आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उशिरा सुचलेले शहाणपण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ५ सप्टेंबर रोजी भाषण दाखवणे सक्तीचे केल्याने देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व सरकारला आपला निर्णय मागे घेऊन तो ऐचि्छक करावा लागला.
येत्या पाच सप्टेंबरला शिक्षक दिनीच्या निमीत्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण देशातील सर्व शाळांमध्ये दाखवण्याची सक्ती सरकारने मागे घेऊन ते ऐच्छिक केले हे बरे केले. नाहीतर या निर्णयाचा पूर्ण बोऱ्या वाजला असता. वास्तविक हा निर्णय अंगलट येईल याचे भान सरकारला कसे आले नाही, शविाय असा आत्मघातकी निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने काय साध्य केले, हा प्रश्नच होता. केंद्राने हा निर्णय घाईघाईत घेतल्याने साहजिकच तो भाजपशासित राज्यांवर बंधनकारक असल्याने त्यांनी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या. पण आकाराने मोठ्या असलेल्या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमध्ये प्रत्येक शाळेत टीव्ही, इंटरनेट पोहोचवणे ही सोपी गोष्ट नाही. या राज्यातल्याच अनेक शाळांमध्ये आजच्या घडीला वीज नाही. अशा शाळांमध्ये कॉम्प्युटर, इंटरनेट राहू दे; पण टीव्ही संच कुठून येणार, टीव्ही खरेदीसाठी आर्थिक निधी कुणाकडून केव्हा मिळणार, हे प्रश्न होते. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक दिनानमिित्त दवसिभर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. हे कार्यक्रम रद्द करण्याची वेळ आली होती. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास सूर्यास्त होतो व मोदींचे भाषण दुपारी दूरदर्शनवर प्रसारित केले जाणार असल्याने तेथील शाळांचे वेळापत्रक निश्चितच कोलमडणार होते. उत्तरेकडील जम्मू-काश्मीरसह उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणेतील तामिळनाडू व प. बंगाल ही बिगर भाजपशासित राज्ये, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळसारख्या काँग्रेसशासित राज्यांमध्येही हीच परसि्थिती असल्याने केंद्राच्या या निर्णयाला त्यांचा कडाडून विरोध असणार हे स्पष्ट होते. या राज्यांनी मोदींचे मुलांपुढील भाषण हे पंतप्रधान म्हणून नव्हे तर ते त्यांच्या राजकारणाचा भाग असल्याचा आरोपच केला. त्यात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते शिक्षक दनिाचे नामकरण "गुरू उत्सव' असे करणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिल्यानेनंतर द्रमुकसारख्या द्राविडी अस्मितेवर राजकारण करणाऱ्या पक्षांचा तिळपापड झाला. पण या वादामुळे एक बाब पुढे आली की, देशातील सर्वच राज्यांमधील हजारो शाळांमध्ये आजच्या घडीला वीज, टीव्ही, काॅम्प्युटर, इंटरनेटसारख्या अत्यावश्यक व प्राथमिक सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. महासत्तेची गर्जना करणाऱ्या नेत्यांनी हे वास्तव समजून घेतले पाहिजे.