आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pradeep Purandare Editorial About Water Issue, Divya Marathi

संकल्पित पाणी वापर कमी करावा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मेंढेगिरी समितीने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे आता जायकवाडी धरण सर्वसामान्य वर्षातदेखील पूर्ण भरण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात यापुढे नव्याने कोणत्याही प्रकारची धरणे (उदा. ऊर्ध्व कालवा) बांधण्यावर बंदी घालणे, बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत (उदा. निळवंडे व किकवी) पुनर्विचार करणे, एकूण संकल्पित पाणी वापर लक्षणीयरीत्या कमी करणे आणि खोऱ्यातील पाण्याची तूट सर्व धरणांत समन्यायी प्रमाणात वाटली जाणे आवश्यक ठरते.
अन्यथा जायकवाडी धरण उत्तरोत्तर निरर्थक ठरत जाईल आणि जायकवाडीचे पाणी गृहीत धरून झालेली वा भविष्यात होणारी गुंतवणूक (उदा. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) वाढत्या प्रमाणात व्यर्थ ठरेल. मराठवाडा विभागाच्या विकासाला फार मोठी खीळ बसेल. समितीने ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात यापुढे भूपृष्ठावर नवीन जलसाठे करू नयेत असे म्हटले आहे, पण बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत काही शिफारस केली नाही. ठिबक व तुषार पद्धतींचा अवलंब झाल्यास संकल्पित पाणी वापर कमी होऊ शकतो हेही खरे. पण या फार दूरच्या गोष्टी आहेत. मजनिप्रा कायद्यात ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतूद २००५ पासून आहे, पण ते कलम अद्याप अमलात आलेले नाही. सध्या ठिबकच्या नावे वाढीव क्षेत्राला परवानगी घेऊन परत मोकाट पद्धतीनेच ऊस घेतला जातो हे वास्तव आहे.
जायकवाडीच्या वर एकूण १३ मोठे व मध्यम प्रकल्प असे आहेत, ज्या प्रकल्पांच्या सांडव्यांवर दारे आहेत. जलाशयातील पाणीपातळी सांडवा पातळीच्या वर असेल तर दारे उचलून या धरणांच्या सांडव्यावरून पाणी सोडता येते. त्या तेरा प्रकल्पांत उपयुक्त साठा सांडवा पातळीच्या वर किती आणि सांडवा पातळीच्या खाली किती याचा तपशील समितीने दिला आहे. प्रत्येक धरणात सांडवा पातळीच्या खाली किती उपयुक्त साठा आहे याच्या टक्केवारीची सरासरी ५३% येते. त्या ५३% उपयुक्त साठ्याला समिती बंधनकारक साठा (मँडेटरी स्टोरेज) असे म्हणते. म्हणजे त्या तेरा धरणांत प्रत्येकी उपयुक्त साठा जोपर्यंत ५३% होत नाही तोपर्यंत त्या धरणातून खाली पाणी सोडले जाणार नाही. समितीची ही शिफारस मान्य होण्यासारखी नाही. ‘सरासरीचा आकडा’ यापलीकडे ५३% या विशिष्ट आकड्याला काहीही शास्त्रीय आधार नाही.

ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील जायकवाडीसह १८ मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांपैकी ९ प्रकल्पांच्या (५० %) मूळ नियोजनात बिगर सिंचनाची (पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी) तरतूद केलेली नव्हती. अठरा प्रकल्पांचा एकत्रित विचार केल्यास बिगर सिंचनाची मूळ नियोजनातील एकूण तरतूद फक्त ७.१५ टीएमसी होती. सिंचनाकडे दुर्लक्ष करून काळाच्या ओघात आतापर्यंत बिगर सिंचनासाठी एकूण ३४.५ टीएमसी पाण्याचे (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या ४.८ पट) आरक्षण केले आहे. सन २०११-१२ मधील बिगर सिंचनाचा प्रत्यक्ष वापर १९.३ टीएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या २.७ पट) आहे. पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता मूळ नियोजनात तरतूद न करणे किंवा फार कमी तरतूद करणे आणि म्हणून लाभक्षेत्र खूप मोठे होणे व कालवे खूप लांबवर नेले जाणे ही पहिली गंभीर चूक. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवल्यावर (की पळवल्यावर?) सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्मूल्यांकन करून लाभक्षेत्र त्या प्रमाणात कमी न करणे ही दुसरी गंभीर चूक. कमी झालेल्या पाण्यात मूळ नियोजनाप्रमाणेच लाभक्षेत्र सिंचित करण्यासाठी कालव्यांची चांगली देखभाल-दुरुस्ती करून सिंचन कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ न करणे ही तिसरी गंभीर चूक. या एकामागोमाग एक केलेल्या चुकांची फळे आपण आज भोगतो आहोत. नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा हा संघर्ष तुलनेने सोपा आहे. सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन हा संघर्ष मात्र खूप अवघड व महत्त्वाचा आहे. समिती त्याबद्दल काहीही उपाययोजना सुचवत नाही.

जायकवाडी प्रकल्पापर्यंत ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातला संकल्पित पाणी वापर हा संकल्पित उपयुक्त साठ्यापेक्षा एकूण ३८ टक्क्यांनी जादा आहे. प्रवरा व गोदावरी-दारणा या दोन धरण समूहात ही टक्केवारी खूपच जास्त म्हणजे अनुक्रमे ५३ % व ६९% आहे. पाण्याची कमी व मर्यादित उपलब्धता पाहता संकल्पित पाणी वापर कमी करणे आवश्यक नाही का? त्याबद्दल समितीने काही भाष्य केलेले नाही. प्रकल्पवार, पीकवार, हंगामवार सिंचित पिकांचे क्षेत्र, मंजूर प्राथमिक सिंचन अहवाल (पीआयपी) आणि जललेखा व बेंचमार्किंग अहवालाआधारे प्रत्यक्ष पाणी वापराचे विश्लेषण केले असते तर एकूण परिस्थितीवर पुरेसा प्रकाश पडला असता. पीकरचनेत बदल करून पाणीवापरावर निर्बंध आणणे हा एक महत्त्वाचा उपाय होऊ शकतो. खरीप व रब्बी हंगामातील भुसार पिकांसाठी सर्वांना पाणी मिळणे श्रेयस्कर नाही का? किंबहुना असे किमान दोन हंगामात पाणी देता आले तरच त्याला सिंचित क्षेत्र म्हणावे, असे चितळे आयोगाने १९९९ मध्ये सांगून ठेवले आहे.

मुळा आणि मंधोल प्रकल्प हे आठमाही सिंचन प्रकल्प आहेत असे पहिल्या प्रकरणात म्हटले आहे. पण इतर प्रकल्पांबाबत मात्र तसा काही विशेष उल्लेख केलेला नाही. जे प्रकल्प आठमाही सिंचनाचे प्रकल्प आहेत त्यांचा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा. आठमाही मुळा सिंचन प्रकल्पात उन्हाळी सिंचनाकरिता ९.६ टीएमसी वापर का? याचा सुस्पष्ट खुलासा व्हायला हवा.
अनेक प्रकल्पांत जलाशयांच्या उपयुक्त साठ्यात गाळाचे लक्षणीय प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. समितीने या वस्तुस्थितीचा प्रकल्पनिहाय पाणी उपलब्धतेच्या संदर्भात कसा विचार केला हे नीट कळत नाही. गंगापूर धरणात गाळ साठला म्हणून त्याची भरपाई करण्याकरिता किकवी धरण बांधले जात असताना हा मुद्दा जास्तच महत्त्वाचा ठरतो. हा ‘किकवी पॅटर्न’ इतर धरणांनाही लागू करणार का? जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात बाष्पीभवनाच्या अभ्यासात पुणे येथील हवामान केंद्राची माहिती कशी काय वापरली गेली, असाही प्रश्न साहजिकच पडतो.

सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात चितळे समितीने आपल्या अहवालात अनेक अनियमितता उघडकीस आणल्या आहेत. त्यामध्ये पाणी उपलब्धतेची विश्वासार्हता ७५% ऐवजी ५०% धरून प्रकल्पाचा साठा वाढवणे आणि जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक जोडणे याचा समावेश आहे. मेंढेगिरी समितीने ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील सर्व मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांबाबत काही अपवाद वगळता (उदा. निळवंडे) विश्वासार्हतेचा तपशील दिलेला नाही. तो तपासला जाणे उचित होईल. तसेच जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक जोडले गेले आहेत का (उदा. वांबोरी व भागडा चाऱ्या) याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे पाणी वापराचे गणित व तर्कशास्त्र बदलते. खालच्या प्रकल्पांवर त्याचा निश्चितच परिणाम होतो.

(सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,वाल्मी, औरंगाबाद)
(pradeeppurandare@gmail.com)