आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

येत्या निवडणुकीतील पँडोराज बॉक्स!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एका प्राचीन ग्रीक दंतकथेनुसार पँडोरा नावाची पहिली स्त्री पृथ्वीतलावर आपल्या जन्मदात्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या पेटीसह अवतरली होती. ही पेटी कधीच उघडू नको अशी सक्त ताकीद असतानादेखील केवळ उत्सुकतेपोटी तिने ही पेटी उघडली आणि तिच्यातून बाहेर पडली ती सारी मानव जातीची दु:खे, कष्ट, तिरस्कार आणि रोगराई. घाबरून जात तिने हा पेटारा बंद केला तरी आत काहीतरी शिल्लक राहिल्याचा आतून एक क्षीण आवाज आला. ‘अजून मी आहेना !!’ ती होती, हे जग ज्यावर आजवर चालत आले आहे ती ‘आशा’. नेमकी अशीच काहीशी अवस्था भारतीय जनमानसाची झालेली दिसते. येणा-या निवडणुकांबाबत सामान्य माणसाच्या मनात काय भीतीच्या, औत्सुक्याच्या वा आशा-निराशेच्या भावना आहेत हे या निवडणुका पार पडेपर्यंत जाणवणे पार कठीण जाणार आहे. निवडणुकांच्या या पँडोरा बॉक्समधून काय काय बाहेर पडते व काय काय शिल्लक राहते हे एकूणच भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार असून यातून शिल्लक राहणारी आशा की निराशा हेही त्या वेळीच ठरणार आहे. या वेळच्या निवडणुका या अत्यंत वेगळ्या वातावरणात येऊ घातल्याने त्यात जनसामान्यांच्या दृष्टीने नेमके काय वाढून ठेवले आहे, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.


या निवडणुकांचे राजकीय निकाल काहीही येवोत, त्यांचा एक जबरदस्त परिणाम आजवर तुंबून राहिलेल्या लोकशाहीकरणावर होणार आहे. जनमानसाच्या पातळीवर हा परिणाम सकारात्मक दिशेने होण्याच्या शक्यता वदवता आल्या तरी केवळ एनकेनप्रकारे निवडणुका जिंकायच्याच या ईर्षेने रिंगणात उतरलेले राजकीय पक्ष व त्यांच्या हाती आलेली अराजकीय अस्त्रे यांच्या गैरवापरामुळे लोकशाहीकरण बाजूला पडून ठोकशाहीचेच दुष्परिणाम भोगत, परिवर्तनाचा अपेक्षाभंग स्वीकारत परत दु:खाच्या खाईत लोटले जातो का, हीही भीती सतावतेच आहे. आजचे आपले राजकीय, सामाजिक व आर्थिक चित्र बघता ही भीती तशी अनाठायी वाटत नाही. आज आपला देश म्हणून त्याची एक अवस्था, एक लोकशाही म्हणून तिचे धिंडवडे, सरकार म्हणून प्रचंड अपयश व निराशा, कुठलीही तत्त्वनिष्ठा व बांधिलकी नसलेले राजकीय पक्ष, आर्थिक घोटाळे, खून-खंडण्या-बलात्काराचे आरोप असलेले नेतृत्व व यावर अक्षरश: काहीही करू न शकणारी असहाय जनता, या वातावरणात काहीतरी चांगले घडावे हा चमत्कारच म्हणावा लागेल.


आजच्या राजकारणाचे विश्लेषण, अंदाज, चर्चा ज्या धोपट मार्गाने व पद्धतीने चालल्या आहेत ते बघता जनमानसात नेमकी काय खळबळ चालली आहे याचा अंदाज येत नाही. संबंधितांना हा अंदाज असला तरी त्याकडचे सहेतुक दुर्लक्ष लगेच लक्षात येते. अर्थात ही खळबळ हे एक वास्तव असले तरी ते पृष्ठभागावर येऊ न देण्यात व चर्चेचा विषय न होऊ देण्यात प्रचलित व्यवस्था सध्या तरी यशस्वी झालेली दिसते. सध्याची मुबलक संख्या व पोच असलेली माध्यमे, माहिती व प्रसार क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान, नागरिकांना त्यामुळे उपलब्ध झालेले विविध पर्याय यांचा विचार करता ही जनसामान्यांच्या मनातील खळबळ फार काळ थोपवून ठेवता येईल असे वाटत नाही. मात्र तसे झाले आणि राजकीय पक्षांना आपण निश्चित केलेल्या मार्गाने निवडून येत नाही असे वाटले तर पक्षाने कितीही प्रयत्न केले तरी यात शिरलेल्या गुंड प्रवृत्ती या कुठल्या थराला जातात यावर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अवलंबून राहील. परत त्याचमुळे या परिवर्तनाचे निवडणुकांमधून न व्यक्त होणारे पडसाद कदाचित या देशात चांगले काही होऊच शकत नाही या निराशेला बळकटी आणतील.


लोकांना बदल हवा आहे व त्याचा शोधही सुरू झाला आहे. अनेक नवीन राजकीय पर्याय उभे राहत आहेत. अर्थात त्यांच्यावरचा विश्वास वा अविश्वास त्यांना जर न्याय्य संधी मिळाली तरच सिद्ध होईल. ही न्याय्यता त्यांना आपली राजकीय व निवडणूक व्यवस्था कशी मिळवून देते यावर ते ठरणार आहे. आपल्या फर्स्ट कम द पोस्ट या निवडणूक पद्धतीनुसार ज्या उमेदवाराला प्रस्तुत उमेदवारांत सर्वाधिक मते असतील तो निवडून येतो. त्यात लोकेच्छा वा जनमानसाचे प्रतिबिंब उमटेलच असे नाही. कारण एखाद्या मतदारसंघात 60 टक्के मतदान झाले व त्यात सहा तुल्यबळ म्हणजे कोणी जातीवर, कोणी पैशावर, कोणी प्रलोभनावर, कोणी दहशतीवर मते लंपास केली तर अकरा टक्के मते मिळवणा-याला 100 टक्क्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार मिळतो. ही अकरा टक्के मतेही जर त्याने सौदेबाजी करून मिळवलेली असली तर तो त्या मतदारसंघाला कुठल्याही प्रकारे बांधील राहत नाही व पुढची पाच वर्षे त्या मतदारसंघाचे भवितव्य अंधारात जाते. एवढेच नव्हे तर ज्या विकासाचे, जनकल्याणाचे, सुरक्षिततेचे, संसाधनाचे कायदे त्याने करायचे असतात, त्यातही मनमानी करायला तो मोकळा होतो. त्याच्या लोकशाहीविरोधी, जनविरोधी वा गुन्हेगारी कृत्यांबाबत परत बोलावण्याचा अधिकार तर सोडा, साधा जाब विचारण्याचा अधिकारही लोकांना नाही.


या वेळच्या निवडणुका कशाही जिंकणे ही आजच्या प्रचलित राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता आहे. सत्तेच्या लोभ व लाभापेक्षा स्वत:च्या सुरक्षिततेचा प्रश्न त्याच्याशी निगडित आहे. निवडून आले तर सत्तेच्या समीपतेमुळे निदान काही काळ संरक्षण कवचाचा वापर करत वेळकाढूपणा करता येतो हे आजवर अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे निवडून येण्यासाठी पक्षाची विचारधारा, कार्यक्रम, जाहीरनामे अशा राजकीय सनदशीर मार्गांचा अवलंब न करता जात-धर्म, प्रलोभने, पैसा, दारू यांचा सर्रास वापर होईल. आज काही राजकीय पक्षांकडे जमा झालेल्या प्रचंड पैशांचा पाऊस पाडला जाईल.


मतदानाच्या दिवशी भागात छोटी दंगल झाली तर सर्वसामान्यांचा थरकाप होतो. देशात, राज्यात जो काही बदल व्हायचा असेल तो होईल; परंतु त्याच्या अस्तित्वाच्या लगेच निर्माण होणा-या या प्रश्नाला काहीही उत्तर नाही. घरातल्या बायाबापड्यांची छेडछाड, वाहनांची तोडफोड, लूटमार हे तर निवडणुका नसतानाही सुरू झाले आहे. व्यवस्थेने पुरवलेल्या पोलिस नामक यंत्रणेचा यात काहीही उपयोग होत नाही. कारण आजच बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत स्थानिक गुंड, राजकारणी व पोलिस यांची अभद्र युती झाल्याने सर्वसामान्य पुढे सूड घेतला जाईल या भीतीने वा गेलाच तर पोलिसांत त्याच्या बाजूने काही होणार नाही या पूर्वानुभवाच्या आत्मविश्वासाने पोलिसात जात नाही. देशाचे जाऊ द्या, आपल्या स्वत:च्या अस्तित्व व भवितव्यासाठी व सा-यांना न्याय्य ठरणा-या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी काही जोखमा स्वीकारतदेखील आपल्याला काही निर्णय घ्यावे लागतील. स्वत: तर मतदानाला जाऊच, परंतु आपल्या परिसरात मतदानाबाबत एक आवश्यक कर्तव्य म्हणून कुठल्याही जातिधर्माचा, प्रलोभनाचा स्वार्थी विचार न करता एका व्यापक जनहितासाठी मी या निवडणुकीत सक्रिय राहीन याचा निर्धार सर्वांनी करायला हवा.