आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खंडणीखोरीचं अर्थकारण (प्रकाश बाळ)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
समस्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची असो किंवा शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळवून देण्याची समस्या.. जी आतापर्यंत कधीच सोडवली गेली नाही. त्याचं कारण ‘खंडणीखोरीच्या अर्थकारणा’ची घट्ट बसत गेलेली पकड.
मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेमार्गावर शनिवारी एका दिवसात १५ जणांचा मृत्यू झाला. याआधी गेल्या पंधरवड्यात असाच प्रकार झाला होता. गेल्या महिन्यात एका आठवड्यात ३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारीच औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयानं जाहीर केली होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा आता महाराष्ट्रात नित्याचा भाग बनला आहे. मते मिळविण्याची वेळ आली की मग राजकारण्यांना पुतना मावशीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कळवळ्याचा पान्हा फुटतो. हीच गोष्ट मुंबईच्या उपनगरी वाहतुकीची आहे. गाड्यांची अनियमितता, बेसुमार गर्दी यांच्याशी सामना करीत मुंबईकर जीव मुठीत घेऊन प्रवास करीत असतात.

जसे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत नक्राश्रू ढाळले जातात तीच गोष्ट या उपनगरी मार्गावरील प्रवाशांच्या मृत्यूची आहे. आता पालिकेच्या निवडणुका आल्या असल्यानं सगळे पक्ष कंबरा कसून धावपळ सुरू करतील. पण हे सगळं अळवावरच्या पाण्यासारखं असेल. कारण तसं ते आतापर्यंत अनेक वर्षे होत आलं आहे.
प्रत्यक्षात भाग शहरी असो वा ग्रामीण, समस्या उपनगरी रेल्वेची असो वा परवडणाऱ्या घरांची अथवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची किंवा शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळवून देण्याची.. ती आतापर्यंत कधीच सोडवली गेली नाही. त्याचं कारण ‘खंडणीखोरीच्या अर्थकारणा’ची घट्ट बसत गेलेली पकड. सरकारी तिजोरीत जनतेनं भरलेल्या करातून लूट करण्याची ही कार्यपद्धती आता इतकी रुळली आहे की पक्ष कोणताही असो, कारभाराची ही रीत काही बदलत नाही. पूर्वी कामं लवकर करून घेण्यासाठी पैसे मागितले वा दिले जात असत. आता पैसे दिल्याविना कामंच होत नाहीत. सर्व यंत्रणाच खंडणीखोर बनली आहे.
या दृष्टीनं मुंबईत सध्या गाजत असलेला खड्ड्यांचा वाद आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून भाजीपाला व फळे वगळण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय या दोन घटना राजकारणी जनतेची कशी फसवणूक करीत आहेत त्याची बोलकी उदाहरणं आहेत. बिल्डर्स, राजकारणी व नोकरशहा यांच्या युतीमुळे मुंबई आणि आता महाराष्ट्रातील इतर शहरांची दुर्दशा होत गेली आहे. त्यातच मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न दाखवले जात आहे. पण हे स्वप्न दाखवणाऱ्यांना दर पावसाळ्यात खड्ड्यांनी रस्त्यांची जी चाळण होते ती काही थांबवता आलेली नाही. उलट ही सारी यंत्रणाच इतकी निर्ढावलेली आहे की, अशा खड्ड्यात चाक अडकून एखाद्या दुचाकीला अपघात होऊन मागे बसणाऱ्यांचा जीव गेला तर ती चालविणाऱ्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला जातो. वर जेथे अपघात झाला तेथे खड्डाच नव्हता असा दावा करण्यापर्यंत मजल मारण्याएवढी ही यंत्रणा निबर बनली आहे. मुंबई पालिकेचे आयुक्त तर रस्त्यावर किती कमी खड्डे पडले आहेत हेच पालुपद आळवत राहतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, रस्तेबांधणी असो वा झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजना.. त्यातून किती पैसा काढायचा याचे गणितच ठरवले गेले आहे. एखादी योजना १० कोटी रुपयांची असेल तर त्याचा खर्च १२ कोटी दाखवण्याचा सल्ला कंत्राटदाराला दिला जातो. वरचे दोन कोटी सर्व राजकारणी आपसात वाटून घेतात. कोणतीही इमारत बांधायची असल्यास तिचे आराखडे संमत करण्यापासून ती बांधून पुरी झाल्याचं प्रमाणपत्र मिळण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्याचे दर ठरलेले आहेत. कनिष्ठ स्तरापासून ते मंत्रालयापर्यंत या सगळया पैशाची व्यवस्थित वाटणी होते. हीच गोष्ट कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आहे. ही संकल्पना अमलात आली ती व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी. सहकारी साखर कारखान्याचं जे झालं तीच गत या बाजार समित्यांची झाली. घाऊक व्यापारी, अाडते, माथाडी कामगार यांचे हितसंबंध या समितीच्या व्यवहारात निर्माण झाले. नव्या मुंबईतील बाजार समितीच्या कार्यकक्षेत माथाडी कामगाराचा अधिकृत बिल्ला मिळविण्यासाठी किती लाख रुपये मोजावे लागतात याच्या कहाण्याही आता जुन्या झाल्या आहेत. याच बाजार समितीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्याची काही वर्षांपूर्वी त्याच्या कार्यालयातच हत्या झाली होती. बिल्डर्स, राजकारणी व नोकरशाही यांची घट्ट सांगड जशी मुंबई व इतर शहरांची दुर्दशा करीत आहे तसंच राज्यातील या विविध बाजार समित्यांना व्यापारी, अाडते, कामगार नेते व राजकारणी यांचा वेढा पडला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या हातात या वेढ्यांच्या दोऱ्या असल्यानं ग्राहकांना योग्य दर व शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावेत, असं सांगून सत्तेच्या राजकारणासाठी फळे व भाजीपाला बाजार समित्यांच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय युतीच्या सरकारनं घेतला. पण शेतकऱ्यांनी शहरात असा माल आणला तर तो विकणार कोठे आणि कसा याचा काही थांगपत्ता नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या एखाद्या गटानं आपला शेतीमाल जर शहरात आणून पदपथावर विकला तर पालिका कारवाईचा बडगा उगारणार म्हणजे खंडणीखोरीला अाणखी एक नव्यानं वाव. असं हे खंडणीखोरीचं अर्थकारण आहे. ते मोडून काढण्याऐवजी त्यात आपल्याला अधिक वाटा कसा मिळेल या दृष्टीनंच सत्ता हाती घेणाऱ्या पक्षाची पावलं पडत असतात. पालिका वा बाजार समित्यांच्या निवडणुकांत इतकी अटीतटी होत असते ती त्यामुळेच!
prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...