आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हे बाबासाहेब कोणालाच नकोत! (प्रकाश बाळ)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यंदाच्या १४ एप्रिलला दलितांसह सगळ्यांनीच बाबासाहेबांचा पराभव केला. ‘बाबासाहेब आमचेच’ असा वाद करण्याची जी स्पर्धा या दिवशी बघायला मिळाली, त्याचा अर्थ हाच आहे.
बाबासाहेब हे दलित समाजाच्या श्रद्धेचं स्थान असणं, अगदी साहजिक आहे. त्यांच्यामुळेच कोट्यवधी दलितांना जातिव्यवस्थेच्या कचाट्यातून आपल्या मुक्तीचा मार्ग दिसू लागला आणि त्यावरून चालत असंख्य दलितांनी मुक्ती मिळवलीही. पण बाबासाहेब असे दलितांच्या दृष्टीनं प्रेरणास्रोत बनले, तरी ते ‘दीपस्तंभ’ ठरू शकलेले नाहीत. बाबासाहेबांनंतर दलित समाजाचं नेतृत्व ज्यांच्या हाती आलं, त्यांचा बौद्धिक खुजेपणा आणि राजकीय संधिसाधूपणा यास कारणीभूत होता.   
झालं काय की, बाबासाहेबांच्या विचारांचा खरा रोख जो हिंदू धर्मांतर्गत असलेल्या जातिव्यवस्थेतील शोषण व अन्यायावर होता, तो या नेत्यांनी सोडून दिला आणि हे शोषण व अन्याय दूर करण्यासाठी जी उपाययोजना बाबासाहेब सुचवत होते, त्यापैकी फक्त ‘राखीव जागा’ या एकाच मुद्द्यावर हे नेतृत्व भर देत गेलं. वस्तुतः जातिव्यवस्थेमुळे जे शोषण व अन्याय होत होता, तो संपवण्यासाठी राजकीय निर्णय प्रक्रियेत वाटा हवा आणि म्हणून ‘राखीव जागा’ व त्याआधारे ‘संधीच्या समानते’च्या तत्त्वावर शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती, त्याआधारे समाजात विशिष्ट स्थान, मग राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग अशी ही संरचना बाबासाहेबांना अपेक्षित होती. यापैकी ‘समाजात विशिष्ट स्थान’ हा जो शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीनंतर येणारा टप्पा होता, तो अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा होता; कारण समाजाच्या विविध क्षेत्रांत दलितांचा वावर वाढण्याची आणि तेथील निर्णय प्रक्रियेवर त्यांचा प्रभाव पडण्याची संधी या टप्प्यात दलित समाजाला मिळणार होती. एका अर्थानं दलित आपलं ‘सांस्कृतिक भांडवल’ उभं करू शकणार होते. तसं झालं असतं तर आपसूकच राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग, वाटा व नंतर प्रभाव वाढत गेला असता. हे सगळं घडत असतानाच जातिव्यवस्थेतील शोषण व अन्याय याविरुद्धचा लढा अविरत चालूच ठेवला जायला हवा होता. बाबासाहेबांना जे परिवर्तन अपेक्षित होतं, ते असं होतं.  
त्याचप्रमाणे दलित समाजाला केवळ स्वतःच्या बळावर हे करता येणार नाही, याची प्रखर जाणीव आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षांत बाबासाहेबांना झाली होती. समाजातील सर्व उपेक्षित घटकांच्या हितसंबंधांची व्यापक आघाडी बनल्यासच प्रस्थापित वर्गाला खऱ्या अर्थानं आव्हान मिळू शकते, या जाणिवेपोटीच ‘रिपब्लिकन पक्ष’ स्थापन व्हावा, अशी बाबासाहेबांची धारणा होती.  मात्र, बाबासाहेबांनंतरच्या दलित नेतृत्वातही -आणि खरं तर दलित समाजातील बुद्धिवंत वर्गातही- या प्रकारची समजच फारशी नव्हती व आजही नाही. ‘राखीव जागा’ हाच दलितांच्या प्रगतीचा एकमेव मार्ग आहे, असंच बाबासाहेबांनंतरचं दलित नेतृत्व व एकूणच समाजातील शहाणीसुरती माणसं मानत राहिली. ही गोष्ट सवर्ण समाजालाही आपल्या हिताची वाटत होती. दलित नेतृत्व व त्या समाजातील बुद्धिवंतांच्या अशा भूमिकेमुळे, ‘तुम्हाला राखीव जाग दिल्या आहेत, आता तुम्ही तुमचं बघून घ्या’, असा पवित्रा घेणं सवर्ण समाजालाही सहज शक्य झालं.  
मात्र, ‘राखीव जागा’ या मुद्द्याभोवतीच दलितांची प्रगती फिरत राहिल्यानं या समाजाच्या हाती ‘सांस्कृतिक भांडवल’ कधी एकवटलंच नाही. साहजिकच मग राजकीय निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणं सोडाच, नुसता वाटा मिळणंही कठीण बनलं आणि निव्वळ सहभागासाठीही मिनतवाऱ्या करण्याची पाळी दलितांवर आली. अर्थात बाबासाहेबांना अजिबात अभिप्रेत नसलेल्या आणि त्यांच्या विचारांना हरताळ फासणाऱ्या ‘जातीच्या आधारे’ संघटन करून कांशीराम व मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षानं सत्ता मिळवली. पण हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा विजय नव्हता, तर तो त्यांच्या वैचारिक भूमिकांचा पूर्ण पराभव होता. लोकसभा निवडणुकीत मायावती यांची धूळधाण उडण्याचं खरं कारण हे होतं.   
वस्तुतः समान संधीच्या तत्त्वानुसार राखीव जागा मिळाल्यावर शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती होत गेल्यावर दलितांचा समाजाच्या इतर क्षेत्रांत वावर वाढत जाईल, या दिशेनं नेतृत्वानं ठोस पावलं टाकायला हवी होती. अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांचं उदाहरण या दृष्टीनं उल्लेखनीय आहे. कृष्णवर्णीयांसाठी साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला अमेरिकी  सरकारनं सवलती देण्याचा (अर्फमेटिव्ह अॅक्शन) निर्णय घेतला. या राखीव जागा नव्हत्या. गौरवर्णीय व कृष्णवर्णीय असे दोन उमेदवार असतील, तर त्यात कृष्णवर्णीयाला प्राधान्य देण्याचं हे धोरण होतं. त्याचा फायदा कृष्णवर्णीयांच्या चळवळीच्या नेत्यांनी उठवला. आपल्या समाजाची चहूअंगांनी प्रगती व्हावी, यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विधायक कामं हाती घेतली. गौरवर्णीयांच्या इतकेच सक्षम उमेदवार तयार करण्यासाठी देशव्यापी प्रयत्न करण्यात आले. परिणामी आज अमेरिकेतील  राजकारणापासून ते उद्योग, व्यापार, कला, संगती, चित्रपट, नाटक, साहित्य, फॅशन, क्रीडा  वगैरे क्षेत्रांत कृष्णवर्णीय आघाडीवर आहेत. देशाच्या लष्कराच्या प्रमुखपदीही कृष्णवर्णीयाची नेमणूक झाली. आता तर बराक ओबामा यांच्या रूपाने अध्यक्षच कृष्णवर्णीय झाला.   
याचा अर्थ अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांवर अन्याय होत नाहीत, अो नाही. तेथे आजही सुप्त वंशवाद आहेच; पण कृष्णवर्णीयांना डावलता येत नाही. ते स्वतःचा हक्क मागून घेतात व स्वतःच्या अटींवर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत सामील होतात. गौरवर्णीयांच्या मर्जीवर त्यांना अवलंबून राहावं लागत नाही.  
हा परिणाम घडला, तो कृष्णवर्णीयांनी कसोशीनं आपलं ‘सांस्कृतिक भांडवल’ उभारलं म्हणूनच.   
बाबासाहेबांना हेच अपेक्षित होतं. दलित नेतृत्वानं हे लक्षातच घेतलं नाही. त्यामुळे ‘दलितत्व’ हेच भांडवल आता समाजाकडे आहे आणि सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रक्रियेत नुसता सहभाग मिळवण्यासाठी या भांडवलाचा सौदा केला जात आहे.  
‘बाबासाहेब आमचेच’ असा दावा करण्याची जी स्पर्धा १४ एप्रिलला बघायला मिळाली, ती त्यामुळेच.