आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

... तर मोदीच विरोधात असते!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत अमेरिका यांच्यात झालेला करार देशहिताचा नाही, असं डावे पक्ष म्हणत आहेत. अमेरिका विरोध - खरं तर भांडवलशाहीला विरोध हा डाव्यांच्या वैचारिक भूमिकेचा मुख्य गाभा आहे. मात्र या कराराबाबत जी राजकीय चिखलफेक होत आहे त्यानं देशहित साधणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.

देशहित म्हणजे काय?
हा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो अलीकडेच भारत अमेरिका यांच्यात झालेल्या एका करारामुळं. हा करार देशहिताचा नाही, असं डावे पक्ष म्हणत आहेत. अमेरिका विरोध - खरं तर भांडवलशाहीला विरोध - हा डाव्यांच्या वैचारिक भूमिकेचा मुख्य गाभा आहे. त्यामुळं त्यांचा विरोध ‘समजू’ शकतो. मात्र या कराराबाबत जी राजकीय चिखलफेक होत आहे, त्यानं देशहित साधलं जाणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.

जो ताजा करार झाला आहे त्यानुसार अमेरिकी भारतीय सैन्य दलांना एकमेकांच्या आस्थापनांचा (फॅसिलिटीज) वापर करण्याची मुभा मिळणार आहे. म्हणजे अमेरिकी युद्धनौका, लढाऊ विमानं भारतीय तळांचा वापर रसद-इंधन पुरवठा इतर गोष्टींसाठी करू शकतील. हीच सोय भारताला अमेरिकी सैन्य दलांच्या तळांवर मिळेल. शिवाय प्रशिक्षणासाठी एकमेकांची सैन्य दलं आपापले अधिकारी जवान पाठवू शकतील. अर्थात, प्रथमदर्शनी बघता भारतीय नौदलाच्या बोटी वा हवाई दलाची विमानं अमेरिकी तळांचा वापर करण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.
नेमका इथंच या करारामागचा जो उद्देश आहे त्यासंबंधीचा गोंधळ आहे. त्यामुळंच या करारावरून राजकारण खेळलं जाणं सोपं ठरत आहे.
स्वातंत्र्यापासून गेल्या ७० वर्षांत अमेरिकेशी असलेल्या भारताच्या संबंधात ताणतणाव मैत्री असे चढउतार होत आले आहेत. डेनिस कुक्स या अमेरिकी राजनीतीज्ञानं (कुक्स हे मुंबईतील अमेरिकी कौन्सिलेटमध्ये अधिकारी होते) या संबंधाचं ‘एस्ट्रेंज्ड डेमॉक्रॅसिज’ हे जे वर्णन केलं आहे ते अगदी चपखल आहे. असं होण्याचं मूलभूत कारण हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरची अमेरिकेची जागतिक रणनीती आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा पाया असलेली साम्राज्यवादविरोधी वैचारिक भूमिका नंतर त्यावर आधारलेली आपली परराष्ट्रनीती. या दोन्हीत जे द्वैत होतं त्यामुळं सोव्हिएत युनियन अस्तंगत झाल्यानं जागतिक परिस्थितीत एक मोठं स्थित्यंतर होईपर्यंत भारत अमेरिका यांच्यात मैत्री सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकले नाहीत. पण गेल्या तीन दशकांत जग बदललं आहे. साहजिकच पूर्वीचीच परराष्ट्रनीती आज तशीच चालू राहणं शक्य नाही. पण मुद्दा आहे तो देशहिताचा आणि परराष्ट्र धोरणाचं मुख्य उद्दिष्टच देशहित सांभाळणं हे असतं. हे हित सांभाळण्यासाठी देशापुढं आव्हानं कोठली आहेत आणि त्यांना तोंड देण्यासाठी कोणत्या देशांशी मैत्री, सहकार्य करण्याची गरज आहे इत्यादीच्या निकषावर परराष्ट्र धोरणाची आखणी करून ती अमलात आणण्यासाठी पावलं टाकली जात असतात. या चौकटीत अमेरिकेशी हा करार करणं योग्य की अयोग्य हे ठरायला हवं आणि तसं जनतेला समजावून दिलं जाणंही आवश्यक आहे.

गेल्या १५ वर्षांत भारत अमेरिका यांच्या संबंधात जे स्थित्यंतर झालं आहे त्याचं कारण चीनचं वाढतं आव्हान आणि बदलतं अर्थकारण हे आहे. चीनचं हे आव्हान रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज भासत आहे, तर भारताला वेगवान आर्थिक विकासासाठी भांडवल तंत्रज्ञान हवं आहे. अमेरिकेला भारताची बाजारपेठ खुणावत आहे. तेव्हा दोन्ही देश एकमेकांचा वापर करून घेऊ पाहत आहेत. ताजा करार हा त्याचाच एक भाग आहे. भविष्यात संघर्षाची वेळ आल्यास भारतातील तळ वापरण्याची सोय अमेरिका करून ठेवू पाहत आहे. भारतापुढंही चीनचं आव्हान आहेच, पण हा करार म्हणजे अमेरिकेच्या जागतिक रणनीतीत सामील होणं नव्हे, तर भविष्यातील संघर्षाच्या वेळी उपयोगी पडावी म्हणून केलेलं नियोजन (कॉन्टिजन्सी प्लॅनिंग) आहे. पाकला जी मदत चीन देत आहे त्यामागं हाच उद्देश आहे. पण पाक जसा गेल्या ७० वर्षांत अमेरिकेचा जवळजवळ मांडलिक देश बनला तसं या करारामुळं होईल ही भीती अनाठायी आहे.
भारत अमेरिका यांच्या संबंधात ९/११ च्या न्यूयॉर्कवरील हल्ल्यानंतर स्थित्यंतर होत गेलं आणि जुलै २००५ मध्ये दोन्ही देशांत एक व्यापक करार झाला. त्यानंतर १२३ अणुकरारापासून ते अलीकडच्या ताज्या करारापर्यंत दोन्ही देशांत जे काही झालं तो जुलै २००५ च्या व्यापक समझोत्याचाच भाग आहे. या समझोत्याला तेव्हा भाजपनं प्रखर विरोध केला होता. पण २००४ आधी वाजपेयींनी जे सुरू केलं होतं तेच डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पुढं नेलं होतं. तरीही केवळ राजकारणासाठी भाजप विरोधात उभा राहिला. आज तोच भाजप ताज्या कराराचं श्रेय उपटू पाहत आहे आणि काँग्रेस त्यावर टीका करीत आहे. इतर पक्षांना अर्थातच नजीकच्या सत्तेच्या उद्दिष्टापलीकडं बाकी कशातच रस नाही. जर सत्ता जाण्याची वेळ आली तर प्रचाराचा भाग म्हणून ते या कराराच्या विरोधातही उभे राहू शकतात सत्तेत वाटा मिळत असल्यास या कराराला पाठिंबाही देऊ शकतात.

म्हणूनच आज काँग्रेसच्या हाती सत्ता असती तर मोदीच या कराराच्या विरोधात उभे राहिले असते हेही विसरता कामा नये.

(prakaaaa@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...