आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ख्वाजा युनूसला असा न्याय का नाही?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ज्यांच्याकडे पैसा, सत्ता किंवा मनगटशक्ती अशी ‘उपद्रवमूल्यं’ नाहीत, त्यांना पोलिस जमेसच धरत नाहीत, ही भारतातील आजची वस्तुस्थिती आहे. समाजातील ७४ टक्के लोक पोलिस ठाण्यात जाण्यास कचरतात आणि महिला, अशिक्षित व गरीब अशा समाजघटकांशी पोलिस पक्षपातीपणे वागतात, असा अलीकडेच सरकारने केलेल्या पाहणीचा निष्कर्ष आहे.

पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीमुळं आरोपी मृत्युमुखी पडण्याच्या सांगलीच्या घटनेमुळं चटकन आठवण झाली, ती ख्वाजा युनूसच्या प्रकरणाची.  अगदी हुबेहूब असाच प्रकार ख्वाजा युनूसबाबत घडला होता. फक्त हे प्रकरण घडलं होतं, ते मुंबईत एवढाच काय तो फरक.  ख्वाजा युनूस हा मुस्लिम तरुण आखातात नोकरीला होता आणि सुटीसाठी भारतात आला होता. मित्रांना भेटायला तो मराठवाड्यात गेला होता. त्याच वेळी मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. नेहमीच्या पद्धतीनं पोलिसांनी मुस्लिम वस्त्यांतील तरुणांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. आखातात नोकरीला असलेला व पूर्वी ‘इस्लामिक स्टुडंट्स मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेचा सदस्य असलेला एक तरुण भारतात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी ख्वाजा युनूसचं घर गाठलं. तो मराठवाड्यात गेला आहे, असं कळल्यावर पोलिसांनी आपला मोर्चा तिकडं वळवला. युनूसला मुंबईत आणण्यात आलं आणि पोलिसी खाक्याप्रमाणं त्याच्याकडून कबुलीजबाब मिळवण्याकरिता छळ सुरू झाला. त्यातील मारहाणीमुळं रक्त ओकून युनूसनं अखेरचा श्वास घेतला.
  
मग हे प्रकरण लपवण्याकरिता पोलिसांनी बनाव रचला. तपासाकरिता युनूसला बाहेरगावी घेऊन जात असताना पोलिसांच्या गाडीला अपघात होऊन ती उलटली आणि त्याचा फायदा घेऊन युनूस पळून गेला, अशी कहाणी पोलिसांनी रचली. तशा आशयाचा ‘एफआयआर’ ही स्थानिक पोलिस ठाण्यात नोंदवला.  पोलिसांच्या दृष्टीनं हे प्रकरण संपलं होतं. मात्र आपल्या मुलाला भेटू द्या, अशी मागणी युनूसच्या आई-वडिलांनी पोलिसांना केली, तेव्हा ही कहाणी त्यांना ऐकवण्यात आली.   

मग हे प्रकरण सत्र न्यायालयात गेलं. न्यायालयानं नव्यानं तपास करण्याचा आदेश दिला. युनूसच्या सोबत कोठडीत असलेल्या दुसऱ्या आरोपींनीही जबाब दिला. तेव्हा एक-एक तपशील प्रकाशात येत गेले. सत्र न्यायालयानं युनूसच्या पालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सरकारला दिला. त्याच्याविरोधात सरकार उच्च न्यायालयात गेलं. तेव्हा तेथे सुनावणीदरम्यान आणखी गोष्टी उघडकीस आल्या. असा बनाव रचणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश देण्यात आला. एक उपनिरीक्षक व इतर काही पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं. पुढं गुन्हाही त्यांच्या विरोधात नोंदण्यात आला. सत्र न्यायालयानं दिलेली नुकसान भरपाई उच्च न्यायालयानं वाढवली. शिवाय युनूसच्या मृतदेहाची विल्हेवाट कशी लावण्यात आली, याचाही तपास करण्याचे आदेश दिले. मात्र युनूसच्या पालकांना खरा न्याय मिळालाच नाही. युनूसच्या मृतदेहाचा तपास लागलाच नाही. त्याच्या पालकांना नुकसान भरपाईही मिळाली नाही. यादरम्यान हाय खाऊन युनूसच्या वडिलांचं निधन झालं. त्याची आई नंतर आझाद मैदानावर उपोषणाला बसली. पण राजकीय नेते सोडाच, माध्यमांनीही त्याची दखल घेतली नाही.युनूसच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेले पोलिस अधिकारी व इतर कर्मचारी जामिनावर सुटले. पुढं खटला चालला की नाही, याचा तपशीलही आज कोणाला माहीत नाही. पण या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेला पोलिस अधिकारी त्या काळात असलेल्या विरोधी पक्षात ‘माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार’ म्हणून सामील झाला. 
 
सांगलीच्या प्रकरणात आज अगदी उलट परिस्थिती आहे. पोलिस अधिकारी व कर्मचारी ताबडतोब निलंबित केले गेले आहेत. हा प्रकार कशामुळं झाला, याची सखोल चौकशी केली जाईल, असंही आश्वासन सरकारतर्फे दिलं जात आहे. माध्यमंही हे प्रकरण लावून धरीत आहेत. जो तरुण मृत्युमुखी पडला, त्याची लहान मुलगी आपल्या आईला ‘माझ्या बाबांना मारणारे हेच काय,’ असा प्रश्न विचारत असल्याचंही वृत्तवाहिन्या दाखवत आहेत. मग असं ख्वाजा युनूसच्या प्रकरणात का घडलं नाही, घडू शकलं नाही किंवा घडू दिलं गेलं नाही?  

कितीही कटू असलं, तरी त्यामागचं सत्य हेच आहे की, ख्वाजा युनूस मुस्लिम होता, दहशतवादी म्हणून त्याला पकडण्यात आलं होतं आणि ‘सर्व मुस्लिम दहशतवादी नसतात, पण सर्व दहशतवादी मुस्लिमच असतात,’ असा समज समाजात पद्धतशीरपणं रुजवण्यात आला होता. त्यामुळं ‘दहशतवादी असल्यास त्याला कसंही वागवलं, त्याचं काहीही केलं, तरी काय हरकत आहे, शेवटी तो देशाचा शत्रूच आहे ना, त्याला मरायलाच हवं,’ असं आता मानलं जाऊ लागलं आहे.  

याचा अत्यंत विदारक अनुभव हे ख्वाजा युनूस प्रकरण होण्याआधी १९९२-९३ च्या दंगलीच्या काळात आला होता. पोलिस दलावर कसा जातीयवादी विचारांचा पगडा आहे आणि त्यापायी मुस्लिमांना कसं दंगलीच्या काळात लक्ष्य केलं जात होतं, याची तपशीलवार माहिती श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालात पोलिसी वायरलेस संदेशातील संभाषणांच्या आधारे देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सांगलीत जे घडत आहे, ते ख्वाजा युनूसच्या प्रकरणात घडू का दिलं गेलं नाही आणि संपूर्ण शासन व प्रशासन यंत्रणाच ते प्रकरण दडपण्यात कशी सहभागी होती, हे कळून चुकतं.  

खरं तर भारतात दहशतवाद माजण्यापूर्वीपासून गुंड व राजकारणी यांची जी सांगड बसली आणि त्यातून ‘अडचणी’च्या ठरणाऱ्या गुंडाला  पोलिसांकरवी संपवण्याची पद्धतच पडली. मग गुंडांच्या टोळ्याही पोलिसांना प्रतिस्पर्धी टोळीतील एखाद्याला संपवण्याची सुपारी देऊ लागल्या.  

या अशा बनावट चकमकीची सुरुवात मुंबईतच ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीस मन्या सुर्वे या गुंडाच्या बनावट चकमकीनं झाली. सुर्वेची ही बनावट चकमक केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातीलही बहुधा पहिलीच अशी घटना असावी. त्यानंतर अशा चकमकींचं पेवच फुटलं.  

हे सगळं महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता असताना घडत गेलं, याची आज मुद्दाम नोंद केली जाणं आवश्यक आहे. ‘निवडून येणं’ याच निकषाला महत्त्व मिळत गेलं आणि त्यामुळं भाई ठाकूर, पप्पू कलानी अशा गुंडांना शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसनं त्या वेळी पोसलं. आज खुनासाठी जन्मठेप भोगत असलेला कलानी तेव्हा निवडून आला होता. ठाकूर कुटुंबाची सत्ता वसई-विरार भागात होती.   

या परिस्थितीबाबत पवार व काँग्रेसला दोषी धरणाऱ्या भाजप-सेनेनं नव्वदच्या दशकाच्या मध्यास सत्ता मिळाल्यावर हीच चाकोरी आणखी ठळक केली. इतकी की, त्या वेळी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असलेले गोपीनाथ मुंडे व त्या वेळी काँग्रेसमध्ये असलेले छगन भुजबळ यांच्यात ‘माझ्या कारकीर्दीत चकमकीत किती गुंड मारले गेले,’ याबद्दल वादही झाला होता.  

सत्ताधारीच अशा बेकायदेशीर वागण्याला अधिमान्यता देऊ लागल्यानं आणि अशा पद्धतीनं आपल्या पदरी गुंड पाळू लागल्यानं पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं पाणी जोखलं आहे.  साहजिकच ज्यांच्याकडे पैसा, सत्ता किवा मनगटशक्ती अशी ‘उपद्रवमूल्यं’ नाहीत, त्यांना पोलिस जमेसच धरत नाहीत, ही भारतातील आजची वस्तुस्थिती आहे. समाजातील ७४ टक्के लोक पोलिस ठाण्यात जाण्यासच कचरतात आणि महिला, अशिक्षित व गरीब अशा समाजघटकांशी पोलिस पक्षपातीपणे वागतात, असा अलीकडेच सरकारने केलेल्या पाहणीचा निष्कर्ष आहे.  अशा परिस्थितीत सांगलीतील घटना घडणं किवा तिकडं हरियाणात शाळेतील मुलाच्या हत्येच्या प्रकरणात पोलिसांनी तपास न करताच बसचालकाला आरोपी ठरवणं किंवा एक महिला व तिचं मूल गाडीत बसलं असतानाच ती उचलून नेणं, अशा घटना घडणं अपरिहार्यच आहे.

- प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार) prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...