आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसदीय धिंगाणा ( अग्रलेख )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रचंड गदारोळात सरकारने राज्यसभेत जीएसटी विधेयक ठेवले. सरकारला या अधिवेशनात आपण काय कामगिरी केली हे दाखवून देण्यासाठी हे एकमेव उदाहरण आहे. संसद बंद पाडून काँग्रेस देशाचा आर्थिक विकास रोखत असल्याचा अर्थमंत्री अरुण जेटली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकाच दिशेतून आरोप असला तरी काँग्रेसही भाजपला त्यांच्या गेल्या सहा वर्षांतल्या संसदेतील धांगडधिंग्याबद्दल हेच प्रश्न विचारू शकते. पण मुद्दा त्याहून अधिक व्यापक आहे की, २८२ एवढे लोकसभेत विक्रमी बळ असूनही भाजपच्या फ्लोअर मॅनेजमेंटला, मोदी, जेटली, राजनाथ सिंह व सुषमा स्वराज या राजकारणात मुरलेल्या वरिष्ठ नेत्यांना संसद कशी चालवावी हे लक्षात आले नाही. जेव्हा वातावरण तंग होणार आहे हे माहीत असते, रस्त्यावर लढाई सुरू झालेली असते, अशा प्रसंगी आपण सत्ताधारी आहोत, विरोधक नाही हे या धुरिणांना उमजले नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला उत्तर देताना काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे कुशल सत्ताधाऱ्यांचे लक्षण म्हणता येत नाही.
जनतेने काँग्रेस व इतर पक्षांचे भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी भाजपला निवडून दिलेले नाही, तर देशाच्या विकासासाठी त्यांना मोठ्या अपेक्षेने निवडून दिलेले आहे. पण पहिल्या वर्षातच या पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले जातात व त्याला लोकसभेत उत्तर देण्याऐवजी पंतप्रधानांनी जाहीर सभांमध्ये क्लीन चिट देणे हे संसदीय लोकशाहीत कुणालाही पटण्यासारखे नाही. आयपीएलचे माजी कमिशनर ललित मोदी यांच्यावर वादग्रस्त पद्धतीने केलेल्या मेहेरबानीवरून गेले दोन महिने सुषमा स्वराज व वसुंधरा राजे यांच्या विरोधात हवा तापली होती. ती तप्त हवा घेऊनच संसदेत विरोधक गोंधळ घालणार होते हे साफ स्वच्छ दिसत होते. पण या आरोपांना पुढे जाऊन तोंड देणार कोण हा प्रश्न भाजपच्या शीर्ष नेत्यांमध्ये प्रतिष्ठेचा झाल्याने व शह काटशहाच्या पक्षांतर्गत खेळी सुरू झाल्याने हे अधिवेशन वाया गेले. मोदी-जेटली गट विरुद्ध सुषमा-अडवाणी गट यांच्यातील सुप्त संघर्ष या निमित्ताने दिसून आला. मोदींनी पुढे येऊन सुषमा स्वराज यांना क्लीन चिट दिली तरी त्याचा अर्थ सुषमा यांना अभय दिले, असा पसरवला जाणारा राजकीय संदेश सुषमा कॅम्पला नको होता, तर मोदींनी या विषयावर लोकसभेत बोलल्यास काँग्रेसच्या आरोपांना झेलावे लागेल, अशी स्थिती मोदींना नको होती. यूपीए-२ सरकारच्या कारकीर्दीत चौफेर टीका करणाऱ्या सुषमा स्वराज आता मंत्री म्हणून पदाचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपात एवढ्या अडकल्या की काँग्रेसच्या २५ खासदारांना निलंबित केल्यानंतर रिकाम्या सभागृहात त्यांना ललित मोदी प्रकरणातील भूमिका मांडून वेळ मारून न्यावी लागली; पण त्यांचा हा प्रयत्न व्यर्थच होता. त्यांचे सभागृहातील निवेदन व बाहेरील वक्तव्ये विसंगत होती आणि त्याला कोणी गंभीरपणे घेतलेही नाही. उलट काँग्रेस अधिक आक्रमक झाली. स्वराज यांनी त्यांच्या बँक अकाउंटची माहिती सार्वजनिक करावी व ती केल्यास आम्ही संसद चालू ठेवू, अशी मागणी काँग्रेसने केल्याने हा तिढा लगेच संपणारा नाही हे लक्षात यायला हरकत नाही.
हे अधिवेशन एवढे गोंधळाचे का ठरले यामागची पार्श्वभूमी म्हणजे गेल्या वर्षभरात भाजपने लोकसभेत विरोधी पक्षाचे मानाचे स्थान न देता काँग्रेसला नामोहरम करण्याच्या अनेक चाली खेळल्या; पण काँग्रेसला सर्व बाजूंनी एकटे पाडत असताना भाजपने अन्य नवे साथीदार जोडले नाही की त्यांना चुचकारलेही नाही. (मोदींनी अखेरच्या क्षणी मुलायम सिंह यांना जवळ केले; पण त्याला उशीर झाला होता.) त्यामुळे जेव्हा सुषमा स्वराज्य यांच्यावर बालंट आले तेव्हा काँग्रेसेतर विरोधकांना काँग्रेसच्या गोंधळात सामील व्हावे लागले. उद्या भविष्यात आपलाही बळी जाईल, अशीही भीती प्रादेशिक पक्षांना होती. ती या पक्षांच्या राजकीय भूमिकेवरून अनाठायी म्हणता येणार नाही. पण यावर कडी केली ती मोदी यांच्या मौनाने. पंतप्रधानांनी परराष्ट्रमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी जेव्हा मागणी लोकसभेत काँग्रेसने सुरू केली तेव्हा हा गोंधळ जनतेपुढे जाऊ नये, असे वर्तन लोकसभा अध्यक्ष व चॅनेलचे होते. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेसच्या खासदारांनी व अन्य विरोधकांनी हातात फलक घेऊन लोकसभा अक्षरश: वेठीस धरली. हे सुरू असताना काँग्रेसच्या आक्रमक आरोपांना उत्तर देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून खुद्ध पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी लोकसभेत येणेच टाळले. पुढे काँग्रेस खासदारांचे निलंबन प्रकरण सरकारला अधिक अडचणीत आणणारे ठरले. मोदींचे सोयीस्कर व आपमतलबी मौन हा आता एकूणच राजकारणात व देशात चेष्टेचा विषय झाला आहे. त्यांचे मौन देशाच्या हितासाठी की भाजपसाठी की सुषमा स्वराज वादात आपली मान अडकू नये म्हणून स्वत:साठी आहे, याबाबत शंकाकुशंका निर्माण होणे हे भाजपच्या एकूणच प्रतिमेला हानीकारक आहे. मोदींची प्रतिमा जपणे हे पक्षाचे आद्यकर्तव्य आहे, अशा थाटात हा सगळा संसदीय खेळ सुरू आहे.