आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘गरिबी’ची चेष्टा आणि मिथके

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुन्हा एकदा ‘सरकारी’ पद्धतीची गरिबीची चेष्टा सुरू झाली! पूर्वी मला वाटायचे की नियोजन मंडळाकडे अर्थशास्त्रीय कल्पकता नाहीय. आता मला असेही वाटू लागलेय की, या ‘आदरणीय’ संस्थेकडे विश्लेषणात्मक वकूब व ऊर्जासुद्धा पुरेशी नाहीय. मुळात ‘गरिबी’ची व्याख्या समग्र असली पाहिजे. अशा समग्र व्याख्येमध्ये किमान अस्तित्वासाठी लागणारी साधन-सामग्री, कुवत व ऊर्जा वाढवणारी वित्तीय सोय आणि उद्याच्या अनिश्चिततेचा मुकाबला करण्यासाठी लागणारी किमान बचत, अशा तिन्ही गोष्टींचा समावेश व्हायला हवा. आजची आमची सरकारी व्याख्या किमान अस्तित्वाचा निकषसुद्धा नीटपणे लक्षात घेत नाहीय. अशी व्याख्या करायला कोणत्याही अगडबंब अर्थशास्त्रीय गृहीतकांची व ढाच्यांची आवश्यकता नाहीय. मुळात आमची मानसिकता दुरुस्त केल्यास ‘गरिबी’तून बाहेर पडणे म्हणजे सामान्य जीवन जगण्याची क्षमता प्राप्त करणे, असा साधा-सरळ अर्थ आम्हास पटू शकेल.


‘गरिबी’ची सरकारी चेष्टा होण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. व्याख्या ठरवणा-यांचा सैद्धांतिक व संकल्पनात्मक गोंधळ. यातील बहुतांश मंडळी पश्चिमी अर्थशास्त्रीय आराखडे मुखोद्गत करून इथे येतात नि त्यांचा वापर भारतीय प्रश्नांची उकल करण्यासाठी करू लागतात. मुळात बहुतेक पश्चिमी आराखडे-मापदंड आज त्यांच्याच देशांमध्ये कुचकामी ठरताहेत. अ‍ॅडम स्मिथपासून कार्ल मार्क्सपर्यंतचे आर्थिक विकासाचे विचार केव्हाच कालबाह्य झालेले असताना आणि गणिती पद्धतीने अर्थशास्त्रीय कोडी नीटपणे सोडवता येत नाहीत हे नीटपणे कळलेले असताना पश्चिमी अर्थशास्त्रज्ञ आयुष्यभर संशोधनाच्या नावाखाली कालहरण करताना दिसतात. ट्रिनिटीमध्ये अध्ययन-अध्यापन केलेल्या प्रा. अमर्त्य सेनांनी गरिबीचा प्रचंड अभ्यास केला. इतक्या अभ्यासानंतरही निघालेले निष्कर्ष ढोबळ वाटावे असेच आहेत. अमर्त्यबाबूंचे हे झाले एक उदाहरण. अशी शेकडो उदाहरणे सापडतील!


पश्चिमी अर्थशास्त्रीय मापदंड व गृहीतके आज ब-याच प्रमाणात अर्थशास्त्रीय मिथके वाटू लागली आहेत. अमेरिकेतील आर्थिक-सामाजिक असमतोल, इंग्लंडची आर्थिक दिवाळखोरी, युरोपमधील (जर्मनी सोडल्यास) बहुतेक देशांचा आर्थिक उडाणटप्पूपणा जर तपासला तर बहुतेक कारणे ही या मिथकांमध्येच सापडतील. या लेखाच्या मर्यादित मांडणीत ही मिथके आपण जर पाहिली तर आपल्या येथील सरकारी गोंधळाचाही अन्वयार्थ लावता येईल.
लॉर्ड केन्सने पहिल्या मिथकाचा पुरस्कार केला. ‘भोगावर आधारित अर्थव्यवस्थेची मांडणी.’ अमेरिकेतील बचत खंगावली व वरिष्ठ बँकर्स गब्बर झाले, हा भोगासाठी वाटलेल्या कर्जांचाच वारेमाप विस्तार भोगाधारितच झालाय. व्याज-महागाई-डिझेलच्या फटक्यांनी हा उद्योग आज घायाळ झालाय. दुसरे मोठे अनर्थकारी मिथक म्हणजे कंपन्यांच्या भागधारकांची संपत्ती सतत वाढली पाहिजे. हे सूत्र वापरून अमेरिकी कंपन्या जगभर विस्तारल्या, पण मायदेशी उत्पादन क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले. म्हणजे पुन्हा बेकारी व महसुलात घट!


दुस-या मिथकाची पाठराखण करण्यासाठी तिसरे मिथक तयार झाले ‘स्टॉक मार्केट’चे. या सट्टाबाजारातील चढ-उतारांना अनन्य महत्त्व प्राप्त झाले नि अमेरिकी गुंतवणूकदार कंगाल झाले. आमच्या येथेही सरकारी नाकर्तेपणामुळे महागाईचा मुकाबला करू शकेल अशी गुंतवणुकीची साधने सामान्य लोकांकडे नाहीत. स्टॉक मार्केटमध्ये तब्बल 30 ते 40% पैसा अनुत्पादकरीत्या फिरतोय. उत्पादन क्षेत्राला योग्य भांडवल मिळत नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत हे क्षेत्र भारतदेशी रोडावले आहे.


‘मर्यादित देणी’च्या कल्पनेवर आधारित कंपन्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या आवळणा-या किंवा राज्यकर्त्यांना नाचवणा-या महाकाय कंपन्या नियंत्रणाअभावी ‘भस्मासुर’ होतात. हा पश्चिमी अनुभव आम्ही हल्ली भारतातही घेतो आहोत. सार्वजनिक हिताची संसाधने खासगी उद्योगपतींच्या नियंत्रणाखाली जाता कामा नयेत, परंतु खासगी क्षेत्रच उत्तम उद्योजकता दाखवू शकते, हे मिथक आम्ही उठता-बसता वापरत असतो. खासगी- विदेशी बँकांपेक्षा स्टेट बँक ऑफ इंडिया विविध निकषांवर कितीतरी सरस आहे.


‘जो बलवान तोच जगायला लायक’ हा डार्विनचा भयानक सिद्धांत पश्चिमी अर्थकारणात वापरला गेला. हाच सिद्धांत आज चीनच्या गुंतवणुकीमुळे व निर्यातीमुळे युरोप-अमेरिकेच्या अंगलट आलाय. युरोपियन देश चीनपुढे भिकेचे कटोरे मांडून आपली सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न करताहेत. ‘कोणत्याही मार्गाने यश मिळवा’ हा उपसिद्धांत आता अमेरिकी कंपन्यांना महाग पडतोय. याच सिद्धांताचे मिथक बनल्याने सामान्य जनांची क्रयशक्ती खूप कमी झाली नि उपभोगाचा दर कमी झाला. भारतीय अर्थव्यवस्था तब्बल 9% दराने काही वर्षे वाढत गेली नि नंतर हा दर 5-6% वर आला. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसोबत सामान्यजनांची क्रयशक्ती आम्ही सुधारली नाही. यामुळे मागणीचा दर टिकला नाही, बचत वाढली नाही, नवी गुंतवणूक वाढली नाही आणि आम्ही ‘महागाईने ग्रस्त अशा अभूतपूर्व मंदी’च्या फे-यात अडकलो. हा म्हणजे दुहेरी पेच झाला. एकटी रिझर्व्ह बँक हा पेच कितपत सोडवणार? जगदीश भगवती जे ‘गुजरात पॅटर्न’चे कौतुक करताहेत, त्या पॅटर्नमध्ये नेमका हाच धोका दडलाय. गुजरातमध्ये मोठे उद्योग, रस्ते, वीज इ.गोष्टी आल्या, पण त्यामुळे एकूण क्रयशक्ती खेडोपाडी अजून वाढलेली नाही. म्हणजे ‘अर्थव्यवस्थेला फुगवत व फुगण्याचे नियंत्रण उद्योगपतींच्या हाती देत’ गुजरातला दूरगामी स्थैर्य लाभणार नाही.


अर्थशास्त्रीय मिथकांमधले सर्वात मोठे मिथक जे नेहमी गरिबांच्याच मुळावर येते. ‘अर्थसंकल्पीय तूट आटोक्यात ठेवली पाहिजे.’ मुद्राविस्फोट वा महागाई टाळण्यासाठी हे एका विशिष्ट मर्यादेत अपेक्षित आहेच, परंतु गरिबांना सबळ बनवण्यासाठी सवलतींवर, योजनांवर खर्च हा करावाच लागतो. आमच्या येथील धनदांडग्यांना नेमके हेच नको असते. अन्य भाषेत मांडावयाचे झाल्यास ‘उपलब्ध केक’चा मोठ्ठा हिस्सा या मंडळींना हवा असतो. यासाठी मग हे लोक एकत्र येतात नि ‘चेंबर्स’पासून ‘मीडिया’पर्यंत नानाविध प्रकार वापरत सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर दबाव आणत राहतात. सामान्य माणसाला हे कसे जमणार? प्रचंड मेहनताना घेत बरेच अर्थशास्त्रीय पंडित मोठ्या कंपन्या व सरकारी यंत्रणेचे भले करत राहतात. या महानुभवांना सामान्य जनतेच्या दु:खांशी काही सोयरसुतक नसते!
पश्चिम देशांनी सर्वाधिक भयानक मिथक वापरले ते ‘बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थे’चे. बाजारानेच सर्व गोष्टी ठरवल्या की, सरकारी यंत्रणेला फारसे काम राहतच नाही. ‘बाजारू’ झालेली अर्थव्यवस्था मग संघटित बलाढ्यांच्या हातचे बाहुले बनते. आज अमेरिकादी देशांमध्ये 90% लोक उद्याच्या काळजीने ग्रस्त आहेत. कारण, बाजार नावाच्या यंत्रणेने त्यांची घरे साफ केली आहेत. इथे ‘कल्याणकारी राज्या’बद्दल जो बोलतो त्याची ‘समाजवादी’ म्हणून अवहेलना करायची नि लोकोपयोगी चर्चा टाळायची, असा लबाडीचा खेळ बलाढ्य मंडळी करत राहतात.
तेव्हा वाचकहो, गरिबीची थट्टा करणा-या सरकारी यंत्रणेबद्दल फारसे दु:ख बाळगू नका. ही यंत्रणा आपल्या पुस्तकी गृहीतकांनुसार चालते नि पश्चिमी संस्थांनी ‘रेटिंग’ सुधारले की स्वत:चीच पाठ थोपटून घेते.