विकासासाठी राजकारण हवंच!

विकासाच्या योजना व कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीत राजकारण आणू नका, असं म्हणत आहेत केंद्रीय नागरी विकास मंत्री वेंकय्या नायडू. निमित्त झालं, ते नागपूरमधील मेट्रो प्रकल्पाच्या आरंभाचं.

महाराष्ट्रातील कोणत्या शहरात सर्वात जास्त वाहतुकीची मोठी समस्या आहे? निःसंशय मुंबईत. या महानगरात एक मेट्रो मार्ग सुरू झाला आहे. दुसरा मार्ग हातात घेण्यात आला आहे आणि तिसरा हिरवा कंदील मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होता. हे तनि्ही मार्ग लवकरात लवकर पुरे झाल्यास मुंबईतील वाहतूक समस्येवर काही प्रमाणात तोडगा निघणार आहे.

तरीही मुंबईतील तिसऱ्या मेट्रो मार्गाच्या आधी नागपूरच्या मेट्रोचा शुभारंभ का करण्यात आला? तर केंद्रीय वाहतूक मंत्री व भाजपचे वदिर्भातील वजनदार नेते नितीन गडकरी यांच्या आग्रहापायी. गेल्या १५ वर्षांतील लोकशाही आघाडीच्या कारभाराच्या तुलनेत वदिर्भाच्या विकासासाठी मी किती तडफेनं प्रयत्न करीत आहे, सत्तेवर आल्यावर दोन महनि्यांच्या आत या मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून त्याचं कामही मी सुरू करून दिलं, हे गडकरी यांना मतदारांच्या मनावर बिंबवायचं आहे. पण नितीन गडकरी केंद्रीय वाहतूक खात्याचा कारभार सांभाळतात आणि तसं करताना त्यांचं कर्तव्य काय असायला हवं? तर देशातील ज्या भागात वाहतुकीच्या पायाभूत यंत्रणेची जास्त गरज आहे, त्या भागाला अग्रक्रम देणं. म्हणजे मग महाराष्ट्रातील पायाभूत यंत्रणेबाबत निर्णय घेताना साहजिकच नागपूरऐवजी मुंबईतील तिसऱ्या मेट्रो मार्गाला प्राधान्य देणं, हे त्यांचं कर्तव्य होतं. पण त्यांनी तसं केलं नाही.नायडू ज्याला ‘राजकारण’ म्हणतात ते हेच असतं.

दुसरं उदाहरण बघूया. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवाच्या शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं देशातील शालेय वदि्यार्थ्यांशी साधलेल्या संवादाचं. उपक्रम स्तुत्यच होता. देशाचा पंतप्रधान आपल्याशी बोलतो, याचं शाळांतील मुलांना मोठं अप्रूप वाटलं. भारताचा विकास करणं म्हणजेच देशाला घडवणं. आजची मुलं हीच उद्याचे समर्थ व जागरूक नागरिक बनणार आहेत आणि तेच देश घडवणार आहेत. त्यांनी स्वच्छता, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा अंगी बाणवायला हवीच. पण देश घडवण्याची जबाबदारी उचलण्यासाठी ही मुलं प्रथम सक्षम बनायला हवीत. म्हणजेच या मुलांची शरीरं व मनं निरोगी हवीत. हे कधी होईल? तर शरीराच्या तंदुरुस्तीसाठी आणि मनाच्या मशागतीकरिता योग्य त्या सोयी केल्या तरच ना? तशा त्या आज आहेत काय?

अर्थातच नाहीत. देशातील बहुतेक ग्रामीण भागात खेडेगावाच्या स्तरावर शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नाहीत. निरक्षरांची देशातील संख्या मोठी आहे. देशाच्या बहुसंख्य ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था नावापुरतीही नाही. आजही गर्भवती महिला, स्तनदा माता, अर्भकं यांच्या मृत्यूचं प्रमाण अनेक मागास आफ्रिकी देशांपेक्षाही जास्त आहे. साहजिकच देशाचा कारभार हाकणाऱ्या सरकारचं प्रथम कर्तव्य असायला हवं, ते अशा सोयीसुविधा देणारी पायाभूत यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी प्राधान्यानं लागेल तेवढा निधी पुरवणं हेच. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात आपल्याला काय दिसतं? तर ‘स्मार्ट’ शहरं उभारण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद, देशातील प्रमुख शहरांत अत्याधुनिक वैद्यकीय यंत्रणा असलेली ‘एम्स’ इस्पितळं स्थापन करण्यासाठी अशीच हजारो कोटींची तरतूद. पण प्राथमिक आरोग्याचा केवळ किरकोळ उल्लेख. प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांसह सर्व शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचं नुसतं सूतोवाचही नाही.

पंतप्रधान मोदी यांना हे माहीत नाही काय? नशि्चितच माहीत आहे. शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं मुलांशी संवाद साधताना ‘आधी केलं, मग बोललं’ या साध्या उक्तीनुसार शिक्षण क्षेत्रात असे बदल घडवून आणण्यासाठी इतकं आम्ही करीत आहोत, आता तुमचाही सहभाग हवा, असं ते मुलं, पालक व शिक्षकांना सांगू शकले नसते काय? नशि्चितच सांगू शकले असते. मात्र तसं झालं नाही.

...कारण काय? तर राजकारण.
काय आहे हे राजकारण?
तंत्रज्ञान व विज्ञान यावर आधारलेला विकास करून भारताला जगातील बलिष्ठ देश बनवण्याचं स्वप्न मोदी व भाजपने जनतेपुढं ठेवलं आहे. पण याच मोदी यांच्या गुजरातेतील भाजपचं सरकार राज्यातील शाळांतील मुलांपुढं कोणता आदर्श ठेवत आहे? तर आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रानं दुर्धर आजारांवर मात करण्यासाठी ज्या ‘स्टेम सेल’ उपचारांचा शोध लावला, तो खरा महाभारताच्या काळात ऋषींनी आधीच लावला होता, हा आदर्श. आजच्या मोटारगाडीचा शोधही पुराणकाळातच लागला होता, हा तो आदर्श. असं सांगणारी पाठ्यपुस्तकं गुजरातेतील ४२ हजार शाळांतून ‘पूरक अभ्यासा’साठी लावण्यात आलेली आहेत.

...आणि यापैकी प्रत्येक पुस्तकात त्याचं महत्त्व सांगणारी प्रस्तावना लिहिली आहे, ती नरेंद्र मोदी यांनी. हेच मोदी देशात ‘डिजिटल क्रांती’ घडवून आणणार असल्याची ग्वाही देत आहेत. देशात अणुऊर्जा मुबलक असावी, म्हणून ऑस्ट्रेलियाशी करार करीत आहेत आणि जपानशी करार करू पाहत आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व भांडवल देशात यावं म्हणून ‘मेक इन इंडिया’ अशी घोषणा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना देत आहेत.

या विरोधाभासाची संगती कशी लावायची?
भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश बनत आहे. म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येतील ३५ वर्षांखालील वयोगटातील नागरिकांचं प्रमाण येत्या दशकात सर्वाधिक असणार आहे. या वयोगटातील लोकांना एकीकडं जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, त्यानं निर्माण केलेल्या सोयीसुविधा, जगाशी जोडलं जाण्याच्या संधी मिळवून देऊन त्यांना ‘जागतिक’ बनवायचं. त्याच वेळी या वयोगटातील लोकांच्या मनावर हे पारंपरिक, पुराणमतवादी, एकसाची संस्कृतीचे संस्कार होतील, या दृष्टीनं पावलं टाकायची. हा उद्देश लक्षात घेतला तर मोदी यांची उक्ती व कृती यातील विसंगती एका झटक्यात दूर होते आणि मुलांशी संवाद साधायचा उपक्रम करण्यात त्यांना इतका रस का होता आणि त्याचं इतकं टोकाचं समर्थन भाजप का करीत होता, हे चटकन लक्षात येऊ शकतं.

विकासाचं राजकारण असतं ते हेच. म्हणूनच राजकारणाविना विकास होऊच शकत नाही. प्रश्न फक्त एवढाच असतो की, हे राजकारण कोणासाठी आणि कशासाठी करायचं? हे ठरतं, ते त्या त्या पक्षाच्या वैचारिक चौकटीनुसार आणि काळाच्या ओघात या चौकटीतही निर्माण होत गेलेल्या हितसंबंधांच्या आधारे. जर हितसंबंध वरचढ ठरले तर भारताच्या बहुसांस्कृतिकतेला पूरक असणारा मूळ विचार मागं पडतो आणि जनहिताला प्राधान्य देणं, हे जे कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील कारभाराचं प्रथम उद्दिष्ट असतं, तेच हरवतं. मग समस्यांनी गांजलेली जनता पर्याय शोधू लागते. आपला विचार जनतेच्या मनावर बिंबावा, यासाठी विरोधातील पक्ष व गट प्रयत्न करू लागतात. सत्ताधाऱ्यांनी जोपासलेले हितसंबंध, त्यामुळं झालेला गैरकारभार इत्यादी जनतेच्या मनावर बिंबवून, आपणच ही परिस्थिती कशी बदलू शकतो, ‘सबका साथ’ मिळवून ‘सबका विकास’ कसा घडवू शकतो, हे पटवून द्यायचा आणि त्यातून आपला विचार रुजवण्याचा प्रयत्न करतात.. हा प्रयत्न हेच ते राजकारण असतं. तेच भारतात २०१४च्या निमित्तानं घडलं.

म्हणूनच विकासात राजकारण आणू नका, असं म्हणणं हा केवळ कांगावा असतो. खरं सांगायचं असतं, ते म्हणजे ‘आम्ही सांगतो, तोच खरा विकास आहे. इतरांनी केला तो गैरकारभार व भ्रष्टाचार होता.’ वेंकय्या नायडू तेच सांगू पाहत आहेत.

म्हणूनच विकासासाठी राजकारण हवंच. फक्त ते हिंदुत्वाचं हवं की भारतातील बहुसांस्कृतिकता जोपासणारं, हा खरा प्रश्न आहे. जनतेनं कौल दिला, तो ‘विकास’ या संकल्पनेला; विकासाचा मुखवटा असलेल्या हिंदुत्वाला नव्हे, हे ठसवण्याची गरज आहे.

प्रकाश बाळ
ज्येष्ठ पत्रकार
prakaaaa@gmail.com