आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हिंदुत्व हा मुद्दा देशहिताचा आहे का?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चीन हा आजचा आपला स्पर्धक आहे आणि कदाचित उद्याचा शत्रूही बनू शकतो ही 
जाणीव ठेवूनच आपल्या रणनीतीची आखणी केली जाण्याची गरज आहे. पण ही रणनीती ‘आपली’ असायला हवी. ‘दुसऱ्यां’नी त्यांच्या ‘हिता’चं रक्षण करण्याच्या दृष्टीने आखलेल्या रणनीतीत आपण सहभागी होणे, हे दूरदृष्टीने विचार करता फायदेशीर ठरणारं नाही.


फिलिपाइन्सची राजधानी मनिला येथे अलीकडेच झालेल्या ‘आशियान’ देशांच्या परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान व भारत यांची एक बैठक झाली. चीनचा वाढता प्रभाव व आक्रमकता याविरोधात एकत्र येण्याच्या दृष्टीने ही बैठक झाल्याचं सांगितलं जात आहे. 


ही बैठक होत असतानाच इकडे भारताच्या परसदारात असलेल्या म्यानमार व बांगलादेश या दोन्ही देशांतील रोहिंग्यांच्या समस्येबाबत चीनने हस्तक्षेप केला आणि तडजोड घडवून आणली. 


खरं तर बांगलादेश निर्माण झाला तो भारतामुळेच. इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दी नुकतीच झाली. याच इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे बांगलादेशचा उदय झाला.  

 
म्यानमारशी (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) तर भारताचे शेकडो वर्षांचे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत. म्यानमारमध्ये अनेक दशकं लष्करशाही असताना एक जपान व चीन सोडले तर साऱ्या जगाने त्या देशाला वाळीत टाकलं होतं. भारताच्या ईशान्य भागातील गनिम म्यानमारमध्ये आश्रय घेत असत. मग भारताने नव्वदच्या दशकापासून म्यानमारशी संबंध जोडायला सुरुवात केली. तेथील लोकशाही प्रस्थापनेच्या चळवळीला असलेला पाठिंबा काढून न घेताही भारताने आर्थिक दुरवस्थेत सापडलेल्या म्यानमारला मदत देण्याचं पाऊल टाकलं. दोन्ही देशांतील संबंध सुधारत गेले. ईशान्येतील गनिमांना आश्रय देण्यात म्यानमारमधील लष्करी राजवट हात आखडता घेऊ लागली. हे संबंध इतके सुधारत गेले की, पुढे मोदी सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा पाकिस्तानच्या आधी पहिला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भारताने केला तो म्यानमारमध्ये असलेल्या नागा गनिमाच्या खापलांग गटाच्या छावण्यांवर. त्याला म्यानमारने मूकसंमती दिली होती. 


अशा या म्यानमारमधील राखीन प्रांतात जे रोहिंग्या जमातीचे लोक राहतात ते आधी लष्करी राजवटीला आणि आता आँग सान स्यू की यांच्या नागरी सरकारलाही नकोसे झाले आहेत. त्यामुळे या रोहिंग्यांना गेली अनेक दशकं लक्ष्य केलं जात आहे. त्या जमातीत आता एक सशस्त्र गनिम संघटना उभी राहिली आहे आणि तिने मध्यंतरी लष्कराच्या काफिल्यावर हल्ला केला. त्याचा बदला म्हणून म्यानमारच्या लष्कराने मोठी मोहीम उघडून रोहिंग्यांची वस्ती असलेली गावंच्या गावं उद्ध्वस्त करून टाकली. शेकडोंना मारलं, बायका-मुलांवर सामूहिक बलात्कार केले, हजारोंना देश सोडायला भाग पाडलं. हे रोहिंग्या बांगलादेशात हजारोंच्या संख्येने जाऊ लागल्याने तेथील शेख हसीना यांच्या सरकारपुढे संकट उभं राहिलं. 


गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लष्कराच्या दडपशाहीमुळे रोहिंग्या देश सोडून जात आहेत. त्यातील अनेक भारतातही आले. अगदी केरळपासून जम्मू-काश्मीरपर्यंतच्या अनेक राज्यांत हे रोहिंग्या पसरले आहेत. एका आकडेवारीनुसार त्यांची संख्या साधारणतः ५० हजारांच्या घरात आहे. या पार्श्वभूमीवर म्यानमार लष्कराच्या अलीकडच्या कारवाईमुळे परागंदा होऊन बांगलादेशात जावं लागलेल्या हजारो रोहिंग्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. 


येथेच नेमका भारताचा संबंध येतो. 
भारत हा उपखंडातील मोठा देश. ‘आम्ही उपविभागीय महासत्ता आहोत आणि आमच्या प्रभाव क्षेत्रात जर काही घडत असेल व त्यावर कोणी काही करू पाहत असेल तर ते आम्हाला विचारल्याविना होता कामा नये,’ अशी इंदिरा गांधी यांची भूमिका होती. त्यामुळेच सत्तरच्या दशकात जेव्हा ‘व्हाॅइस ऑफ अमेरिका’ या त्या काळच्या नभोवाणी केंद्राचे अत्यंत व्यापक क्षमतेचे प्रक्षेपक (ट्रान्समीटर) बसवण्यास श्रीलंकेच्या सरकारने परवानगी दिली तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याला आक्षेप घेतला.  श्रीलंकेतील त्या वेळच्या सिरिमावो बंदरनायके यांच्या सरकारला हा निर्णय रद्द करण्यास भारताने भाग पाडलं होतं. दुसऱ्या बाजूला जेव्हा याच बंदरनायके यांच्या सरकारच्या विरोधात ‘जनता विमुक्थी पेरामुना’ या ट्रॉटस्कीवादी साम्यवादी संघटनेने बंडाचं निशाण उभारून सशस्त्र संघर्ष सुरू केला तेव्हा इंदिरा गांधी यांच्याच सरकारने श्रीलंकेला भारतीय हवाई दलाची मदत पाठवली होती. पुढे एेंशीच्या दशकात आधीची ही ट्रॉटस्कीवादी संघटना दुसऱ्या टोकाला जाऊन अतिरेकी सिंहली राष्ट्रवादाची भूमिका घेऊन तामिळीच्या विरोधात उभी राहिली. भारत-श्रीलंका यांच्यादरम्यान राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना तामिळी समस्या सोडवण्यासाठी करार केला होता. या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी राजीव गांधी कोलंबोला गेले असताना याच संघटनेचे विचार मानणाऱ्या एका नौसैनिकाने लष्करी मानवंदनेच्या वेळी रायफलच्या दस्त्याने त्यांच्यावर हल्ला केला होता. या ३०-४० वर्षांपूर्वीच्या घटनांची उजळणी अशाकरिता करायची की, मोदी यांची इंदिरा गांधी यांच्याशी तुलना करण्याची पद्धत सध्या पडली आहे. त्यामुळेच मोदी व इंदिरा गांधी यांच्यातील हा ‘देशहिता’चा फरक लक्षात घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणूनच म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या समस्येला गंभीर वळण लागल्यावर भारताने हस्तक्षेप करणे अपेक्षित होतं.  


मात्र असं झालं नाही. ...कारण मोदी सरकारने या समस्येकडे व्यापक देशहितापेक्षा ‘हिंदुत्वा’च्या लोलकातूनच बघणं पसंत केलं. साहजिकच हे रोहिंग्या निर्वासित नसून ‘बेकायदा भारतात आलेले स्थलांतरित’ आहेत आणि त्यांच्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, त्यांच्यातील काही गटांचा ‘अल कायदा’ व इतर जिहादी संघटनांशी संबंध आहे, अशी भूमिका भारताने अधिकृतरीत्या घेतली.  ईशान्य भारतातील राज्यांत-विशेषतः आसाममध्ये अनेक वर्षांपासून जटिल बनलेल्या ‘बांगलादेशीयांच्या समस्ये’शी हा रोहिंग्याचा प्रश्न जोडून त्याचा देशांतर्गत राजकारणात फायदा उठवण्याच्या हा मोदी सरकारचा प्रयत्न होता. 


नेमकी ही संधी चीनने साधली आणि पुढाकार घेऊन बांगलादेश व म्यानमारशी चर्चा केली. तोडगा सुचवला. तो या दोन्ही देशांनी मान्य केला. आता तो अमलात आणण्याकरिता पावलं टाकण्याचं वेळापत्रही बनवलं जात आहे.

 
अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत चीनला लगाम घालण्यासाठी बेत आखत असतानाच भारताला शी जिनपिंग यांच्या सरकारने असा हा धक्का दिला आहे. याचा अर्थ चीनशी हातमिळवणी करावी असा नाही. चीन हा आजचा आपला स्पर्धक आहे आणि कदाचित उद्याचा शत्रूही बनू शकतो. ही जाणीव ठेवूनच आपल्या रणनीतीची आखणी केली जाण्याची गरज आहे. पण ही रणनीती ‘आपली’ असायला हवी. ‘दुसऱ्यां’नी त्यांच्या ‘हिता’चं रक्षण करण्याच्या दृष्टीने आखलेल्या रणनीतीत आपण सहभागी होणं हे दूरदृष्टीने विचार करता फायदेशीर ठरणारं नाही. आपली स्वतःची रणनीती अमलात आणताना इतर देशांची- त्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वा जपानही आले- सहकार्य करणं वा त्यांची मदत घेणं आवश्यकच आहे. त्या वेळी हे देश मदत देतील वा सहकार्य करतील ते त्यांचं स्वतःचं हित बघूनच. तेही अजिबात चूक नाही. ...कारण प्रत्येक देश आपलं हित जपण्याच्या दृष्टीनेच परराष्ट्र धोरण आखत असतो. म्हणूनच पाकिस्तानवर डोळे वटारतानाच अमेरिका त्या देशाची लष्करी व आर्थिक मदत बंद करीत नाही आणि ‘इसिस’चे काही नेते व दहशतवादी यांना ‘सीआयए’ अभयही देतं. मग ‘इस्लामी दहशतवादा’च्या विरोधात अमेरिका कितीही कडक बोलले तरी! 


आपण आपलं हित जपताना इतका रोखठोक वास्तववादी विचार करणार की, एखाद्या विचारसरणीच्या वेठीला देशाचं हित बांधणार आणि आशियातील आपला जो खरा स्पर्धक आहे त्या चीनला आपल्या प्रभावक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची संधी देत राहणार हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.

 

- प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार
prakaaaa@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...