आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय सामंजस्याची वानवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भारत-बांगलादेश सीमा करारातल्या तरतुदींवर चर्चा झाली नसल्याने बांगलादेशमधील लोकशाही राजकीय प्रक्रियेसमोर अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. बांगलादेशमध्ये लोकशाही मजबूत हवी असेल तर त्यासाठी भारतातील राजकीय पक्षांमध्ये एकजुटीची गरज आहे. ही एकजूट बांगलादेशच्या बाबतीत दुर्दैवाने दिसत नाही.


पावसाळी अधिवेशनादरम्यान काँग्रेसने राज्यसभेत भारत-बांगलादेश करारासंबंधातील विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. त्यामुळे काँग्रेसला बहुमतासाठी भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज होती. अधिवेशनाच्या सुरुवातीस परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी हे विधेयक राज्यसभेत सादर करतानाच भाजपचे बिरेंद्र बैश्य व आसाम गण परिषदेच्या एका खासदाराने थेट सभापतींपुढील वेलमध्ये घोषणाबाजी करून कामकाज रोखून धरले व सगळ्या अडचणी निर्माण झाल्या.
आता परिस्थिती अशी आली आहे की, हे विधेयक संमत न झाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम बांगलादेशच्या सध्याच्या पंतप्रधान व अवामी लीग पक्षाच्या नेत्या शेख हसीना यांना भोगावे लागतील. शेख हसीना या भारताशी मित्रत्वाचे व सलोख्याचे संबंध असावेत या मताच्या आहेत. येत्या डिसेंबर किंवा पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात बांगलादेशमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत असून भारत-बांगलादेश सीमा करार विधेयक आपल्याकडील संसद अधिवेशनात मांडल्यास ते खूप उशिराचे ठरेल.


सध्याच्या बांगलादेशातील सर्व वर्तमानपत्रांतून प्रमुख विरोधी पक्ष-बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या अध्यक्षा खालिदा झिया यांच्या भारत-बांगलादेश कराराच्या विरोधातील वक्तव्ये छापून येतात. खालिदांच्या मते, भारत-बांगलादेश करार हा बांगलादेश भारताला विकण्याचा एक कुटिल प्रयत्न आहे. खालिदा झिया या बांगलादेशच्या निवडणूक आयोगाने बंदी घातलेल्या धर्मांध जमात-ए-इस्लामी या पक्षाच्या बंदीच्याही विरोधात आहेत.


एक काळ असा होता की, बांगलादेशमध्ये देशाचे परराष्ट्र धोरण हे पक्षीय राजकारणाच्या कक्षेच्या बाहेरचा मुद्दा असे. भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्थान व या देशाचे बांगलादेशशी असलेले संबंध हे बांगलादेशमधील राजकीय पक्षांच्या टीकेचे विषय नसत. पण आता दुर्दैवाने ही परिस्थिती दोन्ही देशांमध्ये राहिलेली नाही. 1971 मध्ये जेव्हा बांगलादेशला मुक्त करण्याची वेळ आली होती, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा घेऊन वंगबंधू मुजिबूर रेहमान यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला साथ दिली होती व बांगलादेश स्वतंत्र केला होता. हा इतिहास आता भारतातीलही नेते विसरले आहेत. इंदिराजींच्या या धाडसाचे कौतुक म्हणून त्यांना ‘दुर्गा’ असेही संबोधण्यात आले होते. विरोधी पक्षाचे नेते असूनही त्या वेळी वाजपेयींनी सरकारच्या मागे खंबीरपणे राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी सरकारला वेठीस धरण्याचे राजकारण केले नव्हते. इंदिराजींनीही बांगलादेश मुक्ती संग्रामाचे सारथ्य काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून नव्हे तर भारताच्या पंतप्रधान म्हणून केले होते. आता मुजिबूर रेहमान यांची मुलगी हसीना सत्तेवर आहे व त्यांनी भारताशी संबंध स्थिर राहावेत म्हणून नेहमीच सकारात्मक पावले उचलली आहेत. 2009 मध्ये सत्तेवर येताच त्यांनी बांगलादेश-भारत सीमेनजीक भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया करणारे सर्व तळ उद्ध्वस्त केले होते, तसेच उल्फाचा नेता अरविंद राजखोवा व त्याच्या साथीदारांना आसाम पोलिसांकडे सोपवले होते. या वर्षी जानेवारी महिन्यात भारत-बांगलादेश दरम्यान गुन्हेगार प्रत्यार्पण करार झाला होता. या करारामुळे गेली दोन दशके बांगलादेशमध्ये दडून बसलेले उल्फाचे नेते परेश बरुआ, अनुप चेटिया व इतर बडे नेते भारताकडे केव्हाही सोपवले जाऊ शकतात.


हे सगळे बघता, दक्षिण आशियाच्या राजकारणाबाबत भाजपची भूमिका काय? भारताच्या सीमा सुरक्षित असाव्यात, सीमेवरून दहशतवाद्यांची घुसखोरी होऊ नये, अशी भाजपची पाकिस्तानविषयीची पारंपरिक भूमिका आहे; पण ते बांगलादेशबद्दल का बोलत नाहीत? पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेवर येऊ, असा दावा करणा-या भाजपमधील सर्व बडे नेते बांगलादेश संबंधांवरून काँग्रेसच्या विरोधातले राजकारण करतात. भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी भारत-बांगलादेश कराराला आपले समर्थन असेल, असे वक्तव्य केले होते; पण या पक्षाच्या नेत्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांची भूमिका नेमकी स्पष्ट होत नाही. भाजपमध्ये या विषयाबाबत दूरदृष्टी नसल्याने त्याचे तोटे होण्याची शक्यता अधिक आहे. काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशचे भारतातील उच्चायुक्त तारिक करीम यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन भाजपतल्या ज्येष्ठ नेत्यांचे या कराराबाबत मन वळवावे, अशी विनंती केली होती. मोदींना यात काही यश आलेले नाही, पण या विषयावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी काही तोडगा काढू शकत होत्या. पण दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग ढाक्याला गेले असताना ममतांनी त्यांच्या पायाखालचे जाजम खेचून घेतले होते. ममतांनी बांगलादेशशी होणारा तिस्ता नदी वाटप करार रोखून धरला होता. ममतांच्या या राजकीय भूमिकेवरून बांगलादेशमध्ये नाराजी उत्पन्न झाली होती. त्या वेळी ममतांवर चौफेर टीकाही झाली होती. तिस्ता नदी पाणीवाटप करार व्हावा या दृष्टीने सर्व काही नेपथ्य रचण्यात आले होते; पण ममतांनी ऐन वेळी या करारात मोडता घातला. ममता बॅनर्जी आणि शेख हसीना यांच्यात मैत्रीचे संबंध आहेत व हा करार होण्याअगोदर त्यांची खेळीमेळीच्या वातावरणात एक बैठकही झाली होती. राजकारणात पुरुषांची मक्तेदारी असल्याने त्यांना संपूर्ण ताकदीने विरोध करणे ही कठीण परीक्षा असते, हे या दोघींना माहीत आहे. पण एवढे रामायण होऊनही हसीना मात्र हा करार व्हावा म्हणून आजही ठाम आहेत.


आता प्रश्न उरतोय की भारत-बांगलादेश सीमा कराराच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात एकमत होईल का? 1971च्या युद्धात सुमारे 10 लाख निर्वासितांचे स्थलांतर झाले होते व सीमारेषेच्या (4095 किमी) सुमारे 10 हजार एकर प्रदेशात निर्वासितांच्या छावण्या उभ्या राहिल्या होत्या. या प्रदेशात दोन्ही देशांमधील लोक गेली चाळीस वर्षे राहत आहेत व आता हा प्रदेश भारत-बांगलादेश सीमा करारानुसार कायदेशीर होणार आहे. म्हणजे सीमारेषेची निश्चिती होणार आहे. भारताचा काही भूभाग बांगलादेशला दिला जाणार आहे, तर बांगलादेशचा काही भाग भारताला मिळणार आहे. एकदा या करारावर शिक्कामोर्तब झाल्यास या प्रदेशात असलेली गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची वाहतूक व मानवी वाहतुकीला चाप बसणार आहे. गेल्या काही दिवसांत अन्नसुरक्षा आणि जमीन अधिग्रहण विधेयकाच्या निमित्ताने काँग्रेसने विरोधकांशी चर्चा केली होती, अशी भूमिका या विषयाबाबत काँग्रेसकडून घेतली जाईल का? सोनिया गांधी यांनी या कामी पुढाकार घेतल्यास हा करार पूर्णत्वास येईल.