आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Parineeta Dandekar Writes About Cauvery Water Dispute

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कावेरीचे पेटलेले पाणी (परिणीता दांडेकर )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कावेरी पाणी वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सप्टेंबर आणि १२ सप्टेंबर रोजीच्या निकालाने कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांमध्ये असंतोष आणि अराजक माजले आहे. अनेक सरकारी वाहनांची तोडफोड, जाळपोळ सुरू आहे.
गेल्याच महिन्यात जेव्हा महादयी पाणी लवादाने गोवा आणि कर्नाटकामध्ये असलेल्या महादयी नदीच्या वाटपावर अंतरिम निर्णय दिला, तेव्हा देखील कर्नाटकात उद्रेक झाला आणि हे सगळे कशासाठी, तर अवघ्या ७ टीएमसी पाण्यासाठी! जाळपोळ करणाऱ्या अनेकांना लवादाने नक्की काय आणि का सांगितले आहे याची कल्पना नव्हती. कर्नाटक सरकारने ते माहीत होऊ दिले नव्हते. पाणी हे पिण्यासाठी नसून राज्याचा अस्मितेसाठी अावश्यक आहे, असे वाटायला लागले.
तरीदेखील १२ सप्टेंबरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काही अंशी आश्चर्यकारकच म्हणावा लागेल. या वर्षी कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. तरीही कर्नाटकातल्या कावेरी खोऱ्यात ही तूट जास्त आहे. असे असल्यामुळे २०१३ च्या कावेरी लवादाच्या निर्णयाप्रमाणे कर्नाटकने तामिळनाडूसाठी पाणी सोडले नाही आणि याविरुद्ध तामिळनाडू सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कर्नाटकचे म्हणणे असे की, कावेरीतील जलसाठा साधारण पाऊसमान असलेल्या वर्षांसाठीच आहे आणि या वर्षी कमी पावसामुळे ६१ टीएमसी पाणी सोडणे राज्याला शक्य नाही. तरीही त्यांनी १०००० क्युसेक पाणी सहा दिवसांसाठी सोडण्याची तयारी दर्शवली.
तामिळनाडूने मात्र ही सूचना अमान्य करत आपल्याकडील दुष्काळाचे आणि खोळंबलेल्या सांबा पिकाचे भीषण चित्र रंगवत २०,००० क्युसेक प्रतिदिन, अशी १० दिवसांतही मागणी केली. खरे तर कावेरी लवादाने अंतिम निर्णय सुनावला असला तरी एक तर तो नोटीफाय व्हायचा आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यात तुटीच्या महिन्यात किंवा वर्षात पाणी वाटप कसे असावे हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. यासाठीच काही तज्ज्ञांच्या निरीक्षक समितीची स्थापना २०१३ मध्ये झाली होती. या समितीचे प्रमुख देशाचे जलसंपदा सचिव तर कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी राज्याचे सचिव तसेच केंद्रीय जल आयोगाचे अधिकारी याचे सदस्य होते. या समितीने तुटीच्या काळातील वाटप पक्के करणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने समितीने तसे केले नाही.
५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाला १५००० क्युसेक पाणी ७ दिवस सोडण्याचे आदेश दिले. याविरुद्ध कर्नाटकाने तातडीने अपील सदर केले, पण त्यात घोडचूक केली व लिहिले की ‘जनक्षोभामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे अवघड आहे’. महादयी लवादापुढे देखील कर्नाटकने हेच कागदी घोडे नाचवले होते. न्यायालयाने यावरून कर्नाटकाला चांगलेच फटकारले व १० दिवसांसाठी १२००० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले. यात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. तामिळनाडूत परतीचा मान्सून बरसतो, कर्नाटकचे तसे नाही.
तामिळनाडूच्या मेत्तूर धरणात सध्या कर्नाटकातील कावेरीच्या सर्व ४ मोठ्या धरणांपेक्षा जास्त पाणी आहे. तरीही न्यायालयाचा निर्णय आलाच आणि त्याची कर्नाटकला आढेवेढे घेऊन का होईना अंमलबजावणी करावी लागणार. महाराष्ट्राचे या घटनांकडे लक्ष हवे. कारण आपणही लवादांमध्ये अडकलेलो आहोत. कृष्णा नदी पाणी लवाद जो महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र यांच्यामध्ये होता त्यात आता नव्याने जन्मास आलेले तेलंगण राज्य देखील आले आहे आणि लवाद परत उघडला जाण्याची चिन्हे आहेत. नोव्हेंबर २०१३ मधल्या सुनावणीत लवादाने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प महाराष्ट्राला हाती घेता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगूनही आपण आजही राजकीय लाभासाठी त्यावर उभारलेल्या योजना पुढे रेटत आहोत. मागच्या महिन्यात आपण गोदावरी पाणी वाटपासाठी तेलंगणबरोबर सामंजस्य करार केला, पण तसे करताना अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले. चंद्रपूरमधल्या स्थानिक लोकांना, आदिवासींना कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता, धरणांच्या क्षेत्रात नक्की किती जागा बुडणार हे न सांगता, ज्यावर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे आणि ज्यावर केंद्र सरकार कधीही अंकुश ठेवू शकते, अशा प्रकल्पांसाठी सह्या झाल्या. जणू प्राणहिता नदी केवळ मुंबई आणि हैदराबादमध्ये बसलेल्यांच्याच मालकीची आहे, असे वाटावे! तिकडे महादयी लवादाने निर्णय देण्याआधीच आपण वाळवंटी नदीवर विर्डी धरण बांधायला घेतले. ते देखील कोणतीही पर्यावरणीय परवानगी न घेता. हे धरण अपेक्षितरीत्या लवादाने बंद पाडले.
दुसरीकडे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये नर्मदा पाणी तंटा लवाद असतानाही आपण परस्पर गुजरात सरकारबरोबर सरदार सरोवरमधून आपले पाणी कमी करण्याचा (अ)सामंजस्य करार केलेला काहीच महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला! भारतात अन्य ठिकाणी दुर्मिळ असलेले प्रांतीय पाणी तंटे आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात दरवर्षी जातात!
थोडक्यात, पाण्याने अस्मिता पेटवणे व त्याचा राजकीय फायदा करून घेणे अत्यंत सोपे झाले आहे. लवाद आणि न्यायालये असोत किंवा नसोत. या परिस्थितीत जल व्यवस्थापन पारदर्शक, लोकाभिमुख असणे आणि मोठ्या प्रकल्पांवरील आपले अवलंबित्व (खरे किंवा काल्पनिक!) कमी करणे गरजेचे आहे.
parineeta.dandekar@gmail.com