आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pradeep Urandare's Artical On Chitale Commission

चौकशी समितीचे राजकीय नाटक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील पुरावे भाजपने शेवटी एकदाचे चितळे समितीला सादर केले. आता चेंडू नव्हे, तर चक्क 4 सुटकेसेस भरून 14 हजार पृष्ठांचा पुरावा चितळेंच्या अंगणात आहे. दात व नखे नसलेली चितळे समिती आता त्याआधारे काय करणार, यावर पाण्याचे राजकारण काही अंशी अवलंबून आहे. 2014 सालच्या निवडणुकांपर्यंत या प्रकरणात अजून किती भोवरे, चकवे व वळणे येतील हे सांगणे अवघड असले तरी उलगडत चाललेल्या या नाट्याचा शेवट काय होईल, किंबहुना या नाटकाला खरेच शेवट आहे का हे सांगणे मात्र अवघड आहे. पाण्याचे हे नाटक अर्थातच दुष्काळग्रस्त महाराष्‍ट्रात घडते आहे. सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका, विशेष चौकशी समिती, दुष्काळ आणि 2014 सालच्या निवडणुका हे त्या नाटकातले विविध अंक अथवा प्रवेश आहेत. त्यात कदाचित भरही टाकली जाऊ शकते. सत्ताधारी वर्ग म्हणून काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेना यांचे हितसंबंध हे नाटकाचे मुख्य कथानक. सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून आघाडीतील जीवघेणी स्पर्धा, विरोधी राजकीय पक्ष म्हणून युतीमधील धुसफूस आणि सर्व राजकीय पक्षांची एकमेकांशी चाललेली लुटूपुटूची लढाई ही तीन उपकथानकेही ढोबळमानाने या नाटकाला आहेत. नाटकाला लिखित संहिता मात्र नाही. कोणी काय बोलायचे हे ऐनवेळी प्रत्येक पात्र ठरवते. प्रत्येक खेळात वेगवेगळे संवाद बोलायलाही येथे मुभा आहे. नाटकात सूत्रधार एक की अनेक हे जसे स्पष्ट नाही, तसेच दिग्दर्शक कोण व किती याबद्दलही संभ्रम आहे. बहुसंख्य पात्रांचे चेहरेही नाटकात नीट दिसत नाहीत. ‘वाजले की बारा तरी जात नाही घरी’ हे नाटकाचे शीर्षक गीत आहे. सर्वच पात्रे ते गीत अधूनमधून मन लावून म्हणताना दिसतात. या गीताचा कोरस प्रेक्षकांना किती आवडतो त्यालाही वन्समोअर मिळतात. अशा या बेटिंग फॉर माधवराव नाटकाकडे एक तद्दन इनोदी फार्स म्हणून बघायचे की त्याची गंभीर समीक्षा करायची हे ज्याच्या-त्याच्या सांस्कृतिक-राजकीय अभिरुचीवर अवलंबून आहे. तथ्ये काय सांगतात तेवढे फक्त बघणे आज नाटकवेड्या मराठी प्रेक्षकाच्या हाती आहे.
वडनेरे, मेंढेगिरी, कुलकर्णी व उपासे या समित्यांनी झालेला भ्रष्टाचार त्यांच्या अहवालात यापूर्वीच उघड केला आहे. वर्षानुवर्षे नियमित चाललेली अनियमितता दाखवून दिली आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेली आकडेवारी आणि तपशील पुरेसा बोलकाच नव्हे, तर असंतोष व्यक्त करणारा आहे. विजय पांढरेंनी तर जलसंपत्ती विभागाच्या अब्रूची लक्तरेच गाळात गेलेल्या धरणाधरणावर फडकवली आहेत. विविध न्यायालयांत याचिका दाखल झाल्या आहेत. समिती व न्यायालये काय निर्णय घेतील हा केवळ तांत्रिकतेचा आणि औपचारिकतेचा भाग आहे. पाण्याविना दाही दिशा उद्ध्वस्त फिरणा-या जलवंचितांच्या न्यायालयात परिस्थितीजन्य पुराव्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ते सर्वदूर पसरलेले व उसाच्या मळीची दुर्गंधी असलेले परिस्थितीजन्य पुरावे काय सांगतात? त्याचे दृश्य परिणाम काय झाले? कोणासाठी कोण बळी गेले?
विस्थापितांचा आणि पर्यावरणाचा बळी देऊन सिंचन प्रकल्प उभारले खरे, मात्र तेही धड पूर्ण केले नाहीत. कालवे आहेत, तर धरणे नाहीत. धरणे आहेत, तर कालवे नाहीत. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते सर्वांना मिळत नाही. सिंचित क्षेत्राकरिता मुळात धरणे बांधली; पण आता टगेगिरी करत पाणी शहराकडे वळवले. विस्थापितांना लाभक्षेत्रात जमिनी मिळणे दूरच राहिले. तथाकथित बागायतदारच कोरडवाहू व्हायला लागले आहेत. लाभक्षेत्रातल्या जमिनीचे एन. ए. करण्याचे प्रमाण भयावह झाले. भुईमुगाच्या शेंगा नक्की कोठे लागतात हे चांगले माहीत असल्याचा दावा करणा-या शेतक-यांच्या सुपुतांनी इंडिया बुल्सच्या घरी पाणी भरायला सुरुवात केली. अन्न सुरक्षेबाबात शंका घेणा-यांनी लवासाची धन केली. धरणे गाळांनी भरली. कालव्यांत झाडेझुडपे वाढली. त्यातून पाणी जाईना. गळती, झिरपा व पाणी चोरी हा नियम झाला. रब्बी हंगामात एक-दोन पाणीपाळ्या मिळाल्या तर नशीब अशी दैना झाली. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही. तालुक्यातालुक्यात पाणीचोर घराणी निर्माण झाली. त्यांनी पाणी वापर संस्थांचा बट्ट्याबोळ केला. अर्धन्यायिक स्वायत्त जलनियमन प्राधिकरणाचा अगदी सहज पंचतारांकित वृद्धाश्रम झाला. जागतिक बँकेने अट घातली म्हणून नवनवीन कायदे केले. त्यांना आता ते कायदे अडचणीचे वाटू लागले. जल व्यवहार कायद्याप्रमाणे कायदे व्यवहार्य करण्याची भाषा सुरू झाली. आठ वर्षांपूर्वी विधिवत स्थापन केलेल्या जल मंडळ आणि परिषदेच्या बैठका झाल्याच नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखड्याबाबत ‘काशीस जावे, नित्य वंदावे’ असा प्रकार सुरू केला. विशिष्ट भागाचे व जनसमूहाचे खच्चीकरण करण्यासाठी पाण्याचा एक अस्त्र म्हणून वापर होऊ लागला. पुरोगामी महाराष्‍ट्राचे हे जल-भीषण स्वरूप कोणत्या कार्यक्षेत्रात बसवून त्याची चौकशी कोण व कधी करणार आहे? प्रशासकीय अनियमितता, आर्थिक भ्रष्टाचार आणि जलनीती व जलकायदे यांना जाणीवपूर्वक लावलेला सुरुंग यातील काय महत्त्वाचे? जलवंचितांनी नेमके कोणते अग्रक्रम स्वीकारून पाण्याची लढाई कोणत्या आघाडीवर कधी सुरू करायची? समन्यायी पाणी वाटपासाठी आग्रह धरणा-यांनी या प्रश्नाची उत्तरे शोधली पाहिजेत. शेवटी नजीकच्या भविष्यात एक किरकोळ भाकीत व्यक्त करून हा लेख आटोपता घेतो. विशेष चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी चितळे यांची नियुक्ती का झाली? ते उत्कृष्ट अभियंता व अनुभवी प्रशासक आहेत हे उत्तर पुरेसे नाही. एकीकडे भाजप आणि शिवसेना तसेच दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेस या दोघांनाही ते आपले वाटतात. त्यांच्याबद्दल विश्वास वाटतो. दोघांची कारणे अर्थातच वेगवेगळी आहेत. चितळे कट्टर स्वयंसेवक असल्यामुळे भाजप-शिवसेना त्यांच्याकडून अपेक्षा बाळगतात. (युती सरकारच्या काळात त्यांना जलसिंचन आयोगाचे अध्यक्ष केले होते) ‘अनियमितता आहे’ असे म्हणतील, अशी त्यांना आशा आहे. महाराष्‍ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापनात चितळे यांचे योगदान मोठे आहे; पण त्याचाच दुसरा अर्थ असाही होतो की, ते केवळ श्रेयाचे धनी नाहीत, तर जलक्षेत्राच्या दुरवस्थेची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, नैतिक का होईना, त्यांच्यावरही जबाबदारी येते. चितळेंची ही पार्श्वभूमी खासकरून राष्टÑवादी काँग्रेसला आश्वासक वाटते. चितळे राजाहून राजनिष्ठ भूमिका घेऊन आपल्याला सांभाळून घेतील, असा राष्टÑवादीला विश्वास वाटतो. चितळे काय करतील? ‘हा सूर्य, हा जयद्रथ’ अशी भूमिका घेतील का? देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे नरो वा कुंजरो वा करतील? भाजप-शिवसेनेचा अपेक्षाभंग झाला तर चितळेंचा अडवाणी किंवा गेलाबाजार मनोहर जोशी होईल. राष्टÑवादीचा अपेक्षाभंग झाला तर? हा प्रश्न चुकीचा आहे, असे चितळेप्रेमींना ठामपणे वाटते; पण काँग्रेसमध्ये ‘बाबा’ वाक्यम् प्रमाणम् झाले तर... चितळेंनी अर्थात सगळ्या शक्यता विचारात घेतल्या असणार. ते परिस्थिती पाहून शेवटी रा. स्व. संघाच्या सल्ल्याने उचित निर्णय घेतील. एक तर शक्यता अशी वाटते की, राजकीय तडजोडी घडवून आणण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याचा एक हत्यार म्हणून वापर होईल.