आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकेने लादलेले शेती-युद्ध

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये अमेरिकन सबसिडींना विरोध केला नाही. अमेरिकेने आपल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भरमसाट सबसिडी देऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव पाडले. तो स्वस्त कापूस भारत सरकारने देशात येऊ दिला आणि इथला कापूस उत्पादक आत्महत्येच्या मार्गाने मरू दिला, असे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ भारतात येऊन सुनावून गेले.
खुली अर्थव्यवस्था आली की बाजारात शेतमालाला आपोआपच भाव मिळतील, आम्हाला सबसिडी नको, सरकार नको, अशी भूमिका खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांनी २० वर्षांपूर्वी घेतली होती. त्यावर श्रीमंत देशांच्या सबसिडी कमी केल्याशिवाय बरोबरीची स्पर्धा कशी होईल, असा प्रश्न विचारला असता, त्यांच्या करदात्यावर भार पडतो, शेती सबसिडीचा. त्यामुळे तेच विरोध करतील, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार त्यांना सबसिडी कमी कराव्याच लागतील. मग भारतीय शेतकऱ्यांचे भलेच भले होईल, असे सांगितले जाई. प्रत्यक्षात काय झाले, ते स्टिग्लिट्झ सांगून गेलेच आहेत. याशिवाय उणे सबसिडीचे गणित महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना माहीतच आहे.

१९८६ सालच्या उरुग्वे बैठकीपासून जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये शेतमालाची आयात-निर्यात समाविष्ट करावी म्हणून प्रयत्न चालले होते. पण त्यासाठी घटक देशांनी आपापल्या कृषी सबसिडी कमी कराव्यात अशी प्रमुख अट होती. कोणताच श्रीमंत देश ते करण्यास राजी नव्हता. मात्र गरीब-विकसनशील देशांनी त्या कमी कराव्यात म्हणून सातत्याने दबाव टाकला जात होता. त्या वेळी भारत सरकारच्या हमी भावापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातला भाव हा नेहमी जास्त असे. (देशांतर्गत बाजारभाव मात्र सरकारी हमी भावापेक्षा अधिक असे). आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव वजा हमीभाव, एक उणे इतकी रक्कम यायची, त्याला सरकारने ‘उणे सबसिडी’ म्हटले होते.

आमच्या शेतकऱ्यांना आम्ही उणे सबसिडी देतो, म्हणून आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांची सबसिडी कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका भारत सरकारने घेतली होती. आता अमेरिकेने ते गणित भारत सरकारवरच उलटवले आहे. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव, हे भारत सरकारच्या हमी भावापेक्षा कमी आहेत, म्हणजे आता भारत सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना अधिक सबसिडी देते, असे म्हणून भारतावर आपले हमी भाव कमी करण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे.
२००८ मध्ये जेव्हा भारत सरकारने दीडपट हमी भाव वाढवले, पण बाजारात ते मिळेनासे झाले, तेव्हा नाफेड आणि सीसीआयने हमी भावात सर्व कापूस विकत घेऊन खुल्या बाजारात कमी भावात विकला होता. नुकसान भारत सरकारने सोसले. मात्र, असे काही करून भारत सरकारने आपापल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देऊ नये, आम्ही मात्र आमच्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देत राहू, अशी ही अमेरिकेची मुजोरी आहे.

१९२९ मध्ये अमेरिकेला महामंदीचा फटका बसला (Great Depression) तेव्हाच शेतीला सबसिडी सुरू केल्या होत्या. प्रत्यक्षात दुसऱ्या महायुद्धाने अमेरिकेला महासत्ता होण्याची संधी दिली. मंदी संपली, शेती सबसिडी मात्र सुरूच राहिल्या, नव्हे वाढत गेल्या, त्या अमेरिकेची अन्नसुरक्षा अबाधित राहावी म्हणून! १९९६ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचा नियम धाब्यावर बसवून सबसिडी देण्याच्या पद्धतीत संरचनात्मक बदल केला गेला. इतिहासात कधी नव्हे एवढी वाढ, या सबसिडीत केली गेली. १९९० पासूनच पीक येवो किंवा पीक न येवो, एकराप्रमाणे सबसिडी देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यासाठी गेल्या दशकात एकरी किती उत्पादन झाले होते, हा निकष निवडला गेला. २००३ मध्ये पुन्हा नवीन बिल. २००८ मध्ये फार्म बिल अॅक्ट हे नाव बदलून Food, Conservation and Energy act या नावाने जवळपास दुप्पट रकमेचे बिल पास करवून घेण्यात आले. त्याअंतर्गत २८८ कोटी डॉलर्स शेती सबसिडीचे नियोजन करण्यात आले. २०१३ मध्ये Supplemental Nutrition Assistance program असे नाव देऊन पुन्हा नवे बिल आले. आमच्या देशातल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांनी त्याचा कधीच विरोध केला नाही. त्याकडे डोळेझाक केली.
२००४ मध्ये धान्य, मुख्यतः मक्याला एकूण २.८४१ लाख डॉलर्स, कापसाला एकूण १.४२० लाख डॉलर्स, १.१७३ लाख डॉलर्स, तांदूळ १.१३० लाख डॉलर्स, सोयाबीन ६१० लाख डॉलर्स आणि साखर ६१ लाख डॉलर्स इतक्या प्रमाणात अमेरिकेने सबसिडी दिल्या. यांच्या तुलनेतच नंतरही सबसिडी मिळत राहिली. अमेरिकेने आपल्या सबसिडी ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्समध्ये टाकून ठेवल्या आहेत. त्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमध्ये बसतील, अशी सोय आहे. परंतु त्यालाही एक मर्यादा २००१ मध्ये होती, १९.१ लाख डॉलर्स ची. मात्र त्यानंतरही मुजोरी करून अमेरिकेने कितीतरी अधिक सबसिडी आपल्या शेतकऱ्यांना दिली.
दुसरीकडे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये ब्राझीलने कापसावर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीविरोधात तक्रार केली. जागतिक व्यापार संघटनेने जेव्हा ब्राझील बिगर शेती क्षेत्रात होणाऱ्या अमेरिकन वस्तूंवर निर्बंध लावू शकते, असा निर्णय दिला, तेव्हा अमेरिकेने नुकसान भरपाईपोटी एकट्या ब्राझीलला २०१० नंतर दरवर्षी १७४.३ लाख डॉलर्स देण्याचे कबूल केले. असा खमकेपणा भारत सरकार दाखवू शकत नाही. तथाकथित खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या गेल्या दोन दशकांत आपल्या शेतीची लूट झाली, हे मान्य करून, हेही अमेरिकेने भारतावर लादलेले एक युद्धच आहे, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

लेखिका या कृषी अभ्यासक आहेत.
prajwalat2.@rediffmail.com
बातम्या आणखी आहेत...