आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चलाख चीनमुळे भारतापुढे पेच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या औद्योगिक-व्यापारी मार्ग-निर्मितीच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चीन दौऱ्यात घेतला जाण्याची शक्यता आहे. ‘वन बेल्ट वन रोड’ किंवा आधुनिक सिल्क मार्ग हा आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठीचा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्राचीन काळात ज्या भू आणि जल मार्गांनी व्यापार करत चीनने सोनेरी वैभव प्राप्त केले होते त्या वाटांवर पुन्हा एकदा मूलभूत संरचना उभारत आर्थिक साम्राज्याचा विस्तार करण्याची चीनची योजना आहे. मध्यवर्ती चीनपासून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मध्य-आशियातील गणराज्ये आणि पश्चिम आशियाचा काही भाग यांच्याद्वारे रशिया व युरोपशी व्यापारी वाहतूक प्रस्थापित करणारे मार्ग बांधण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. हा ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाचा पहिला भाग आहे. या प्रकल्पाचा दुसरा भू-मार्ग चीनच्या नैर्ऋत्य प्रांताला भारत आणि बांगलादेशद्वारे ‘आशियान'ला जोडण्याचा आहे. दक्षिणी सिल्क मार्ग या नावाने प्राचीन काळात अस्तित्वात असलेला रस्ता पुनश्च बांधण्याचा चीनचा संकल्प आहे. या दोन भू-मार्गांशिवाय हिंद महासागर आणि भूमध्य सागर यांच्यातून जाणाऱ्या जल-वाहतूक व्यापारी मार्गात विविध केंद्रे उभी करत सिल्क जलमार्गाची निर्मिती करणे हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा तिसरा भाग आहे. प्राचीन काळात या सर्व मार्गांचा वापर भारतीय व्यापाऱ्यांनीसुद्धा हिरीरीने केला होता. दोन्ही देशांतील व्यापारी सहकार्याचा तो सुवर्णकाळ होता. चीनने ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात भारताचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सातत्याने नमूद केले आहे. मात्र, भारताने आजवर या प्रकल्पातील स्वत:च्या सहभागाबाबत जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. या प्रकल्पातील व्यापारी उद्देशांचा भारताला फायदा होणार असला तरी या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या मूलभूत संरचना चीनद्वारे सामरिक हेतूंसाठी वापरल्या जाऊ शकतात, ही भारताची भीती आहे. चीनने भारताशी चर्चा न करता ज्या पद्धतीने पाकव्याप्त काश्मीरला ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात समाविष्ट केले त्यानंतर भारताची चिंता वाढलेली आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्प त्यांच्या कार्यकाळाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे संकेत अनेकदा दिले आहेत. त्यांनी नागरिकांना दाखवलेल्या भव्य ‘चिनी स्वप्नाच्या’ गाभ्यात हा प्रकल्प आहे. चीनमधील गरिबी समूळ नष्ट करत चीनला मध्यम दर्जाची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी देशाच्या आर्थिक शक्तीची देशाच्या सीमांबाहेर वाढ होणे गरजेचे झाले आहे. मागील दोन दशकांमध्ये सातत्याने वाढीचा वार्षिक दर १०% टिकवल्यानंतर सन २०१४ मध्ये तो ७.१४% वर घसरला. सन २०१५ मध्ये आणि पुढील अनेक वर्षे वाढीचा वार्षिक दर ७% राहणार असल्याचे भाकीत चीनच्या सरकारने वर्तवले आहे. चीनच्या आर्थिक विकासाच्या प्रवासातील या टप्प्याला चिनी नेतृत्वाने ‘न्यू नॉर्मल’ ही संज्ञा दिली आहे. एकीकडे वाढीचा दर कमी झाला असला तरी दुसरीकडे लोह, स्टील आणि सिमेंट या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये चीनच्या क्षमतेत अतुलनीय वाढ झाली आहे. याशिवाय, चीनकडे ४ ट्रिलियन डाॅलर एवढा प्रचंड परकीय चलनाचा साठा साचलेला आहे. मागील ३० वर्षांतील आर्थिक सुधारणांच्या काळात तयार झालेल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळावर वाढीचा दर कमी झाल्याने अन्याय होणार नाही याची काळजी चीनला घ्यायची आहे. एकंदरीत आर्थिक भांडवल, औद्योगिक उत्पादन क्षमता आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची प्रचंड अतिरिक्तता उपयोगात आणण्यासाठी ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. महामार्ग-लोहमार्ग बांधणे, बंदरगावांचा विकास करणे आणि भू-मार्गांवर विद्युत-निर्मितीसारख्या इतर मूलभूत संरचनांची पूर्तता करणे इत्यादी बाबींचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या ‘आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राला आधार’ देण्याच्या धोरणाला चीनने ‘वन बेल्ट वन रोड’ने प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘आशियान', पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, हिंद महासागरातील बेटे आणि अाफ्रिकेचा पूर्व किनारा या विशाल प्रदेशाचे चीनकेंद्रित परस्पर अवलंबन वाढल्यास चीनला एकटे पाडण्याची अमेरिकेची नीती यशस्वी होणार नाही या विचारातून ‘वन बेल्ट वन रोड’ची संकल्पना आकारास आली आहे. याशिवाय, चीनच्या ऊर्जा-गरजा भागवण्यासाठी तेल व नैसर्गिक वायू आयातीचे मार्ग या प्रकल्पाद्वारे सुरक्षित करण्यात येणार आहेत. चीनच्या नैऋत्य आणि वायव्य भागातील प्रांतांचे मागासलेपण कमी करणे आणि फुटीर प्रवृत्तींना आळा घालणे हे महत्त्वाचे हेतूसुद्धा या प्रकल्पामागे आहे.
या प्रकल्पात सहकार्य करायचे की नाही, हा पर्याय आता भारतापुढे शिल्लक उरलेला नाही. वर उल्लेखलेल्या प्रदेशातील इतर अनेक देशांनी यापूर्वीच प्रकल्पात उडी घेतली आहे. भारताने असहकार पुकारला तर बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान, अफगाणिस्तान आणि म्यानमार यांचा चीनकडे कल झुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, हिंद महासागरात चीनच्या तुलनेत भारताचे असलेले वर्चस्व असहकाराने सुरक्षित राहणार नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात कुठे-कुठे आणि कितपत सहकार्य करायचे याचा विचारपूर्वक निर्णय भारताला घ्यावा लागेल. दक्षिणी सिल्क मार्गाचा विकास झाल्यास भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. हिंद महासागरात व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी नौदलाची संयुक्त टेहळणी पथके नियमितपणे गस्त घालू शकतात. अफगाणिस्तानात ‘वन बेल्ट वन रोड’अंतर्गत भारत-चीन अनेक स्थानिक प्रकल्पांना मार्गी लावू शकतात. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारताला मध्य आशियात प्रवेश मिळाल्यास रशिया आणि युरोपशी भू-मार्गे जवळीक साधण्याचे पर्याय खुले होतील. अन्यथा, आज ‘आशियान' वगळता इतर कोणत्याही महत्त्वाच्या भू-राजकीय प्रदेशाशी भारताची जवळीक नाही. याउलट चीनने ‘आशियान', रशिया आणि मध्य आशियाशी व्यवस्थितपणे वाहतुकीचे मार्ग विकसित केले आहेत. आता पाकिस्तान व अफगाणिस्तान यांच्याद्वारे पश्चिम आशिया चीनशी जोडला जाणार आहे. ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात संयमित सहकार्य करताना भारताला स्वत:चे इतर प्रकल्प जलदगतीने राबवणे आवश्यक आहे. कोलकाता ते बँकॉक महामार्ग निर्मितीचे रखडलेले काम तसेच तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया (तापी) पाइपलाइनचे सुरू न झालेले काम यामुळे भारताच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या चीन दौऱ्याची जी काही फलश्रुती होईल ती होवो; पण शी जिनपिंग यांच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ला शिष्टाईने उत्तर देण्यासाठी भारताला बळ एकवटावे लागणार आहे.

लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरील अभ्यासक आहेत
(parimalmayasudhakar@gmail.com
)
बातम्या आणखी आहेत...