आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मतदान अनिवार्य करणे किती योग्य, किती अयोग्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जो नागरिक मत देणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी तरतूद अनिवार्य मतदान कायद्यात करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी काही नियम केले आहेत. या अंतर्गत जर एखादा मतदार आजारी किंवा शहराच्या बाहेर असेल त्यांना वगळून अन्य कारणाने मतदान करत नसेल तर राज्य निवडणूक आयुक्त त्याला दोषी घोषित करू शकतो. तसे झाल्यास त्या व्यक्तीला १०० रुपये दंड लागेल. गुजरात सरकारने जुलै २०१५ मध्ये वरील विधेयक तसेच यासंबंधीच्या नियमांना अधिसूचित करून कायदा तयार केला. गुजरात सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशात मतदान सक्तीवर चर्चा सुरू झाली आहे. यावर विधिज्ञ के. आर. कोष्टी यांनी पंचायती निवडणुकात अनिवार्य मतदानाच्या तरतुदींना गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती जयंत एम. पटेल यांनी यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात अनिवार्य मतदानाच्या तरतुदीवर अंतरिम स्थगिती देताना म्हटले आहे की, मतदानासाठी न जाणे एखाद्या नागरिकाच्या मताधिकारात समाविष्ट आहे. कायद्यातील ६१ व्या दुरुस्तीमध्ये मतदानाचे वय २१ वरून घटवून १८ करण्यात आले. अनिवार्य मतदान म्हणजे निवडणुकीत मतदान करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. ती पार न पाडल्यास मतदार शिक्षेस पात्र ठरेल. ऑगस्ट २०१३ मधील आकडेवारीनुसार जगातील २२ देशांत अनिवार्य मतदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात अर्जेंटिना, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, सायप्रस, इक्वाडोर, लक्झमबर्ग, मलेशिया, उत्तर कोरिया, नौरू, पेरू, सिंगापूरमध्ये अनिवार्य मतदान करणे लागू करण्यासंबंधी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. आपल्या देशात अनिवार्य मतदानाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांचे असे मत आहे की, मताचा अधिकार, हा अधिकार आहे दायित्व नव्हे. अधिकाराचा वापर करणे किंवा न करणे हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. अर्थात, ज्या प्रकारे अभिव्यक्तीच्या अधिकारात अभिव्यक्ती न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, त्याचप्रकारे मत देण्याच्या अधिकारात मत न देण्याचे स्वातंत्र्यही निहित आहे. आपल्या देशातील माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी सांगितले की, मतदान अनिवार्य करणे व्यवहार्य नाही. या संदर्भात बाजू मांडताना त्यांनी म्हटले, समजा २० लाख मतदारांनी मतदान न करण्याचा निर्धार केला तर प्रत्येकाच्या विरोधात खटला दाखल करणे शक्य होईल काय?

असंघटित क्षेत्रातील अनेक कामगारांना मतदानास जाता येत नाही. त्यांनी असेही म्हटले की, प्रत्येकाकडून मतदान करून घेणे, असे तंत्रही नाही. यावर्षी संसदेच्या उन्हाळी अधिवेशनात भाजपच्या जनार्दन सिंह "सिंगरीवाल' यांनी अनिवार्य मतदानाच्या संदर्भात एक खासगी विधेयक सादर केले होते. अनिवार्य मतदानाच्या बाजूने बोलताना विनोद सोनकर यांनी म्हटले, मतदान जनतेच्या इच्छेवर सोडू नये. तसेच जनतेला निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करणे अनिवार्य करायला पाहिजे. मतदात्यास "नोटा'चे बटण दाबता येते. गुजरात पंचायत निवडणुकांत अनिवार्य मतदानासाठी विरोध करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकात सत्तेवर येताच पंचायत निवडणुकीत मतदान अनिवार्य करण्याचा कायदा मंजूर केला. तसेच कर्नाटक पंचायत राज (दुरुस्ती)विधेयक सादर करून पंचायतीच्या तिन्ही स्तरावर अनिवार्य मतदानाची तरतूद केली. तसेच महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले. अनिवार्य मतदानाची तरतूद असलेल्या या दुरुस्ती विधेयकात मे २०१५ च्या शेवटी कर्नाटकात पंचायत निवडणुका पार पडल्या, परंतु अनिवार्य मतदान करूनही या निवडणुकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडी वाढ झाली.
(लेखिका उच्च न्यायालय, दिल्ली येथे अधिवक्‍ता आहेत. )