आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेशावर ते नैरोबी(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर 2001मध्ये हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध ‘जागतिक’ युद्ध पुकारले होते. त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जगाला उद्देशून केलेल्या भाषणात, अमेरिकेची भूमिका मानणारे एका बाजूला, बाकी सर्व दहशतवाद पसरवणारे वा त्यांचे समर्थक अशी लढाई यापुढे सुरू असेल, असे वक्तव्य केले होते. त्या अगोदर अरब जगतात इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष होता. ब्रिटनमध्ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मीचा दहशतवाद होता.

भारतात खलिस्तान राष्ट्राच्या निमित्ताने पेटलेला दहशतवाद होता आणि श्रीलंकेत तामीळ अस्मितेच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला दहशतवादही होता; पण या दहशतवादाची व्याप्ती भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित होती. हा दहशतवाद त्या त्या देशाला भेडसावणारा प्रश्न होता; पण बुश यांच्या ‘ते विरुद्ध आम्ही’ या भूमिकेमुळे मात्र दहशतवादाचे स्वरूप व्यापक होत गेले व अमेरिकेच्या युद्धखोर भूमिकेच्या विरोधात विविध दहशतवादी संघटना एकत्र येऊ लागल्या. अल-कायदाचा उदय वा या संघटनेचा पुढे आफ्रिका, आशिया आणि युरोपमध्ये झालेला विस्तार बुश यांच्या धोरणामुळेच झाला. त्यानंतर अमेरिकेचा इराकवर (सद्दाम हुसेन यांची सत्ता उलथवून टाकणे) व नंतर अफगाणिस्तानवरच्या हल्ल्यानंतर तर दहशतवादाच्या स्वरूपात, त्याच्या तंत्रात बदल होऊन केवळ व्यवस्थेवर हल्ला किंवा राजकीय नेत्यांवर हल्ला नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही लक्ष्य केले जाऊ लागले. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस नैरोबीतील एका मॉलमध्ये ‘अल-शबाब’ या दहशतवादी संघटनेने केलेला हल्ला ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाची घटना म्हटली पाहिजे. या दहशतवादी हल्ल्यात सामील झालेले दहशतवादी सात देशांमधील असून त्यामध्ये कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटनमधील काही दहशतवादी आहेत. हे सर्व दहशतवादी नैरोबीतील मॉलमध्ये घुसले, तेव्हा त्यांनी पहिल्या प्रथम निष्पाप नागरिकांना ओलीस धरून ठेवले व पुढे त्यांना ठार मारले. 2008मध्ये मुंबईवर झालेला हल्ला हा अशाच प्रकारचा होता. या हल्ल्यात सामील झालेले दहशतवादी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांचे सदस्य होते व त्यांचे प्रमुख लक्ष्य भारतीयांबरोबर परदेशी नागरिकही होते. म्हणजे दहशतवाद्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया अपेक्षित होती. त्या वेळी विविध न्यूज चॅनेलवरून घटनेचे थेट प्रक्षेपण दाखवण्यात आल्याने जगभरात भयाची प्रतिक्रिया उमटली होती. नैरोबीत मॉलवर हल्ला करून दहशतवाद्यांना तशीच प्रतिक्रिया अपेक्षित होती.

काही दहशतवाद्यांनी टीव्ही मीडिया पोहोचण्याच्या अगोदरच सोशल मीडिया म्हणजे ट्विटरवरून घटनास्थळी नेमके काय चालले आहे, याचे वर्णन देण्यास सुरुवात केली होती. ही वर्णने पसरत गेल्याने सोशल मीडियात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. समाजात भयाची, अस्थिरतेची भावना निर्माण झाली. दहशतवादाविषयी अभ्यास करणारे काही तज्ज्ञ आता म्हणू लागले आहेत की, भविष्यात होणारे दहशतवादी हल्ले हे आता एकाच दहशतवादी संघटनेचे नसतील, तर त्यामध्ये विविध दहशतवादी संघटनांचा सहभाग असेल. हे हल्ले होत असताना सोशल मीडियाचाही मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जाईल. आता सोशल मीडियाची ताकद दहशतवाद्यांनी, फुटीरतावाद्यांनी, धर्मांध शक्तींनी अधिक जोखली असल्याने त्यांचे विशिष्ट अजेंडे ते अधिक हिंस्रपणे राबवू लागले आहेत. म्हणून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ जेव्हा शांततामय पद्धतीने वाटाघाटी करून भारत-पाकिस्तान समस्या सोडवण्याची भाषा करतात, तेव्हा त्यांना इशारा देण्यासाठी दहशतवादी कुठे ना कुठे हल्ला चढवतात. म्हणजेच सर्व इस्लामी राजवटी व मुस्लिम लोक दहशतवादाच्या बाजूला नसतात. अनेक ज्यू संघटनाही तेवढ्याच कडव्या मूलतत्त्ववादी आहेत. त्याचप्रमाणे हिंदू अतिरेकीवादीही आहेत.


त्याचे प्रत्यंतर आपल्याकडेही दिसून येते. दहशतवाद्यांना जात-धर्म नसतो. त्यांना समाजात भयाची, असंतोषाची लाट निर्माण करायची असते. सरकार नामक व्यवस्थेच्या विरोधात जेवढा असंतोष तीव्र होईल, तेवढे दहशतवाद्यांना हवे असते. नैरोबीत झालेला हल्ला किंवा पाकिस्तानातील पेशावर शहरात चर्चवर झालेला हल्ला हा एकाच वेळी झालेला आहे, हा काही योगायोग नाही. कारण दोनच दिवसांनी न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन सुरू होत असून या अधिवेशनात सामील होणा-या देशांमध्ये विसंवाद वाढावा, संशयाचे वातावरण निर्माण व्हावे, अशी दहशतवाद्यांची इच्छा आहे. पेशावरमधील दहशतवादी हल्ल्यात 80 जणांची हत्या करण्यात आली होती. हे सर्व जण ख्रिश्चन होते. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमधील विविध शहरांमध्ये जोरदार निदर्शने, मोर्चे निघाले. लोकांनी संताप व्यक्त केला, पण कुठेही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या नाहीत. पाकिस्तानमधील ‘तहरीक-ए-तालिबान’ पाकिस्तान या संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारून नवाझ शरीफ सरकारला आव्हान दिले आहे ते या पार्श्वभूमीवर. अमेरिकेचे ड्रोन हल्ले थांबत नाहीत तोपर्यंत मुस्लिमेतर समाजाला लक्ष्य केले जाईल, अशी धमकी या संघटनेने दिली आहे. नवाझ शरीफ सरकारने चर्चेला यावे, अशीही या संघटनेची मागणी आहे. पण एक पक्ष हिंसेची भाषा करत असेल तर शांतता प्रक्रिया कशी प्रस्थापित होणार, हा खरा प्रश्न आहे. दहशतवादी संघटनांशी चर्चा करणे म्हणजे त्यांच्या भूमिकेला मान्य करण्यासारखे असते. हा राजकीय डाव असतो. आजच्या दहशतवादाविरोधातील लढाई ही कोणा एका देशाची नाही, तर ती आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची आहे. तिचा मुकाबला करण्यासाठी धैर्याची, संयमाची आवश्यकता आहे.