आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजकीय नेत्यांत इच्छाशक्तीचा अभाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबईत एका महिला पत्रकारावर बलात्कार झाला आणि पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा नव्याने समोर आला. दिल्लीतील दामिनीच्या घटनेनंतर नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा मुखवटा गळून पडला. अर्थात दामिनीच्या मृत्यूनंतर स्त्रियांवरील अत्याचारात कुठेही कमी आली नव्हती, फक्त मेणबत्त्या जळाल्या नाही एवढेच! त्यामुळे त्या घटनांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला नाही. मुंबईत दिवसाउजेडी घडलेल्या लाजिरवाण्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले आणि सरकारला मीडियासमोर येण्यास बाध्य झाले. दोन चार वाक्यांत संवेदना जाहीर झाल्या. सोबत ऐकून चोथा झालेले आश्वासन होतेच.


त्या पीडित मुलीला मात्र दामिनी, निर्भयासारखे गोंडस नाव चिकटवून काही काळ महान ठरवले जाईल, तिची इच्छा नसली तरीही! ती कितीही धैर्याची असली तरी समाजातील तीक्ष्ण नजरा तिला येता जाता घायाळ करतील. काही वर्षांनी तिचे आरोपी तिला उजळमाथ्याने समाजात वावरताना, तिच्याकडे पाहून कुत्सित हसताना दिसतील. कदाचित तोपर्यंत अजून काही निर्भयांसाठी तिलाही मेणबत्त्या घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल. काळाच्या ओघात शारीरिक जखमा भरून निघतीलही परंतु मनावरील व्रण ठसठसत राहतील...कायम!


खरं तर अशा घटनांना आळा निश्चित बसू शकतो. का नाही, कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी होत का नाही ? अलील चित्रपट व जाहिरातींवर बंदी का येत नाही? बंदी असूनही रेव्ह पार्ट्या चालतात कशा? जनतेने आवाज उठवेपर्यंत कारवाईसाठी वाट का पाहायची? कुठेतरी नेत्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, हेच यावरून दिसून येते.
नेते पळभर म्हणतील हाय हाय..
सत्तांधांना जनतेचे मोल ते काय!
रडतील, रुसतील, मोर्चे काढतील..
आंदोलनाने आमचे बिघडते काय!
अशीच आजची परिस्थिती आहे आणि दुर्दैवाने ही स्थिती नजीकच्या काळात बदलायची सुतराम शक्यता तूर्तास तरी दिसत नाही! अन्यथा शहीद सैनिकांवर अपमानास्पद विधानं झाली नसती. बेदरकार बोलणा-या नेत्यांवर कडक कारवाई झाली असती. तसे काही घडले नाही. नेत्यांनी माफी मागितली आणि प्रकरण मिटले. सरबजितवर हल्ला करून निर्घृण हत्या करण्यात आली, आमच्या दोन सैनिकांची डोकी कापून नेली, पाच सैनिकांना क्रूरपणे मारण्यात आले, नेत्यांनी संवेदना व्यक्त केल्या. काही दिवस त्यावर चर्चा झाली. जाहीर निषेध व्यक्त झाला. आम्ही भ्याड हल्ले सहन करणार नाही, हे ठेवणीतील वाक्य फेकून नेतेमंडळी शांत झाली. मंत्रालयात आग लागली, महत्त्वाच्या फाइल्स जळाल्या, हे आमच्या विस्मृतीत केव्हाच गेले आहे. आता कोळसा प्रकरणातील फाइल्स गहाळ झाल्या. ..त्या फाइल्स शोधण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू अहे असे ऐकिवात आहे; परंतु त्यानंतर अयोध्येतील परिक्रमेचे वृत्त आले आणि फाइल्स प्रकरण सोयीस्करपणे मागे पडले. पेट्रोलचे भाव वाढले, रोजच वाढतात, महागाईचा आलेख वरवर चढत चालला, शेतक-यांच्या आत्महत्या तर नित्याच्याच झाल्या आहेत. यावर काही बोलायची गरजही नेत्यांना वाटत नाही. 1 रुपयापासून ते 12 रुपयापर्यंत पोट कसे भरले जाऊ शकते, हे मात्र अनेक नेत्यांनी आवर्जून सांगितले. रुपया पडला, मीडियाने मुद्दा उचलला. नाईलाजाने का होईना, नेत्यांना समोर यावे लागले; परंतु त्यात काही विशेष चिंतेचे कारण नाही, म्हणून त्यांनी हात झटकले. अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिकांनी केलेल्या आक्रमणावर सगळं काही नियंत्रणात आहे, असे सांगून जनतेची बोळवण केली गेली. एकूणच नेत्यांची वागणूक जनतेप्रती क्षणभर संवेदना प्रकट करण्यापर्यंतच उरली आहे.


रोजच मरे त्याला कोण रडे! जनताही शेवटी किती वेळा मोर्चे काढेल, निषेध व्यक्त करेल? आधीच महागाईच्या विळख्यात पिचलेली जनता कुठपर्यंत विरोध दर्शवेल? त्यातही कुणी एखादा मुद्दा जास्तच उचलून धरला तर गलिच्छ राजकारण आहेच दिशाभूल करायला! समाजात तेढ निर्माण करणे किती सोपे आहे, हे आतापर्यंत सर्वांनाच कळून चुकले आहे. नसलेल्या छोट्या ठिणगीचे वणव्यात रूपांतर करायचे आणि नंतर त्यावर मलम चोळायचा म्हणजे मूळ महत्त्वाच्या मुद्याकडे अगदी सहजतेने दुर्लक्ष होते, असे सद्य:स्थितीचे चित्र दिसून येते. वातावरण पेटलेले आहे तरीही आता उठलेला स्त्री संरक्षणाचा मुद्दाही तोपर्यंतच चालेल जोपर्यंत दुसरे प्रकरण पेटत नाही. त्याने या किंवा अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या घटनांवर आळा बसेलच याची शाश्वती नाही. कारण ...नेते पळभर म्हणतील हाय हाय..