आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वास्तवाचे भान ठेवा, सहकारी बँका जनतेच्या हितासाठी असाव्यात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या कमिटी रिपोर्टमुळे सहकार क्षेत्रांत असंतोष होऊन त्याचा अनिष्ट परिणाम बँकेच्या प्रगतीवर होण्याची शक्यता आहे. अनेक सहकारी बँकांची उलाढाल १०० कोटी रु.पेक्षा कमी आहे. तेथे दोन-दोन व्यवस्थापन असलेल्या बँकांमध्ये गोंधळ निर्माण होईल. दुसरी व्यवस्थापन व्यवस्था निर्माण करण्यापेक्षा सहकारी बँकांमध्ये अपेक्षित आर्थिक शिस्त व ठेवीदारांच्या पैशांची पूर्ण काळजी घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला आवश्यक ते अधिकार कायद्यामध्ये सुधारणा करून देणे सोयीचे होईल. दुहेरी व्यवस्थापन व्यवस्था मोठ्या सार्वजनिक बँकांतसुद्धा नाही.

१९९१च्या आर्थिक सुधारणांमुळे सार्वजनिक बँकांना तोट्यात असलेल्या व लहान खेड्यांमध्ये एकाहून जास्त शाखा असल्यास, जास्तीच्या शाखा बंद करण्यास परवानगी मिळाली. त्या बँकांनी ५००० हून जास्त शाखा बंद केल्या. आर्थिक सुधारणा म्हणजे खेड्यांतील व गरीब जनतेची बँकिंग सेवा बंद अशी टीका होऊ नये म्हणून मराठे कमिटीने प्रत्येक जिल्ह्यात एक सहकारी बँक अशी शिफारस केली. त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने परवाना दिल्याने १९९३ ते २००४ पर्यंत ८२३ लायसन्स दिले गेले. २००४ साली एकूण १९२६ नागरी सहकारी बँका होत्या. माधवपुरा मर्कंटाईल सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यानंतर पुढील दहा वर्ष भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एकही लायसन्स दिले नाही. उलट त्या काळात ३३७ बँका बंद झाल्या आणि २०१४ अखेर देशामध्ये १५८९ नागरी सहकारी बँका होत्या. त्यांच्या ठेवी ३,१५,५०३ कोटी रु. व कर्जे १,९९,६५१ कोटी रु. होती. काही बँका - सारस्वत, कॉसमॉस, शामराव विठ्ठल वगैरे बऱ्याच मोठ्या झाल्या. गांधी कमिटीने अशा दहा बँकांची आणि व्यापारी क्षेत्रांतील छोट्या बँकांची आकडेवारी अहवालात दिली आहे, ती उद््बोधक आहे. या मोठ्या सहकारी बँका आपला व्यवहार प्रगत व्यापारी बँकांप्रमाणेच करतात. सार्वजनिक बँकांबरोबर ‘कन्सॉर्शियम’मध्ये कर्ज देण्यात भाग घेतात. पुढील प्रगतीसाठी त्यांना भांडवल उभे करणे आवश्यक आहे. सहकारी क्षेत्रांत राहून शेअर मार्केटमधून भांडवल घेता येत नाही. आयपीओ काढणे शक्य नाही. भांडवल नसल्यास उलाढालीवर परिणाम होऊन प्रगती खुंटते, म्हणून व्यापारी बँकिंगमध्ये परावर्तित होणे प्रगतीच्या दृष्टीने अनिवार्य आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने अत्यंत अडचणीचा प्रश्न म्हणजे सहकारी बँकेला किती मोठं होऊ द्यायचं. बँक मोठी होईल तशी सहकारी वृत्ती कमी होताना दिसते. नवे सभासद घेताना अडथळे निर्माण केले जातात. मतदानाच्या वेळी फार कमी मतदार येतात, काही संचालक दशकानुदशके बँकेत ठाण मांडून बसतात. वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा थातूरमातूर होतात. नफा हा मुख्य हेतू होऊ लागतो. अशा बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण कमी दर्जाचे आहे. बँकिंग कायद्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेला व्यापारी / सार्वजनिक / विदेशी बँकांवर असतात तेवढे अधिकार सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नाहीत. ते राज्य सरकार अथवा मल्टिस्टेटचे सब-रजिस्ट्रार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात वाटले गेलेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला थेट कारवाई करता येत नाही. आजमितीला पेण नागरी सहकारी बँक, मुंबईची सीकेपी बँक, वीरशैव बँक, कपोल को-ऑप. बँक अशा बँकांचे ठेवीदार पैसे मिळतील अशा आशेवर जगत आहेत. पुण्यातील रुपी को-ऑप. बँकेचे हजारो ठेवीदार गेली दहाबारा वर्षे आपण बँकेत ठेवलेले पैसे येतील या आशेवर जिवंत आहेत.

एका सहकारी तज्ज्ञाच्या मते एकूण १५८९ नागरी सहकारी बँकांपैकी साधारण २०० बँका डबघाईला आल्या आहेत. त्यांचे पुनरुज्जीवन अशक्य आहे. वास्तविक सहकारात अनेक ध्येयवादी व उच्च सेवाभावनेने प्रेरित कार्यकर्ते मनोभावे काम करतात. त्यांच्या कार्यावर एखाद्या अप्रिय घटनेमुळे बोळा फिरवला जातो. त्यासाठी नॅफकबने (National Federation of Urban Co-operative Banks) एक तज्ज्ञ गट नेमून विलीनीकरणाचे मार्ग शोधले पाहिजेत व अशक्त सहकारी बँकांचे विलीनीकरण राष्ट्रीयीकृत, सार्वजनिक किंवा मोठ्या खासगी व्यापारी बँकांतसुद्धा करणे कायद्याने शक्य आहे. पुण्यातील सुवर्ण सहकारी बँकेचे विलीनीकरण इंडियन ओव्हरसीज या राष्ट्रीयीकृत बँकेत झाले होते. नॅफकबने अतिलहान व अन्य दुबळ्या बँकांना आवश्यक त्या प्रोफेशनल मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. या प्रयत्नात रिझर्व्ह बँकेची मदत घेतल्यास पोषक वातावरण निर्मिती होईल. जिल्हा व राज्य फेडरेशननी पण या प्रयत्नांत झोकून देऊन काम केले पाहिजे. ग्राहकसेवा विदेशी, खासगी आणि सार्वजनिक बँकांपेक्षा सहकारी बँकांमध्ये आपुलकीची असते ही बाब सहकाराचा शत्रूसुद्धा नाकारणार नाही म्हणून सहकारी बँका टिकल्या पाहिजेत. आठ-दहा मोठ्या नागरी सहकारी बँका व्यापारी बँकिंग क्षेत्रांत गेल्यावर सहकारी क्षेत्र दुबळे होईल, अशी भीती काही जणांना वाटते. नागरी सहकारी क्षेत्रांत जवळजवळ १६०० बँका आहेत. काही फारच छोट्या आहेत. नव्या वातावरणामुळे अनेक तरुण समर्थपणे पुढाकार घेऊन या बँकांना पुढे आणतील. नवे परवाने घेणारे सहकार धुरीण नव्या जोमाने व वेगळ्या वातावरणात बँका घडवतील. त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. "Old orders change the yielding place to the new' हा सृष्टीचा नियम आहे! फक्त सहकारी क्षेत्रांतच नव्हे तर संपूर्ण बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रांत येत्या ४-५ वर्षांत क्रांतिकारी बदल होईल. नव्या प्रकारच्या बँकांमध्ये पेमेंट्स बँका ‘अंबानी’ आणि ‘बिर्ला’ यांना मिळाल्या आहेत. स्टेट बँक ‘अंबानी’ बँकेत ३० टक्के वाटा घेते आहे. उलाढालीच्या जगात या बँका ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी साधनं आहेत, अशा लोकांकडे असल्यामुळे बँकिंगची व्याख्या बदलून जाईल. नागरी सहकारी बँका, सार्वजनिक बँका, ग्रामीण बँका या सर्वांनीच येणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करत आपले कार्य प्रगतिपथावर ठेवले पाहिजे. आर. गांधी कमिटीचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. आर्थिक शिस्त बँक व्यवहारांचा कणा व्हावा. ठेवीदाराने विश्वासाने बँकेत ठेवलेला पैसा सुरक्षित असावा आणि नागरी सहकारी बँकिंगची निकोप वाढ व्हावी. सहकार क्षेत्रातील पुढाऱ्यांनी या कमिटीच्या शिफारशीबाबत सकारात्मक दृष्टीने सहकार्याची भूमिका घेतल्यास नागरी बँकांच्या प्रगतीला चालना मिळेल. आक्रस्ताळेपणा केल्यास गुंतागुंत वाढत जाईल.
बातम्या आणखी आहेत...