आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पक्षांनी सोडले वाऱ्यावर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातील २१२ नगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आणि राज्यातील ग्रामीण भागात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली. या निवडणुका चार टप्प्यांत होत आहेत. यात या वेळी १९२ नगर परिषदांमध्ये थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेवर राज्य गाजवण्यासाठी आपल्याच पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आलेच पाहिजेत याची गरज नसल्यामुळे दरवेळी पक्षपातळीवर जी वेगळी तयारी दरवेळी व्हायची ती या वेळी दिसत नाही. नगराध्यक्षपदाचा संपूर्ण गावात वर्चस्व गाजवू शकणारा उमेदवार पक्षाच्या आणि स्वत:च्या कार्यकर्त्यांसह वेगळी प्रचार यंत्रणा राबवत आहे. तर वाॅर्डावाॅर्डाच्या पातळीवर नगरसेवकपदासाठी उमेदवार आपापली लढत देत आहेत. या निवडणूक प्रक्रियेतील पहिल्या सर्वात मोठ्या टप्प्याचे मतदान रविवारी (२७ नोव्हेंबर) होत आहे. निवडणुका जाहीर होण्याच्यादरम्यान नोटाबंदीचा निर्णय घोषित झाला. त्यामुळे इतर निवडणुकांच्या वेळी दिसणारी उधळपट्टी या वेळी उघड दिसली नाही. मात्र उमेदवारांना मतदारांपर्यंत पोचून आपले म्हणणे मांडण्याच्या प्रक्रियेला पर्याय नसल्यामुळे प्रत्यक्ष गाठीभेटींवरच उमेदवारांची जास्त भिस्त असल्याचे दिसून आले. सुरुवातीच्या दिवसांत शांत शांत असलेली प्रचार प्रक्रिया मतदानाचा दिवस जसजसा जवळ येईल तशी जास्त वेगात येताना दिसत होती. प्रचाराचा ज्वर शेवटच्या टप्प्यात चांगलाच चढला. मात्र नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रमुख पक्षांपेक्षा स्थानिक नेत्यांनीच प्रतिष्ठेची केल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत होते. सत्ताधारी भाजप वगळता इतर पक्षांनी या निवडणुकीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीत आपले स्थान भक्कम राहावे यासाठी भाजपने प्रचाराचे नियोजन करत जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या. मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नेत्यांच्या सभा घेतल्या. उर्वरित पक्षांमध्ये मात्र चित्र उलटे होते. त्या त्या भागातील स्थानिक आणि राज्यपातळीवरील नेत्यांनी स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी त्या त्या भागात राज्यस्तरावरील आणि त्या त्या भागात प्रतिष्ठित असलेल्या नेत्यांच्या सभा घेत प्रचार उरकला. मात्र पक्षीय पातळीवर दरवेळी ज्या पद्धतीचे नियोजन असते ते इतर पक्षांच्या बाबतीत कोठेही दिसून आले नाही. आपल्याकडच्या निवडणुकांना अजूनही जात, चारित्र्य, संतुष्ट-असंतुष्टांबद्दलची सहानुभूती, अशा अनेक बाबी पाहिल्या जातात. ग्रामीण भागातील अनेक निवडणुका पक्षापेक्षा माणुस पाहूनही होतात. पण जनमानस बदलत आहे. विकासाची आस सगळ्यांनाच आहे. तेव्हा आमच्या मूलभूत सुविधांचा विकास कोण करणार हेदेखील तपासले जात आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून लोकहिताच्या अनेक योजनांच्या घोषणा झाल्या. त्यासाठी लागणाऱ्या करोडो रुपयांचे नियोजनही होत आहे. पण ग्रामीण भागात अगदी मोठ्या तालुक्याच्या ठिकाणीही सामान्यांच्या नशिबी ना धड रस्ता आला न कोणत्या सुविधा, घराजवळ खचत चाललेल्या नाल्या आणि आजूबाजूला साचणारे घाण पाणी, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण, पथदिव्यांचे नुसतेच सांगाडे, अपुरी आरोग्य यंत्रणा, डासांचे साम्राज्य, सुविधांच्या अभावी व्यवस्था आणि व्यवस्थाचालक आणि जनसेवकांच्या नावाने खडी फोडणारा सामान्य मध्यमवर्गीय मतदार असेच चित्र सर्वत्र कमीजास्त फरकाने दिसत आहे. विकासाच्या गप्पा आणि त्यावर खर्च केल्याचे आकडे मोठे आहेत. सामान्यांच्या अपेक्षाही तेथेच आहेत. सुविधांची वानवा मात्र कायम आहे. त्याची कारणे काहीही असोत, पण विकासाचा नेमका अजेंडा घेउन या निवडणुकीत कोणी सामोरे गेल्याचे चित्र दिसले नाही. त्यातही सत्ताधारी भाजप वगळता इतर पक्षांनी तर उमेदवारांना वाऱ्यावरच सोडल्याचे चित्र होते. निवडणुकांच्या प्रचार खर्चाची मर्यादा हा वेगळा आणि उमेदवार आणि पक्षांसाठी तर क्लिष्ट विषय आहे. वाढत्या महागाईत ही मर्यादा खूपच कमी असल्याची तक्रार आहे. अशा वेळी पक्षाकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा हातभार उमेदवारांना फायद्याचा ठरत असतो. पण या वेळी इतर पक्षांनी निवडणुकीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उमेदवारांकडे दरवेळी दिसणारे प्रचाराचे साहित्यही दिसत नव्हते. जवळपास सगळ्यांच पक्षांनी या निवडणुकांची जबाबदारी त्या त्या ठिकाणी असलेल्या पक्षांच्या पुढाऱ्यांकडे सोपवली होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या असलेल्या उमेदवारांना आवश्यक असलेले प्रचार साहित्य पुरवणे, पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा खर्च भागवणे, प्रचार रॅली असो किंवा प्रचारसभा अशा बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. सुरुवातीला काही प्रमाणात त्यांनी हा खर्च केला, मात्र नंतर त्यांनी या सोयीसाठी पैसा द्यायचा कोणी, असा सवाल करत हात वर करून टाकल्याचे चित्र सर्वत्र होते. त्यामुळे अनेक भागांत तगड्या उमेदवारांव्यतिरिक्त निवडणुकीचे वातावरणही सुने सुनेच दिसत होते.
सचिन काटे
कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...