आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जनांचा प्रवाहो चालला दक्षिणेकडे..(अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थलांतराचे प्रवाह बदलत्या वर्तमानाचे योग्य आकलन करून देत असतात, तसेच ते भविष्याचे सूतोवाचही करत असतात. एकाच वेळी ते व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर-अकार्यक्षमतेवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाष्यही करत असतात आणि समाजातील, विशेषत: रोजगारक्षम वयातील मनुष्यबळाच्या मानसिकतेचा अचूक वेधही घेत असतात. दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या संस्थेने नुकताच प्रकाशित केलेला अहवाल आणि त्या अहवालाद्वारे काढण्यात आलेले निष्कर्ष बदलत्या वर्तमानाचे भान देतानाच भविष्याचे सूतोवाच करणारे ठरले आहेत. महाराष्ट्र हे राज्य; त्यातही मुंबई हे महानगर देशभरातल्या स्थलांतरितांचे आजवर सगळ्यात मोठे आश्रयस्थान मानले जात होते.

अशिक्षित-अर्धशिक्षित-सुशिक्षित-उच्चशिक्षित अशा सर्व स्तरातल्या सर्व प्रकारची कौशल्ये असलेल्या रोजगारक्षम व्यक्तींना आकर्षून घेणारे महानगर असाही मुंबईचा सर्वदूर लौकिक होता. किंबहुना याच बळावर देशाची आर्थिक राजधानी असा तोराही मिरवला जात होता. परंतु ताज्या अहवालानुसार स्थलांतरितांना आकर्षून घेण्याची क्षमता मुंबईत थोड्याफार फरकाने कायम असली तरीही माहिती तंत्रज्ञानाच्या म्हणजेच आयटीच्या क्षेत्रात करिअर करू पाहणा-या भारतातल्या पदवीधर स्थलांतरितांना 2001 ते 2008 या आठ वर्षांच्या कालावधीत बंगळुरू-हैदराबाद आणि चेन्नई या दाक्षिणात्य शहरांनी सर्वाधिक संधी दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याचाच दुसरा अर्थ, मुंबईत माहिती तंत्रज्ञानातील संधीच्या शोधात येणा-या पदवीधर-उच्च पदवीधरांची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या घसरली आहे. मुंबईने विशेषत: ‘आयटी’त करिअर करू पाहणा-यांना चांगलेच निराश केले आहे.

‘हाऊ टु गव्हर्न इंडियाज मेगासिटीज : टुवर्ड्स निडेड ट्रान्सफॉर्मेशन’ या शीर्षकांतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात नमूद आकडेवारीनुसार, बंगळुरूने सर्वात अधिक म्हणजेच 47.7 टक्के स्थलांतरित पदवीधरांचा वाटा मिळवला आहे. त्याखालोखाल, चेन्नईमध्ये 36.6 टक्के स्थलांतरित पदवीधरांना नोक-यांमध्ये संधी मिळाली आहे. कोलकात्यात हेच प्रमाण 36.2 टक्के इतके आहे, तर ‘सायबर सिटी’ अशी ख्याती असलेल्या हैदराबादने 29 टक्के पदवीधर स्थलांतरितांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. उच्चशिक्षित स्थलांतरित मग तो उत्तर प्रदेश-बिहारचा असो वा राजस्थान-मध्य प्रदेशचा; प्रस्तुत अहवालानुसार 2001 नंतरच्या आठ वर्षांत मुंबईत येण्याची त्याची टक्केवारी बंगळुरू-चेन्नईच्या तुलनेत निम्म्याने कमी म्हणजेच केवळ 15.3 टक्के इतकीच नोंदवण्यात आली आहे. एका अर्थाने परराज्यांतल्या उच्चशिक्षितांनी टप्याटप्याने मुंबईकडे पाठ फिरवल्याचे वास्तव या अहवालाद्वारे अधोरेखित झाले आहेच, पण या कालावधीत महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यांतून प्रत्यक्ष मुंबई शहरात येणा-या ‘स्थानिक’ स्थलांतरितांची टक्केवारीही बंगळुरू-हैदराबादच्या तुलनेत घसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातही मुंबईच्या तुलनेत ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात महाराष्ट्रातून रोजगाराच्या शोधात आलेल्या स्थलांतरितांनी प्राधान्याने आसरा शोधला आहे.

खरे तर मुंबई परराज्यांतून आलेल्या 61 ते 63 टक्के स्थलांतरितांना सामावून घेणारे शहर आहे. त्यात मुख्यत: झोपडपट्ट्यांमधून वास्तव्याला असलेल्या श्रमजीवी कामगार वर्गाची टक्केवारी मोठी आहे. या वर्गाच्या हाताला काम देण्याची क्षमता आजही मुंबई टिकवून आहे. 50-60च्या दशकांत कापड गिरण्यांतून, गोदीतून आणि छोट्या-मोठ्या औद्योगिक संस्थांत राबणारा हाच कष्टकरी वर्ग मुंबईत प्राबल्य राखून होता. तोच मुंबईचे हात होता आणि तोच मुंबईला गतीही देत होता. जेव्हा कापड गिरण्यांचा व्यवसाय भरात होता, तेव्हा जवळपास अडीच लाख गिरणी कामगार मुंबईत वस्ती करून होता. परंतु कामगार संघटना-गिरणी मालक आणि राजकारणी यांच्यातल्या सत्तासंघर्षातून कापड गिरण्या बंद पडत गेल्या.

कामगार देशोधडीला लागला. गिरणी कामगारांची जागा टॅक्सीचालकांनी घेतली. हे स्थित्यंतर आणि गिरण्यांच्या जागी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहणे हे बदलत्या अर्थकारणाचे द्योतक होते. नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने मुंबईचा चेहरामोहराच बदलून गेला होता. परिणामी पुढची 10 वर्षे महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत स्थलांतरितांची सर्वाधिक टक्केवारी नोंदली गेली होती. या स्थलांतरितांमध्ये जसे अशिक्षित-अर्धशिक्षित गवंडीकाम करणारे वा बांधकाम मजूर होते, तसेच सेवा क्षेत्रात टेचाने मिरवणारे एमबीए पदवीधारकही होते. परंतु 2001 नंतर पुन्हा एकदा प्रवाहाला नवी दिशा मिळाली. देशात माहिती तंत्रज्ञानाने शिरकाव करण्याचा तोच मुख्य काळ होता. इतर कुठल्याही क्षेत्रापेक्षा या क्षेत्राच्या गरजा आणि आवश्यकता भिन्न होत्या. या गरजांचे शासकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवरून आकलन होणे आणि त्या अनुषंगाने व्यवस्थेत अंतर्बाह्य बदल घडवून आणणे हीच काळाची गरज होती. परंतु येथेच नेमकी आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचे गणित चुकले. ते गणित चुकवण्यास अर्थातच राजकारणी जबाबदार होते, तितकेच नियोजनकारही.

मुंबईची माहिती तंत्रज्ञानाची गाडी चुकली असताना दक्षिणेतील नेत्यांनी तसेच नियोजनकारांनी भविष्याची अचूक पावले ओळखून, नवमध्यमवर्गाच्या बदलत्या इच्छा-आकांक्षांची दखल घेऊन माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. नेमके त्याचे प्रतिबिंब हैदराबाद या ‘सायबर सिटी’मध्ये उमटत होते आणि बंगळुरूच्या आयटी पार्कमध्येही. याच क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध होत होत्या आणि पदवीधर-उच्च पदवीधरांची पावले त्या दिशेने झपाट्याने वळत होती. जेव्हा दूरदृष्टीच्या राजकीय-प्रशासकीय नेतृत्वाच्या बळावर बंगळुरू-हैदराबादचा चेहरामोहरा बदलत होता, तेव्हा नियोजनकारांच्या हातून राजकारणी आणि बिल्डरांच्या हाती गेलेली मुंबई, उद्योगधंद्यातली आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी केविलवाणी धडपड करत होती. नेमके याच वास्तवाकडे ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’च्या ताज्या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. ‘आयटी’ची तर बस सुटलीच आहे, इतर उद्योगधंद्यांचा सांभाळ करण्यात यापुढे ढिलाई दाखवली तर ‘मुंबईवर आदळणारे लोंढे इतरत्र वळले’ या पोकळ समाधानात उरलीसुरली प्रतिष्ठाही लयाला जाईल. कारण स्थलांतर अर्धशिक्षितांचे असो वा उच्चशिक्षितांचे; ते घटणे हे शहराच्या प्रगतीचे नव्हे, प्रदीर्घकालीन अधोगतीचेच लक्षण असते.