आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

परळी वीज केंद्राची सुप्त शक्ती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाण्याच्या अभावी 17 फेब्रुवारी 2013 रोजी परळी वीज केंद्र बंद झाले. जुलै 2013 अखेरपर्यंत पाणी उपलब्ध होणार नसल्याने वीजनिर्मिती बंद झालेल्या केंद्राची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी पाच महिन्यांचा अवधी उपलब्ध होणार आहे. 1962 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये कै. गोविंदभाई श्रॉफ व कै. बाबासाहेब परांजपे असे दोन नेते उभे होते. मराठवाड्याच्या विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढवत होते. विजेअभावी मराठवाड्याचे औद्योगिकीकरण होत नाही. यासाठी परळी येथे औष्णिक वीज केंद्र स्थापण्याबाबतचा उल्लेख विकास मुद्द्यांमध्ये होता. दोन्ही नेत्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला; पण परळी वीज केंद्र मार्गी लागले. मराठवाड्याच्या औद्योगिकीकरणाचा पाया घातला गेला.


सुरुवातीला 60 मेगावॅट, नंतर 1980 ते 90 च्या दरम्यान 630 मेगावॅटची भर. 2004-2010 च्या दरम्यान 500 मेगावॅटची भर (याचबरोबर 60 मेगावॅटचे संच जुने झाल्याने काढण्यात आले. सध्या स्थापित क्षमता 1130 मेगावॅट आहे. 1980 ते 1990 या काळात परळी केंद्राला उत्पादकतेची बक्षिसे मिळाली होती. 1990 नंतर परळी केंद्रात माफियांचा शिरकाव झाला. कोळशाच्या चो-या होत. परळी केंद्रासाठी देखभाल व दुरुस्तीसाठी दरवर्षी तरतूद करण्यात येत असते. यामध्ये यांत्रिकी व विद्युत उपकरणांची देखभाल-दुरुस्ती वीज केंद्र, कार्यालय व कॉलनी यातील स्थापत्य अभियांत्रिकी कामे यासाठी तरतूद असते. माफियांना पोसण्यासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकी कामांना प्राधान्य देण्यात आले. यांत्रिकी- विद्युत विभागाच्या तरतुदी स्थापत्य अभियांत्रिकीकडे वळवण्यात येऊ लागल्या. याचा परिणाम वीज उत्पादनावर झाला व त्यामध्ये तूट येऊ लागली. यांत्रिकी-विद्युत विभागाची तरतूद वीजनिर्मितीच्या आधारावर केली जात असल्याने, दरवर्षी तरतूद कमी होऊ लागली. देखभाल दुरुस्तीची हेळसांड होऊ लागली. परळी केंद्राची उत्पादकता घसरणीस लागली.


कार्यालयाच्या गेटवर माफियांचे पिकेटिंग चाले. गुत्तेदारांकडून खंडण्या वसूल होऊ लागल्या. चुकार कर्मचा-यांना वरिष्ठांच्या धाकापासून माफिया संरक्षण देत. अधिका-यांचा धाक संपुष्टात आला. कंट्रोल रूममध्ये पत्त्यांचे अड्डे सुरू झाले. अधीक्षक, अभियंता व त्यावरचे अधिकारी परळीस बि-हाड न आणता, गेस्ट हाऊसमध्ये राहत व तेथून ते बदलीचा प्रयत्न करत. 2005 ते 2010 या दरम्यान 500 मेगावॅटच्या क्षमतेची कामे केली जात होती. त्या वेळी माफियांनी दडपणे आणल्याने कामाचा दर्जा चांगला राहिला नाही. 500 मेगावॅट क्षमतेने दोन्ही संच अभावानेच चालले. दोन्ही संचामध्ये अंगभूत दोष राहिलेले आहेत.


वीज मंडळाचे चार कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. वीज निर्माण करण्याचे कार्य ‘महाजनको’ या कंपनीस देण्यात आले. 1990 नंतर वीजनिर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी राज्य वीज मंडळे असमर्थ ठरू लागली. खासगी गुंतवणुकीस प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. खासगी क्षेत्र राज्य वीज मंडळांना वीज विकू लागले. वीज विक्री अधिक होण्यासाठी राज्य वीज मंडळांची वीजनिर्मिती कमी होणे आवश्यक होते. हे साध्य करण्यासाठी वीज केंद्राला देखभाल- दुरुस्तीसाठी अपु-या निधीची तरतूद होऊ लागली. महाजनको निर्माण झाल्यावर जुनेच धोरण अवलंबून वीजनिर्मितीमध्ये तूट आणली जाऊ लागली. चांगल्या दर्जाचा कोळसा खासगी क्षेत्राकडे जाई, तर सुमार दर्जाच्या कोळशावर महाजनको वीज निर्माण करत असे. खासगी वीज क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठे उद्योगवाले व राजकारणी यांनी केलेली आहे. त्यांचे हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी महाजनकोची आबाळ सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पाण्याचे कारण दाखवून परळी केंद्र बंद पाडलेले आहे. विजेची तूट खासगी क्षेत्रातून भरून काढली जाणार आहे.


60 मेगावॅटसाठी वाण धरणातून पाणी आणले जाई. पुढे विस्तार झाल्यावर गोदावरी पात्रात बांधलेल्या खडका येथील बॅरेजमधून पाणी घेण्यात येऊ लागले. वाण पाणी योजना ठिकठिकाणी उखडण्यात आली. खडका बॅरेजमध्ये जायकवाडी धरणातून प्रवाही पद्धतीने पाणी आणले जाते. 2002 मध्ये अवर्षण आल्यावर हे पाणी येणे बंद झाल्याने, परळी केंद्र बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. 2000 ते 2010 या वर्षात झालेल्या क्षमता विस्तारीकरणासाठी माजलगाव धरणातून प्रवाही पद्धतीने पाणी घेण्यात आले. 2013 मध्ये जायकवाडी व माजलगाव धरणातील पाणी जोत्याखाली गेल्याने पाणी बंद झाले आहे. याला एक पर्याय उपलब्ध होता. माजलगाव धरणातील बॅक वॉटर पंपाने कालव्यातून केंद्रापर्यंत आणणे यासाठी 2 कोटी रु.ची आवश्यकता होती. ती तरतूद महाजनकोजवळ नव्हती. माजलगाव धरणात 1000 द.ल.घ.मी.पेक्षा अधिक मृतसाठा आहे. परळी केंद्राला रोज 40,000 घनमीटर पाणी याप्रमाणे 160 दिवस हवे होते. म्हणजे 8 द.ल.घ.मी. पाणी हवे होते. सरकारने ही योजना राबवली असती तर वीज केंद्र बंद पडणार नव्हते. तथापि, वीज तूट निर्माण करून खासगी क्षेत्राची वीज घेण्याचे धोरण असल्याने पाण्याचे कारण पुढे करून वीज केंद्र बंद पाडलेले आहे.
निधी मिळाल्यावर वाटचालीसाठी खालील बाबी कराव्या लागतील.
1) परळी केंद्रामध्ये असलेल्या माफियांचा समूळ नाश करणे.
2) वाण धरणावरील पाइपलाइन कार्यान्वित करणे.
3) अवर्षण काळात पाणी खेचणारे पंप हाऊस बांधणे.
4) परळी केंद्र, कार्यालय व कॉलनी, छपराचे पाणी व केंद्राच्या मालकीच्या जमिनीवर पडणारे पाणी यांचे जलसंवर्धन करणे.
5) केंद्र, कार्यालय व कॉलनीमधील सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे.
6) परळी केंद्रास कृषी उद्योगाची जोड देणे.


प्रतिदिन 1250 टन क्षमतेच्या साखर कारखान्यात 3 मेगावॅट वीज तयार केल्यावर, टर्बाइनमधून बाहेर पडणा-या वाफेतील उष्णतेवर 1250 टन उसातील 875 घनमीटर पाणी बाहेर काढले जाते. हे पाणी काही कारखाने वापरतात. परळी केंद्राची सरासरी कार्यकारी क्षमता 750 मेगावॅट आहे. ही क्षमता या साखर कारखान्याच्या 250 पट आहे. नाशवंत कृषी मालातील पाणी काढल्यास कोरड्या स्वरूपात शेतमाल उपयोगासाठी उपलब्ध होतो. परळी केंद्रातील टर्बाइनच्या वाफेतील उष्णतेपासून रोज 3 लाख 12 हजार 500 टन नाशवंत कृषी मालावर प्रक्रिया करणे शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. यातून रोज 2 लाख 18 हजार 650 घनमीटर पाणी उपलब्ध होऊ शकते. केंद्रांना रोज 50,000 घनमीटर पाणी लागते. रोज किमान 1 लाख घनमीटर पाणी शेतासाठी वापरता येऊ शकते. टर्बाइनच्या वाफेत असणा-या सुप्त क्षमतेचा अद्याप वापर झालेला नाही. तो होण्याने मराठवाड्यात कृषी उद्योग मोठ्या प्रमाणावर विकसित होऊ शकतो. त्यामध्ये परळीच्या माफियांना रोजगाराची संधी मिळू शकते.