Home | Editorial | Columns | poverty-india-richness-bpl

आकडेवारीचा फसवा खेळ

मनोज मनोहर | Update - Jun 01, 2011, 08:50 PM IST

देशात अजूनही अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींची संख्या मोठी आहे. एकीकडे श्रीमंत वर्गाकडे मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती एकवटत आहे, तर दुसरीकडे एकवेळचे अन्नही न मिळणा:यांची संख्या कमी नाही.

  • poverty-india-richness-bpl

    कोणताही देशाच्या प्रगतीबाबत विचार करताना तेथील जनतेचे राहणीमान कितपत सुधारले आहे हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. अर्थात गरीब आणिश्रीमंत तसेच मध्यमवर्गीय हे वर्ग जवळपास प्रत्येक देशात दिसून येतात. पण यातील गरिब आणि श्रीमंतामधील अंतर वाढत आहे का कमी होत आहे या प्रश्नाचा विचार प्राधान्याने करावा लागतो. या संदर्भात भारताचा विचार करायचा तर गरिब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढत चालल्याचे दिसते. गरीब अधिक गरिब होत आहेत तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. कोट्यवधींची संपत्ती काही ठराविक वर्गाकडेच एकवटलेली दिसते. अशा परिस्थितीत गरिबांचे राहणीमान सुधारणे कठीण आहे असे वाटू लागते. त्यातही देशात दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणार्यांची संख्या मोठी आहे. ती कमी करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. ते लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना आखल्या जात असल्या तरी त्याचे अपेक्षित परिणाम समोर आलेले नाहीत.
    एखादा विशिष्ट वर्ग डोळ्यासमोर ठेवून योजना आखताना त्यातील व्यक्तींची नेमकी संख्या लक्षात यायला हवी. तरच योजना आखणे आणि तिची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे शक्य होते. देशात अजूनही दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणार्यांची संख्या किती हे पहायला हवे. त्यासाठी वेळोवेळी सव्र्हेक्षणे घेतली जातात. सरकारकडून अशी सव्र्हेक्षणे केली जातात त्याचबरोबर सामाजिक संस्थाही वेळोवेळी हे पाऊल उचलत असतात. अर्थात सरकारची आकडेवारी आणि सामाजिक संस्थांच्या सव्र्हेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी यात तफावत असते.ती का निर्माण झाली याचा खोलात जाऊन विचार करण्याऐवजी सरकार आपल्याच आकडेवारीवर ठाम राहते. अशा परिस्थितीत ती आकडेवारी योग्य नसेल तर त्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेले सगळे प्रयत्न फोल ठरतात.
    येथे आणखी एका बाबीचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. ती म्हणजे देशातील दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणा-याची आकडेवारी काढण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय दिसत नाही. वास्तविक, दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणा:याना सरकार अनेक सवलती देत असते. विशेषत: स्वस्तातील धान्य देणे, अन्य अनेक प्रकारची अनुदाने यांचा यात समावेश असतो पण सरकारची कोट्यवधी रुपयांची अनुदाने घेण्यास पात्र असणा-या या लोकांचा आकडाच वस्तुनिष्ठ नसेल तर त्याचे दोन परिणाम संभवतात. एक म्हणजे हा आकडा प्रत्यक्षातील आकड्यापेक्षा कमी दाखवला जात असेल तर या लाभांपासून अनेक पात्र लोक वंचित राहतील. त्यापेक्षा उलटी स्थिती असेल तर अनेक अपात्र लोकांना सरकारी मदत आणि लाभ मिळत असणार हे नक्की. या दोन्ही परिणामांचा विचार केला जायला हवा. सर्वसाधारणपणे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी नीट न होणे, त्याचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत न पोहोचणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी सतत समोर येत असतात. त्यास दारिद्रय रेषेखाली असणा-यासाठी राबवलेल्या योजनाही अपवाद ठरत नाहीत. यातून एकंदरीत गोंधळ आणि सरकारच्या कोट्यवधींच्या सवलतींचा अपव्यय ङ्क्षकवा गरजेपेक्षा कमी व्यय अशी परिस्थिती निर्माण होते.
    शहरात दररोज 20 रुपयांपेक्षा कमी आणि खेड्यात दररोज 15 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले लोक म्हणजे बीपीएलधारक असे सरकारने ठरवले आहे. वास्तविक हे निकष 1994 मधील आहेत. तेव्हाची भावपातळी विचारात घेऊन हा निकष ठरवण्यात आला होता. असे असले तरी सद्यस्थितीत हा निकष वापरणे उचित ठरणार नाही. याचे कारण आता 1994 पेक्षा तिप्पट भाववाढ झाली आहे. शिवाय भाववाढीचा वेग कायम आहे. असे असताना सरकार दारिद्रय रेषेतील उत्पन्नासाठी तेच जुने निकष वापरत आहे. आपण असा पैशांचा निकष लावतो तिथे वाढलेल्या भावांचा काही विचार करावा अशी साधी बाबही सरकारला सुचू नये याचे आश्चर्य वाटते. 1994 मध्ये कदाचित तेवढ्या पैशात जेवण होत असेल पण आता त्यात चहाही होत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे हा निकष बदलला जायला हवा. वाढत्या महागाईनुसार हजारो रुपयांचे महागाई भत्ते आवर्जुन घेणा-या सनदी अधिका-यानी दारिद्रय रेषेखाली राहणा-याबाबत एवढीही सहानुभूती दाखवू नये हे त्यांच्या संवेदनशून्यतेचे लक्षण मानले पाहिजे. या परिस्थितीत दारिद्रय रेषेबाबत अजूनही पूर्वीचेच निकष वापरल्याबद्दल न्यायालयाने नुकतीच सरकारची कानउघाडणी केली. पण या कानउघाडणीने सरकारी कारभारात काही प्रकाश पडल्याचे दिसत नाही.

Trending