आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

म्यानमारमधील लटकती तलवार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बिहारमधील बुद्धगया इथल्या बौद्ध मंदिराच्या परिसरात साखळी बॉम्बस्फोट घडल्यानंतर संशयाची पहिली सुई इंडियन मुजाहिदीन या भारतात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटनेकडे वळली. भारताचा पूर्वेकडील शेजारी म्यानमारमध्ये मुस्लिमांविरुद्ध सुरू असलेल्या अत्याचाराचा बदला घेण्यासाठी म्हणा किंवा त्याकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी म्हणा, इंडियन मुजाहिदीनने हे दुष्कृत्य घडवून आणल्याचा भारतीय गुप्तचर संस्थांचा कयास आहे. हा अंदाज खरा असल्यास भारताला म्यानमारमधील बौद्धधर्मीय विरुद्ध इस्लामधर्मीयांच्या रक्तरंजित संघर्षाकडे अधिक गांभीर्याने बघावयाची गरज आहे. म्यानमारच्या आखीने प्रांतात सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षावर वचक न बसवल्यास दहशतवादी घटना, शरणार्थींचा ओघ आणि त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमधील राजकीय अस्थिरतेत वाढ अशा तिहेरी समस्येस भारताला तोंड द्यावे लागेल.


मागील तीन वर्षांमध्ये म्यानमारमधील लष्करी शासनाने लोकशाही व्यवस्था लागू करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलल्यानंतर या देशातील विविध वांशिक, भाषिक आणि धार्मिक आकांक्षांनी अचानक उचल खाल्ली आहे. अर्ध्या शतकाच्या लष्करी राजवटीत अनेक समुदायांच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांची मुस्कटदाबी झाली होती, तर बहुसंख्य असलेल्या बौद्धधर्मीयांतील बलशाली लोकांची सरकारी यंत्रणेत एकाधिकारशाही निर्माण झाली होती. लोकशाही स्वातंत्र्याची पहाट उगवत असताना वंचित अल्पसंख्याक गटांना जास्तीत जास्त अधिकार हवे आहेत, तर सरकार आणि प्रशासनात इतरांना वाटा द्यावा लागणार या भावनेने बहुसंख्य बौद्धधर्मीयांमध्ये असुरक्षितता वाढीस लागली आहे. गेली पाच दशके सरकार चालवणा-या लष्करी प्रशासनाने आपले महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी बहुसंख्यकांच्या धर्मवादाला प्रोत्साहन आणि संरक्षण देऊ केले आहे. यामुळे इतर समुदायांमध्ये डावलले जात असल्याची भावना वाढीस लागून त्यापैकी काहींनी देशाबाहेरील गटांशी संधान साधणे सुरू केले आहे. लोकशाही प्रस्थापनेची वाट काटेरीच असते याचा अनुभव म्यानमारला देखील येऊ लागला आहे. नियमित निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांद्वारे आपापल्या इच्छा-अपेक्षा व्यक्त करण्याचा नागरिकांना सराव होईपर्यंत आणि महत्त्वाच्या पक्षांना सर्व गटातटातील लोकांना सोबत घेऊन राजकारण करण्याची गरज निर्माण होईतोवर म्यानमारला वांशिक उद्रेकांचा सामना करावा लागणार आहे.

नोबेल पारितोषिक विजेत्या आँग सोंग स्यू की यांचा नॅशनल डेमोक्रेटिक लीग हा पक्ष पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्ण तयारीस लागला आहे. स्यू की यांच्या सहभागाने म्यानमारमधील लोकशाही प्रक्रिया सदृढ होणार असली तरी सत्तेत आल्यावर वांशिक मतभेदांवर कशा प्रकारे तोडगा काढण्यात येईल याबाबत त्यांच्या पक्षात संदिग्धता आहे. या प्रश्नावर स्यू की यांनी मौन बाळगले असल्याने देशांतर्गत आणि आंतरराष्‍ट्रीय स्तरावर त्यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. बहुसंख्यकांच्या मतांच्या हव्यासापोटी त्यांचा पक्ष इतर भाषिक, धार्मिक आणि वांशिक समुदायांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. देशातील अनेक आदिवासी आणि अल्पसंख्याक गटांमध्ये विश्वसनीयता निर्माण करण्यात स्यू की यांना अद्याप यश आलेले नाही. त्यांच्या पक्षाला संसदेत बहुमत मिळाल्यास आणि त्या स्वत: राष्टÑाध्यक्ष झाल्यास देशाची एकता आणि अखंडता अबाधित राखत अल्पसंख्याक समुदायांना राजकीय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे असेल. या दृष्टीने भारताच्या अनुभवातून त्यांना बरेच काही शिकता येईल.


म्यानमारच्या आखीने राज्यातील आर्कीनीज वंशाचे बौद्धधर्मीय आणि रोहिंग्या वंशाचे मुस्लिम यांच्यातील तेढ शिगेला पोहोचली आहे. राज्याची राजधानी सीट्वे या बंदरगावातून आणि इतर शहरी भागातून रोहिंग्या मुस्लिमांची हकालपट्टी करण्यात आली असून ते शहरांबाहेरील शरणार्थी शिबिरांमध्ये राहत आहेत. या प्रक्रियेत हिंसाचाराचा उद्रेक होत सुमारे 200 लोक मारले गेले आणि एक ते दीड लाख लोक विस्थापित झाले. सन 1935 पूर्वी ब्रह्मदेश हा ब्रिटिश भारताचा भाग असताना ईशान्येकडील अनेक लोकांचे ब्रिटिशांनी आखीने आणि इतर प्रांतांमध्ये पुनर्वसन केले होते. तसेच भारताच्या पूर्वेकडील श्रीमंत व्यापा-यांनी तत्कालीन ब्रह्मदेशाच्या शहरांमध्ये आपले बस्तान जमवले होते. भारतातून (ज्यात आता बांगलादेशाचासुद्धा समावेश आहे) ब्रह्मदेशात स्थायिक झालेल्या लोकांपैकी अनेकांना पूर्ण नागरिक अधिकार कधीही मिळाले नाहीत आणि त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी स्थानिकांनी अधून मधून आंदोलने सुद्धा केली आहेत. सन 1930 मध्ये आणि सन 1960 च्या दशकात भारतीय वंशाच्या अनेकांना ब्रह्मदेशातून विस्थापित करण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने व्यापारी वर्गाचा समावेश होता. तुलनेने गरीब आणि दैनंदिन श्रमिक कामे करणारे मात्र भारतात (किंवा बांगला देशात) परतू शकले नव्हते. त्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून त्यांनी (रोहिंग्यांनी) म्यानमारी संस्कृतीचा स्वीकार केलेला नाही हा त्यांच्याविरुद्धचा मुख्य आरोप आहे.

म्यानमारच्या 60 दशलक्ष लोकसंख्येत त्यांची संख्या 5 ते 6 टक्के आहे. आर्कीनीज जनतेला संतुष्ट करण्यासाठी म्यानमार सरकारने त्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असू नयेत, असा कायदा जाहीर केला आहे. बहुसंख्य बौद्ध आणि इतर समुदायांवर हे बंधन लादण्यात आलेले नाही. रोहिंग्याप्रमाणे आचीन या अल्पसंख्याक वांशिक गटाचा बहुसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व करणारे बौद्ध धर्मगुरू आणि म्यानमारी लष्कराशी संघर्ष सुरू आहे. वेगळी संस्कृती आणि परंपरा यामुळे आचीन समुदाय दुर्लक्षित झाला आहे. या कारणाने स्वतंत्र आचीन देशाची मागणी या समुदायाने सन 1950 च्या दशकापासूनच केली आहे. या सर्व विवादित बाबींमध्ये काही बौद्ध भिक्खूंनी घेतलेली आक्रमक राष्टÑवादाची भूमिका आणि हिंसक मार्गांचा वापर जागतिक चर्चेचा विषय झाला आहे.


मंडाले शहरातील विरांथू नामक भिक्षूने बौद्ध वंशवादाच्या समर्थनार्थ 969 नामक संघटना स्थापन करत अल्पसंख्याकांविरुद्ध जबरदस्त प्रचार आणि प्रशिक्षण मोहीम उघडली आहे. विरांथूला म्यानमारी लष्करातील अनेकांचे उघड समर्थन प्राप्त आहे. बौद्ध तरुणींनी इतर समुदायातील युवकांशी विवाह करू नये आणि करावयाचेच असल्यास स्थानिक अधिका-यांची परवानगी घ्यावी तसेच वराचे धर्मपरिवर्तन करावे, अशा प्रकारचे फतवे 969 नामक संघटनेने काढले आहेत. विरांथू आणि 969 च्या कारवायांचे पडसाद आशियान संघटनेच्या इतर देशांमध्ये उमटू लागले आहेत. म्यानमारमध्ये बहुसंख्येत असलेले बौद्धधर्मीय फिलिपाइन्स, मलेशिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमध्ये अल्पसंख्याक आहेत. रोहिंग्यांवरील हल्ल्यांचा बदला घेण्यासाठी या देशातील बौद्ध प्रार्थना स्थळांना लक्ष्य करण्याची धमकी लष्कर-ए-तोयबा सारख्या काही इस्लामिक दहशतवादी गटांनी दिलेली असल्याने हे देश म्यानमारमधील अंतर्गत वादात गुरफटले जात आहेत. दुसरीकडे थायलंड या बौद्ध बहुसंख्याक देशातील मुस्लिमबहुल असलेल्या चार प्रांतातील स्वतंत्रतेच्या मागणीने आजवर धार्मिक स्वरूप घेतले नव्हते, पण म्यानमारमधील घडामोडींची छाया तिथे पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे ज्याचे रक्तरंजित दुष्परिणाम होऊ शकतात.