आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नरेंद्र मोदींना झटका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 आपलं देशहित सांभाळण्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्राधान्य दिलं आणि विशेष म्हणजे तालिबानच्या ताब्यात गेली पाच वर्षे असलेल्या त्या कुटुंबाची सुटका करण्यास हातभार लावणं, यातच आपलं देशहित आहे, हे पाकलाही वाटलं. 

कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचं उद्दिष्टं काय असतं किंवा काय असायला हवं? 
हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्याच्या वक्तव्यामुळे. 
पाकिस्तानशी असलेल्या आमच्या संबंधात सुधारणा होऊ लागली आहे आणि ते आणखी आशयघन होतील, अशी मला खात्री आहे, असं जाहीर विधान ट्रम्प यांनी गेल आठवड्यात केलं. मात्र, याच ट्रम्प यांनी काही आठवड्यांपूर्वीपासून पाकला सज्जड इशारे देण्यास सुरुवात केली होती. त्याचबरोबर भारतावर स्तुतिसुमनं ते उधळू लागले होते. एवढंच कशाला, एका अतिवरिष्ठ अमेरिकी लष्करी अधिकाऱ्यानं जाहीररीत्या पाक लष्कराची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’वर दहशतवाद्यांना आश्रय देत असल्याचा ठपका ठेवला होता. शिवाय अतिवरिष्ठ अमेरिकी राजनैतिक अधिकारी एकामागोमाग एक पाकला भेट देऊन त्या देशातील सरकारला- आणि विशेषतः लष्कराला- आपलं वागणं बदलण्याचा, अन्यथा कारवाईला तयार राहण्याचा इशारा देणार असल्याच्याही बातम्या गेला आठवडाभर प्रसिद्ध होत होत्या. 

मग अचानक ‘पाकशी असलेले संबंध अधिक आशयघन बनत जाण्याची शक्यता’ ट्रम्प यांना कशी काय दिसू लागली? 
त्याला कारण घडलं आहे, ते एक अमेरिकी महिला, कॅनडाचा नागरिक असलेला तिचा पती व त्यांच्या दोन मुलांना तालिबानच्या कचाट्यातून सोडवण्यात पाकनं पुढाकार घेतल्याचंं. 

हा सगळा घटनाक्रम दर्शवतो, ते हेच की, आपलं देशहित सांभाळण्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी प्राधान्य दिलं आणि विशेष म्हणजे तालिबानच्या ताब्यात गेली पाच वर्षे असलेल्या त्या कुटुंबाची सुटका करण्यास हातभार लावणं, यातच आपलं देशहित आहे, हे पाकलाही वाटलं. 
साहजिकच प्रश्न उभे राहतात की, ‘देशहित’ कशाला म्हणायचं आणि ते कोणी ठरवायचं हेच. 

‘देशहित’ कोणी ठरवायचं, या प्रश्नाचं उत्तरही तसं अगदी साधं सोपं आहे. ते म्हणजे लोकशाही राज्यव्यवस्थेत लोकांनी निवडून दिलेलं लोकनियुक्त सरकारच ‘देशहित’ कशात आहे, हे ठरवतं. जेथे लोकशाही नाही, त्या देशात हुकूमशहा वा एकाधिकारशहा आणि त्याच्या भोवतीचा गोतावळा आपल्या मर्जीप्रमाणे व हितसंबंधांना धरून ‘देशहित’ कोणतं, ते ठरवत असतं. 

उदाहरणार्थ, पाकमध्ये तेथील लष्कर, नोकरशाही आणि समाजातील अभिजन वर्गाच्या हातात राज्यसंस्था आहेत. त्यांच्या हितसंबंधात समतोल असतो, तोपर्यंत ते एकत्र येऊन ‘देशहित’ म्हणजे काय ते ठरवत असतात. पण हा समतोल बिघडला, तर लष्कर व नोकरशाही राज्यसंस्था ताब्यात घेते. मात्र, पाकचं ‘हित’ हे भारताला कमकुवत करण्यात आहे, याबाबत या तिन्ही घटकांत एकवाक्यता आहे. भारतात लोकशाही आहे. साहजिकच कोणतंही धोरण ‘देशहिता’चं आहे की नाही, हे भारतात गेली ७० वर्षे येथील लोकनियुक्त सरकारं ठरवत आली आहेत. 

उरला प्रश्न ‘देशहित’ कशाला म्हणायचं हा. भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे. येथे बहुसंख्य हिंदू आहेत. पण मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्याक समाजही आहेत. या सगळ्यांना समान वागणूक - म्हणजे समान नागरिकत्व- ही खऱ्या लोकशाहीची अटच असते. त्याचबरोबर बहुसंख्याकांचं कोणत्याही प्रकारच्या दबाव वा धाकदपटशा अल्पसंख्याकांना अनुभवावा लागू नये, याची खबरदारी  घेण्याची जबाबदारी ही लोकशाहीत राज्यसंस्थेची असते. त्याचबरोबर ‘आपण अल्पसंख्याक आहोत’, याचं भांडवल न करण्याची व त्याचा राजकीय फायदा न उठवण्याची जबाबदारीही अल्पसंख्याकांची असते; कारण त्यांना समान नागरिकत्व मिळालेलंच असतं. फक्त अल्पसंख्याक म्हणून काही विशेष सवलती विशिष्ट कारणासाठी दिलेल्या असतात. त्याही देशातील बहुसांस्कृतिकतेच्या चौकटीतच. 

बहुसांस्कृतिकता हा भारताचा वारसा आहे आणि हिंदू धर्मातील सर्वसमावेशकता व सहिष्णुता ही त्याला कारणीभूत आहे. तोच वारसा स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या राज्यघटनेत प्रतिबिंबित झाला आहे. 

अमेरिकेतही लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. तेथे ‘देशहित’ काय आहे, हे ठरवण्याबाबत एकवाक्यता आहे. ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुक्त अर्थव्यवहार व उदारमतवादी राज्यव्यवस्था’ यावर आधारलेली अमेरिकी जीवनपद्धती टिकवणं, यात आपलं हित असल्याचं अमेरिका मानते. या जीवनपद्धतीला जगातील कोणत्याही भागातून धोका निर्माण झाला, तर त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचा आपला हक्क अमेरिका कायमच राखून ठेवत आली आहे. हेच अमेरिकेचे जागतिक स्तरावरचे हितसंबंध राहिले आहे. त्यामुळे अमेरिका या देशात अत्यंत चैतन्यशील अशी लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. पण ती टिकवण्यासाठी जगातले इतर देशातील एकाधिकारशहा, लष्करी राजवटी यांना पाठबळ देण्यास अमेरिकेनं मागे-पुढे कधीच पाहिलेलं नाही. म्हणूनच त्या अमेरिकी महिलेला तिच्या पती व मुलांसह सोडवण्यासाठी पाकला धारेवर धरणारे ट्रम्प आज त्याच देशाच्या लष्कराची स्तुती करत आहेत. 

विशेष म्हणजे त्या अमेरिकी महिलेच्या पतीची पहिली पत्नी ही ९/११च्या हल्ल्यासाठी अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून ज्यांना पकडून आणून ग्वाटानामो बे येथे स्थानबद्ध करून ठेवलं होतं, त्याच्यापैकी एकाची मोठी बहीण होती.  दुसरीकडे ती अमेरिकी महिला व तिचं हे कुटुंब यांना तालिबानच्या हक्कानी गटानं पकडून ठेवलं होतं. हा गट पाकच्या तालावर चालतो व ‘आयएसआय’च्या पूर्ण कह्यात आहे. तरीही आतापर्यंत पाकनं त्या कुटुंबाला सोडावं म्हणून हक्कानी गटावर दबाव टाकला नव्हता. पण वेळ पडल्यावर पाकनं ते केलं आणि पाक अशी मदत करत आहे, म्हटल्यावर तो देश ‘जागतिक दहशतवादाचं केंद्र’ असल्याचं अमेरिका-विशेषतः ट्रम्प - सोईस्करपणे विसरून गेले आहेत.  
...कारण पाक लष्कर जसं त्या देशाचं ‘हित’ बघत आहे, तसंच ओबामा असू देत वा ट्रम्प ते ‘अमेरिकेचे हित’ या मुद्द्याला प्राधान्य देत असतात. 
ट्रम्प यांनी पाकला धारेवर धरल्यावर आपण खुशीची गाजरं खात बसलो होतो. आता पाकला लगाम घातला जाणार, पाकपुरस्कृत  दहशतवाद हा जगापुढचा प्रमुख प्रश्न आहे, ही आपली भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झाली आहे, असं आपण सांगत राहिलो.  

आता ट्रम्प यांनी पाकची स्तुती सुरू केल्यावर आपण काय करणार?  
भारताला कमकुवत करणं यात आपलं हित आहे, असं पाक मानत आला आहे. काश्मीर हा दोन्ही देशांतील कळीचा प्रश्न आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचा आग्रह धरत असताना भारताची संरक्षणसज्जता वाढवत नेणं, यातच ‘देशहित’ आहे. संवाद-सौहार्द-शांततामय सहजीवन या त्रिसूत्रीवर चालणारी बहुसांस्कृतिक समाजव्यवस्था हा भारताचा शतकानुशतकांचा वारसा आहे. कोणत्याही देशाची परराष्ट्र नीती  ही त्याच्या  सामाजिक वास्तवाचं प्रतिबिंबच असतं.  

मात्र, गेल्या तीन वर्षांत देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा हा गाभाच बदलून टाकला जात आहे. बहुसंख्याकांचा आक्रमक राष्ट्रवाद आणि त्याला जोड समाजाच्या सैनिकीकरणाची हाच देशाचा खरा सांस्कृतिक वारसा आहे, असं मानून परराष्ट्र नीतीत मूलभूत बदल केले जाऊ लागले आहेत.  

परिणामी काश्मीरमधील कोंडी बिकट बनत गेली आहे. ‘दहशतवाद थांबवा, मगच चर्चा’, असं ‘खंबीर’ धोरण असल्याचं सांगितलं जात आहे. म्हणून ट्रम्प यांनी पाकला धारेवर धरल्यावर आपण खुशीची गाजरं खाल्ली अणि आता ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या हिताच्या दृष्टीनं ‘पाक बदलत असल्याची’ शक्यता वाटू लागल्यावर मोदी सरकारला झटका बसला आहे.
 
- प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार prakaaaa@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...