आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सारेच बनलेत पोपट!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विजय मल्ल्या ते हेलिकॉप्टर व ‘आदर्श’ अशा प्रकरणांची चर्चा आजकाल बरीच रंगत आहे. चौकशीच्या घोषणा होत आहेत, आयोग नेमण्यात येतील, असं सांगितलं जात आहे. आरोपींना शिक्षा होईल, अशी ग्वाहीही दिली जात आहे.

प्रत्यक्षात तपास व्यवस्थित होऊन खटल्याचा निकाल लागून आरोपींना शिक्षा झाली, असं अपवादानेच घडतं. बहुतेकदा खटले प्रदीर्घ काळ चालू राहतात. त्यातील आरोपी मृत्युमुखीही पडतात. हा ‘प्रदीर्घ काळ’ किती असावा? आणीबाणीच्या आधी दीड एक वर्ष त्या वेळच्या इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र यांची बॉम्बस्फोट घडवून समस्तीपूर येथे हत्या करण्यात आली होती. आज ४३ वर्षांनंतरही या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. हा अपवाद नाही. असे ३०-४० वर्षे चालणारे खटले असंख्य आहेत.
इतका न्यायालयीन विलंब होण्याचं कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या आहे व त्याकडे सरकार पुरेसं लक्ष देत नाही, असं सांगून देशाचे सरन्यायाधीशच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत अश्रू ढाळतात. राज्यघटनेतील तरतुदी योग्यरीत्या अमलात येतात की नाही, हे बघण्याची खास जबाबदारी न्याययंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे. थोडक्यात न्याययंत्रणा ही राज्यघटनेच्या चौकटीतील नागरिकांचे हक्क, स्वातंत्र्य, अधिकार यांची राखणदार आहे आणि सरन्यायाधीश हे या यंत्रणेचे म्होरके आहेत. असा हा राखणदारांचा म्होरक्याच रडका असेल, तर मग काय सगळंच संपलं.

नेमकं सगळं संपलेलंच आहे. फक्त त्या ‘राजा’च्या गोष्टीप्रमाणे हे वास्तव मान्य करण्याची धमक बहुधा सरन्यायाधीशांकडे नसावी, म्हणूनच त्यांनी अश्रू ढाळून वेळ मारून नेली असावी आणि सर्वच राजकारण्यांप्रमाणे आपले पंतप्रधान हेही कसबी व चतुर असल्याने त्यांनी आश्वासनांची खैरात करून प्रसंग निभावून नेला.

न्यायालयच आता आपले रक्षण करू शकतं, अशी आजही सामान्य जनतेची (गैर)समजूत आहे आणि न्याययंत्रणाही कायद्याचे बडगे सतत उगारत सरकारला बजावताना आढळत असते, पण सरकार या बडग्यांना भीक घालताना दिसत नाही. मग न्यायालय ‘अवमाना’च्या नोटिसा काढण्याचा इशारा देतं. असे प्रसंग कसे निभावून न्यायचे, याची एक ‘सिस्टिम’ राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी आता चांगलीच पक्की करून टाकली आहे. त्यामुळं अशा इशाऱ्यानं ते किंचितही विचलित होत नाहीत. थोडक्यात न्यायालय इशारे देतं, आदेश देतं, पण राजकारणी व प्रशासन ते वाऱ्यावर सोडून देतं. मग न्यायमूर्ती ‘कडक’ शब्दांत आपली निरीक्षणं नोंदवतात, पण अशा ‘कडक’ शब्दांतील पोकळपणा राजकारणी व प्रशासनाला पक्का ठाऊक असतो. म्हणून तेही बधत नाहीत. प्रसारमाध्यमांतून या अशा अटीतटीच्या बातम्या आल्या की, सामान्यांनाही वाटत राहतं की, न्यायालयं काही तरी लक्ष देत आहेत. आपण आपलं कर्तव्य बजावत असल्याचं आणि सर्वसामान्यांना ‘न्याय’ मिळवून देत असल्याचं ‘समाधान’ न्याययंत्रणेतील धुरिणांनाही वाटतं.

...आणि आपण न्याययंत्रणेला धाब्यावर बसवून कसं आपल्याला हवं तेच करून घेऊ शकलो, याचं राजकारण्यांनाही समाधान!
अशा या परिस्थितीत हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात कोण होतं, कोणी किती पैसे घेतले वगैरे चर्चा आता चांगलीच रंगत राहील. आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक होईल. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारखी विघ्नसंतोषी माणसं आपली हौस फिटवून घेतील. घडणार काहीच नाही. प्रसारमाध्यमांना दुसरा विषय चघळायला मिळाला की, हा घोटाळा मागे पडेल.

मात्र हे असं का होत आहे, ते कसं थांबवता येईल, याचा मूलभूत स्वरूपातील विचार आणि त्यानुसार उपाययोजना करणं, हे आतापर्यंत झालेलं नाही व असं काही करण्याच्या दिशेनं विचार होत असल्याचं काही निदर्शनास आलेलं नाही.
...कारण हे घडण्यामागच्या मूलभूत घटकांकडे लक्ष देण्यास कोणीच तयार नाही.
आपण लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था उभ्या राहिल्या. कायद्याचं राज्य आल्याची द्वाही आपण फिरवली, पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती व आहे, त्यांनी त्या नियम व कायदे यांच्या चौकटीत चालवल्या पाहिजेत. सचोटी, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा, जनहितदक्षता इत्यादी गुण या माणसांच्या अंगी बाणवलेले असायला हवेत. या चौकटीत जी माणसं वागणार नाहीत, त्यांना योग्य ते शासन करण्याची दक्षता व प्रसंगावधानता उरलेल्या माणसांत हवी. लोकशाही यशस्वी होते वा होईल, ती या राज्यपद्धतीतील संस्था अशा रीतीनं चालवल्या गेल्या तरच. पण अशी माणसं घडतात, ती ही मूल्यं रुजली जाण्यास पोषक ठरणारी सामाजिक संस्कृती असल्यासच.

आपल्या देशात अशी संस्कृती कधीच आकाराला आली नाही. समाज व्यवहार व्यक्तिनिरपेक्षतेऐवजी सापेक्षतेवरच आधारलेला राहिला. म्हणूनच एखादे रामशास्त्री प्रभुणे अपवाद म्हणून वाखाणले गेले. एखादा शिवाजी राजा न्यायनिष्ठूर म्हणून गणला गेला. मात्र नियम राहिला, तो गोतावळ्याचं, जातीचं, जमातीचं, हित जपण्याला प्राधान्य देण्याचा आणि त्यासाठी सचोटी, प्रामाणिकपणा यांना वेळ पडल्यास तिलांजली देण्याचाच. ब्रिटिश येथे येण्याआधी हीच स्थिती होती. ब्रिटिशांबरोबर नवजीवनाचं वारं येथे आलं. पुढील काही पिढ्या त्या विचारांवर पोसल्या गेल्या. पण एकदा या पिढ्या काळाच्या पडद्याआड जाण्यास सुरुवात झाल्यावर आपल्या पूर्वीच्या प्रवृत्ती उफाळून येण्यास सुरुवात झाली. त्यात भर पडली आहे, ती विलक्षण वेगानं प्रगती करणाऱ्या तंत्रज्ञानाची आणि वाढत गेलेल्या भांडवलाची. साहजिकच परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनत गेली आहे. आजची परिस्थिती ओढावली जाण्यामागचं खरं कारण हे आहे. ‘सीबीआय’ हा सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपट आहे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं होतं. खरं तर सर्वच लोकशाही संस्था पोपट बनल्या आहेत आणि त्यांच्याभोवती सोनेरी पिंजरे आहेत, ते जाती-पाती, धर्म, वंश, भाषा इत्यादींच्या गोतावळ्यांचे. हे पिंजरे तोडले जात नाहीत, तोपर्यंत सरन्यायाधीशांच्या हाती रडण्यापलीकडे असणार काय?

प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार
prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...