आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • PM Narendra Modi Say In Australia Change Law And Language

कायद्यांबरोबरच भाषाही बदला!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जी-२० च्या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिडनी येथे अनिवासी भारतीयांसमोर जाहीर सभेत आवेशपूर्ण भाषण करताना सांगितले, "आजवर भारतात सत्तेत येणारे प्रत्येक सरकार आम्ही किती कायदे केले हे अभिमानाने मिरवत आले आहे. माझे सरकार मात्र कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्याच्या मागे लागले आहे.' केंद्रातील आधीच्या सरकारांनी विशेष काळजी न घेता आजवर कायदे केले असा छद्मी सूर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून लावला. भारतीय राज्यघटना लवचिक असून तिच्यात कालप्रवाहानुसार बदल घडत जातील, असे आपल्या राज्यघटनाकारांनीच म्हटले आहे.
२५ जून १९७५ रोजी देशावर आणीबाणी लादणाऱ्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या ३८, ३९, ४२व्या घटनादुरुस्त्या देशाच्या इतिहासात प्रचंड वादग्रस्त ठरल्या होत्या. असे काही अपवाद वगळता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील आजवरच्या सरकारांनीही कालसुसंगत कायदे वा घटनादुरुस्त्या करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले होते. १९९१ मध्ये उदारीकरणाचे युग देशात अवतरल्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव, तसेच मनमोहनसिंग या पंतप्रधानांनीही आर्थिक सुधारणांसाठी नवीन कायदे बनवले होते. वाजपेयी सरकारनेसुद्धा ही प्रक्रिया थांबवली नव्हती. यूपीएच्या काळात लागू झालेला अन्नसुरक्षा कायदा, आधार कायदा मोडीत काढण्याची भाषा केंद्रात सत्तेवर आल्यावर भाजपच्या नेत्यांनी केली होती. पण या कायद्यांमधील व्यवहार्यता लक्षात आल्यानंतर मोदी सरकार त्या मोर्चावर चिडीचूप बसले. मोदी सरकारकडून देशातील गरिबांसाठी राबवल्या जात असलेल्या जनधन योजनेची पाळेमुळेही यूपीएच्या निर्णयांतच आहेत हे त्यांनी मान्य करायला हरकत नाही. आपल्या देशात आजही ब्रिटिशकाळापासून चालत आलेले व अाता कालबाह्य झालेले कायदे आहेत. ते बदलण्याची प्रक्रिया आधीच्या सरकारांनी सुरू केलीच होती. तीच नरेंद्र मोदी यांना पुढे न्यायची आहे. पुढील २० वर्षांसाठी चालू शकणारे नवीन कायदेही बनवायचे आहेत. पण हे सारे करताना त्यांनी कायद्याबरोबरच उद्दामपणाकडे झुकणारी भाषाही बदलली पाहिजे.