आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकशाही फक्त शिक्षितांपुरतीच? (प्रकाश बाळ)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील-म्हणजे ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत-निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारानं विशिष्ट शैक्षणिक स्तर गाठला असणं आवश्यक आहे, अशा अर्थाचा जो नियम राजस्थान व हरियाणा या राज्यांतील सरकारांनी घेतला आहे, तो सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवला आहे. भारतीय राज्यघटनेचा जो गाभा व आशय आहे, त्याच्या विरोधातच जाणारा हा निकाल आहे.

तसं बघायला गेल्यास ‘एक नागरिक, एक मत’ या तत्त्वानुसार देशातील सर्व प्रौढांना मतदानाचा समान हक्क देण्याचं अक्षरशः क्रांतिकारी पाऊल भारतानं विसाव्या शतकाच्या मध्याला उचललं, तेव्हा केवळ देशातच नव्हे, तर जगभर त्यावर किती टीका झाली होती, किती शंका-कुशंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या! देशातील बहुसंख्य नागरिक निरक्षर असताना असा निर्णय घेणं, हे वेडेपणाचं आहे, असा सर्वसाधारण सूर जेथे लोकशाही प्रस्थापित होऊन काही शतकं उलटली आहेत, त्या पाश्चात्त्य देशांत उमटला. विन्स्टन चर्चिल यांच्यासारख्या जगद््विख्यात नेत्यानं तर भारतासारख्या अशिक्षित व दरिद्री देशात लोकशाही रुजूच शकणार नाही, असं ठामपणं जाहीर केलं होतं. भारतातील उच्चभ्रू वर्गातील अनेकांनाही हाच सूर आळवला होता. एवढंच कशाला, स्वातंत्र्यानंतर तीन- साडेतीन दशकांनी ऐंशीच्या मध्यास राजकारणातील भरडपणा वाढत गेला, विधिनिषेधशून्यता बोकाळू लागली, तेव्हा नानी पालखीवाला यांच्यासारख्या घटनातज्ज्ञानंही, ‘आपण प्रौढ मतदानाचा हक्क बहाल करून चूक तर केली नाही ना?’, अशी शंका बोलून दाखवली होती.

मात्र, निवडणुकीतील गैरप्रकार, राजकारणात शिरलेली गुंडगिरी व पैशाचा वाढता प्रभाव हे घटक जमेस धरूनही, संपूर्ण निवडणुकीचा निकालच अशानं पालटला, हे कधीही भारतात घडलेलं नाही. एवढंच कशाला, पैसा व गुंडगिरीमुळे एखाद्या विशिष्ट मतदारसंघातील जनमताचा कौल डावलला गेला, असंही कधी घडलेलं नाही. भारतात जे काही राजकीय स्थित्यंतर गेल्या चार दशकांत घडत आलं आहे, ते कायम मतपेटीद्वारे झालेलं आहे. कोठेही मनगटशक्ती वा धनशक्ती निर्णायक ठरलेली नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या आफ्रिका व आशिया खंडातील सर्व देशांपैकी फक्त भारतातच अजून लोकशाही खऱ्या अर्थानं टिकून आहे. भारतीय जनता १९४७ मध्ये गरीब व अशिक्षित असली तरी तिच्यात एक उपजतच सामूहिक शहाणपण होतं. त्यामुळेच ही लोकशाही टिकली आणि भारतीय जनतेच्या या सामूहिक शहाणपणावर घटनाकारांचा पूर्ण विश्वास होता. म्हणूनच बहुसंख्य जनता अशिक्षित व दरिद्री असतानाही लोकशाहीसारखी आधुनिक राज्यव्यवस्था अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं एका फटक्यात देशातील जवळजवळ ३० ते ३५ टक्के जनता लोकशाही प्रक्रियेतून आपोआपच वगळली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात निर्णय घेताना कायदे व नियम यांची गुंतागुंत असते. शेकडो कोटींचा खर्च केला जात असतो. म्हणून यासंबंधी निर्णय घेताना कायदेशीर व आर्थिक गुंतागुंतीची समज हवी आणि म्हणून काही किमान शैक्षणिक अट हवी, असा हा निर्णय घेण्यामागचा युक्तिवाद आहे. जर हाच निकष लावायचा झाला तर आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या पर्वातील आधुनिकोत्तर जगात भारताच्या पंतप्रधानपदावर बसणाऱ्या व्यक्तीला किमान अर्थशास्त्र व लोकप्रशासनातील पदवी असणं अनिवार्यच आहे, असं म्हणावं लागेल. तशी अट घालून ती अमलात आणायची झाली, तर एखादा ‘चायवाला’ पंतप्रधान बनणारच नाही आणि सध्या केंद्रात असणारे बहुतेक मंत्री व संसदेतील खासदारांना निवडणूक लढवता आलीच नसती. हेच विविध राज्यांच्या विधानसभांत घडलं असतं.

वस्तुतः शिक्षणाचा आणि नंतर निवडून येऊन मंत्री वा राज्यसंस्थेतील इतर पदं सांभाळण्याचा काही संबंधच नाही. निवडून आलेले हे ‘लोकप्रतिनिधी’ असतात. त्यांनी जनहिताच्या दृष्टिकोनातून कार्यक्रम व धोरणं आखावयाची आणि ती कायदे व नियमांत बसतात की नाहीत, याचा सल्ला नोकरशाहीनं त्यांना द्यायचा असतो. येथेच जनतेचं म्हणजेच तिनं निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचं-सामूहिक शहाणपण महत्त्वाचं ठरतं. या लोकप्रतिनिधींना इतकं शहाणपणं असावं, ही त्या त्या पक्षाची जबाबदारी असते. ही जबाबदारी पक्षनेतृत्वानं पार पाडायची असते. समस्यांची गुंतागुंत, त्यांची व्यापकता व सखोलता, हे समजावून देणारे तज्ज्ञ नेतेमंडळींना उपलब्ध असतात. फक्त त्यांचं ऐकून विषय समजून घेण्याची व नंतर जनहिताच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याची या लोकप्रतिनिधींची तयारी हवी. नेमकी येथेच गडबड आहे. प्रथम स्वहित, नंतर पक्षहित आणि शेवटी जनहित असा आजकाल लोकप्रतिनिधींच्या दृष्टीनं अग्रक्रम असतो. मूळ समस्या ही राजकारणाचं हे असं बदलत गेलेलं स्वरूप हीच आहे. शैक्षणिक अट घालून त्यात कशी सुधारणा होईल? खरी गरज आहे, ती राजकारणाचं स्वरूप बदलण्याची आणि त्यासाठी राजकीय पक्षांत खऱ्या अर्थानं लोकशाही कार्यपद्धत पुन्हा एकदा अमलात आणण्याची. त्याची कोणाचीच तयारी नाही; कारण आहे त्या व्यवस्थेतच सर्व राजकीय पक्षांचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. हे हितसंबंध टिकवायचे असतील तर ते ज्यांच्या बळावर पोसले गेले व जाऊ शकतात, अशा अभिजन वर्गाला लोकशाही टिकणार की नाही, याची जी ‘चिंता’ वाटत असते, त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी असे शैक्षणिक अटींसारखे किंवा मतदान सक्तीचे करण्याचे उपाय योजले जात असतात.

लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...