आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दोन देश, सहा नद्या... (परिणीता दांडेकर)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान मोदींचे “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही’ हे वक्तव्य सूचक आहे, भविष्याची नांदी आहे. अनेक गट, अभ्यासक आणि राजकीय नेतेदेखील सिंधू करारावर फेरविचार करा, एवढेच नव्हे तर तो मोडीत काढा असे म्हणत आहेत. असे कळते की आपण सिंधू कमिशनच्या बैठका अनिश्चित काळासाठी तहकूब केल्या आहेत. गेल्या ५६ वर्षे आणि ११२ बैठकांमध्ये असा खंड पडला नाही.

सिंधू कराराने पश्चिमेकडील तीन नद्या, सिंधू, चिनाब आणि झेलम पाकिस्तानला, तर बियास, सतलज आणि रावी या पूर्वेकडून वाहणाऱ्या नद्या पूर्णपणे भारताला वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. भारताने पाकिस्तानला दर दिवशी ४३ दशलक्ष एकर फूट पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. अशातही पश्चिम वाहिनी नद्यांचे ३.६ दशलक्ष एकर फूट एवढे पाणी भारत वापरू शकतो आणि या पाण्याचा उपयोग शेती, पिण्यासाठी, जलविद्युत निर्मितीसाठी आणि अन्य गोष्टींसाठी केला जाऊ शकतो. आज आपण चिनाब नदीवर हिमाचल प्रदेश व काश्मीरमध्ये अनेक विद्युत प्रकल्प बांधले असले तरी साठवण क्षमता मात्र आपण वापरलेली नाही. त्यामुळे हे पाणी पाकिस्तानमध्ये जाते व त्यावरदेखील पाकिस्तान अवलंबून आहे.
पंजाबचा प्रदेश (भारत-पाकिस्तान दोन्हींतील) आणि पाकिस्तानचा ६५% भूभाग हा सिंधू खोऱ्यातील कालव्यांनी सिंचित केला आहे. ज्या सिंधू नदीसंबंधात आज आपण इतकी चर्चा करत आहोत ती नदी मात्र जलक्षुधेमुळे पुरती जायबंदी झाली आहे. त्यामुळे आपण सावध पवित्रा घेऊन पश्चिम वाहिनी नद्यांमधला आपला हक्काचा वाटा वापरण्यावर भर दिला आहे. मुख्य निर्णयामध्ये आहे सिंधू पाणीवाटपाबाबत एक आंतरराष्ट्रीय कृती गट बनविणे, १९८७ पासून थांबलेला तुलबुल प्रकल्प मार्गी लावणे, सावलकोट, बुरसार आणि पाकलदुल हे जलविद्युत प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावणे हे समाविष्ट आहे. भारताला या करारात ढवळाढवळ करता येणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड आहे. करारात तो रद्दबातल करण्याची तरतूद नाही. पूर्व वाहिनी तीनही नद्या आपण पूर्णपणे वापरल्या आहेत.
इतक्या की अति पाऊस झाला तरच पाकिस्तानात सतलज आणि रावीतून पाणी जाते, अन्यथा या इतिहास घडवणाऱ्या नद्या उरल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळात यावर अनेक वेळा चर्चा होऊन सिंधू कराराचा तब्बल तीनदा सर्वपक्षीय निषेध करण्यात आला आहे. असे असतानाही संयम राखत पश्चिम नद्यांवरील पर्यावरणपूरक आणि लोकहिताचे प्रकल्प राबविणे हे करार रद्दबातल करण्यापेक्षा किंवा त्यावर फेरविचार करण्यापेक्षा अधिक फायद्याचे ठरेल. याला अनेक कारणे आहेत. एकतर जगभरात भारताची पाण्यासंबंधी प्रतिमा उज्ज्वल आहे आणि व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या ती तशी राखणे आपल्यासाठी गरजेचे आहे, आपल्या डोक्यावर चीन आहे आणि चीनच्या हाती ब्रह्मपुत्र, सिंधू, सतलज या तीनही नद्यांची खोरी आहेत. भूतानमध्येदेखील मनास नदीचे वरचे पात्र आहे.
दुसरे म्हणजे सिंधू करार सुरळीत चालू असतानादेखील हाफिज सईद भारत पाणी अडवतोय, पाकिस्तानला तहानलेला ठेवतोय, असे आरोप करत होता. पाकिस्तानदेखील हेतुपुरस्सर २०१० पासून पाण्याचा मुद्दा रेटतो आहे, कारण या मुद्द्याभोवती एकजूट आणि द्वेष पसरविणे त्यांना गरजेचे आहे. आपण या चिखलात न उतरणे शहाणपणाचे. तिसरे म्हणजे अगदी आपल्याला पाणी अडवायचेच असेल तरीही ते आपण एका रात्रीत करू शकणार नाही. त्यासाठी अनेक पायऱ्या आहेत. सध्या जम्मू आणि कश्मीरमधले अनेक प्रकल्प पाकलदुल, सावलकोट, बुरसार, क्वार आणि किरु, रातले हे विविध पायऱ्यांवर अडकले आहेत. या समस्यांना वेगाने सोडविणे गरजेचेच आहे, पण असे करताना प्रकल्पांचा लोकांवर आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होणार हेदेखील जाणून घेणे गरजेचे आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये झेलम नदीवर आलेले पूर विसरून चालणार नाही. याच झेलमवरच्या वुलर तलावावर तुलबुल प्रकल्प प्रस्तावित आहे, ज्याने वुलरची पातळी वाढणार आहे. मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचे बुडीत क्षेत्र हजारो हेक्टर आहे. त्यामुळे प्रकल्प रेटताना त्यांचे आपल्याच लोकांवर होणारे परिणाम अभ्यासणेदेखील गरजेचे आहे. पाकिस्तानला पाणी न सोडण्यासाठी आपल्याच लोकांना विस्थापित करणे कितपत बरोबर आहे, हे विवेकाने ठरवावे लागणार आहे.
चीन सिंधू करारात नाही. चीन आणि भारताचा ब्रह्मपुत्रेवरदेखील करार नाही, जो होण्याची नितांत गरज आहे. तरीही चीनने ज्या त्वेषाने ब्रह्मपुत्रेवर धरणे बांधायला घेतली आहेत, त्यांचा आपल्या सीमा राज्यांवर परिणाम होत आहे. सतलज आणि सिंधूदेखील चीनमध्येच उगम पावतात आणि त्यावरील धरणांनी होणारे परिणाम आपण भोगतच आहोत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनविरोधात दबाव वाढवण्यासाठी आपल्याला अन्य देशांचा पाठिंबा मिळणे गरजेचे आहे. सिंधूसारखा आंतरराष्ट्रीय करार रद्दबातल केला, तर आपली बाजू इथे कमकुवत होईल.
थोडक्यात, आता सावध पावले उचलून आपला पश्चिम नद्यांवरचा हक्क संयमी पद्धतीने प्रस्थापित करणे (ज्यात फक्त मोठी धरणे नाही, तर छोटी धरणे, छोटे जलविद्युत प्रकल्प हेदेखील सामील आहेत) आणि करार अबाधित ठेवणे हे आपल्यासाठी श्रेयस्कर ठरेल असे दिसते.
(लेखिका या जलतज्ज्ञ आहेत.
parineeta.dandekar@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...