्या हेच लष्कर नाममात्र सरकार ठेवून हाती सूत्रे ठेवील. तेव्हा जिहादी गटांना नव्याने स्फुरण चढेल. धर्मातिरेक वाढत जाईल आणि अशा राष्ट्राशी शांततेचे संबंध भारताने कसे ठेवायचे? अराजकाकडे निघालेल्या देशाशी कसे वागायचे? हे गहन प्रश्न आहेत.