Home »Editorial »Columns» Prakash Bal Writes About RSS

सरसंघचालक असं का बोलले?

प्रकाश बाळ | Oct 03, 2017, 03:00 AM IST

  • सरसंघचालक असं का बोलले?
यशवंत सिन्हा यांनी सरकारच्या आर्थिक अपयशाची दुखरी नस दाबली आहे.‘हिंदू’ ही ओळख हा असंतोष शमवू शकणार नाही, हे संघ जाणतो. पण मोदी सरकारची पकड ढिली होणंही संघाला परवडणारं नाही. म्हणूनच सिन्हा यांना सरसंघचालक खोडून काढत आहेत आणि आम्ही मोदी यांच्या मागं आहोत, हेही दर्शवत आहेत.

‘आम्ही तुम्हाला जमेस धरीत नाही,’ असं माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बजावत आहे. ‘एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न हा आर्थिक विकासाचा मुख्य निकष असू शकत नाही,’ हे सरसंघसंचालक मोहन भागवत यांचं संघाच्या दसरा मेळाव्यातील प्रतिपादन म्हणजे सिन्हा यांना दिलेलं उत्तरच आहे.

मात्र त्याच वेळेस मध्यम स्तरावरचे उद्योजक व सर्वसामान्य शेतकरी, असंघटित क्षेत्र यांना आर्थिक धोरणाचा फटका बसू नये, याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे, हे भागवत यांचं विधानही सूचक आहे. नोटाबंदीचा निर्णय अनावश्यक होता, हा यशवंत सिन्हा यांचा युक्तिवाद योग्य असल्याचंही भागवत अप्रत्यक्षरीत्या कबूल करीत आहेत.

त्याचबरोबर मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा फटका शेती व असंघटित क्षेत्राला बसत असल्यानं त्या समाजघटकांच्या बाजूनं संघ आहे, हेही भागवत यांना ठसवायचं होतं.

...कारण २०१९च्या निवडणुकांत यश मिळवायचं असलं, तर समाजातील हे घटक भाजपच्या पाठीशी उभं राहणं अत्यावश्यक आहे. याआधी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’चा वायदा व ‘सबका साथ, सबका विकास’चं स्वप्न या समाजघटकांना दाखवलं गेलं होतं. त्याचबरोबर विविध जाती-जमातीत विभागला गेलेल्या समाजात ‘हिंदू’ ही ओळख रुजवण्यातही संघ मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाला होता. या दुहेरी रणनीतीचा फायदा होऊन मोदी सरकार सत्तेवर आलं होतं.

मात्र गेल्या तीन वर्षांत हे ‘विकासा’चं स्वप्न विरलं आहे. याचं कारण भारतातील आर्थिक चौकटीची जी एक खासियत आहे, ती क्वचितच लक्षात घेतली जाते. देशाच्या १२५ कोटी लोकसंख्येतील प्रत्येक भारतीयाची कोणती वस्तू घ्यायची वा नाही घ्यायची, कधी घ्यायची, याची एक विशिष्ट निवड असते. दैनंदिन गरज भागवल्यावर हातात थोडासा पैसा उरला, तर हा भारतीय आपल्या हौशीनुसार या वस्तू खरेदी करीत असतो. देशातील या १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळजवळ ६० टक्के लोकसंख्या शेतीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रात थोडी जरी चांगली परिस्थिती आली, तरी दैनंदिन गरजा भागवल्यावर ग्रामीण भागातील लोकांच्या हातात थोडा पैसा उतरतो. मग ते आपापल्या क्षमतेनुसार व आवडीप्रमाणं खरेदी करण्याचा निर्णय घेतात.

अशी खरेदी सुरू होते, तेव्हा उत्पादित मालाचा खप वाढतो. कारखान्यातील यंत्रं धडाडू लागतात. मालकांना नफा झाला की त्यातील काही वाटा कामगारांच्या हातात पडण्याची शक्यता निर्माण होते. तसं झालं की हे कामगारही आपल्या दैनंदिन गरजा पुऱ्या झाल्यावर हातात उरलेला पैसा वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरतात. उत्पादित मालाची मागणी वाढत जाते. त्या प्रमाणात पुरवठा करणंही आवश्यक ठरतं. साहजिकच मग मालकवर्ग आपल्या उत्पादनाची क्षमता वाढवण्याच्या मागे लागतो. त्यासाठी तो बँकांकडून कर्ज घेतो.

हे जे आर्थिक चक्र आहे, त्यात भारतात अडथळा निर्माण झाला आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे ग्रामीण भागात वाढत गेलेली विपन्नावस्था आणि त्यास कारणीभूत असलेला शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंग. अलीकडच्या काळात ‘उद्योग करण्यासाठी सुयोग्य वातावरण’(इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) अशी एक संकल्पना प्रचलित झाली आहे. मात्र ‘शेती करण्यायोग्य सुनियोजित वातावरण’(इझ ऑफ डुइंग फार्मिंग) अशी संकल्पना आकाराला आणायची कल्पनाही कोणत्याच राजकीय पक्षाला वाटत नाही. असं घडण्याचं मूलभूत कारणही समजून घेण्याची गरज आहे.
शेती, कारखानदारी व सेवा हे विकासाच्या वाटेवरचे तीन प्रमुख टप्पे आहेत. कोणत्याही देशाचा विकास याच टप्प्यातून होत असतो. शेतीतील मनुष्यबळ टप्प्याटप्प्यानं कारखानदारीत जाईल आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या कमीत कमी प्रमाणात राहील, असं आर्थिक विकासाचं सूत्र असतं. शेतीतील मनुष्यबळ जेव्हा कारखानदारीत जातं, तेव्हा ते प्रशिक्षित करणं आणि नंतर यातील काही मनुष्यबळ सेवाक्षेत्रात जातं, तेव्हा ते आधुनिक तंत्राच्या वापरासाठी सक्षम असणं, या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळंच शिक्षण व प्रशिक्षण देण्यासाठी देशात कार्यक्षम व दर्जेदार यंत्रणा असाव्या लागतात.

हे असे अर्थव्यवस्थेचे विविध भाग व त्याच्या विकासाचे टप्पे यांच्यात सुसूत्रता असली आणि कार्यक्षमतेनं व जनहिताच्या द़ृष्टीनं-म्हणजेच कोणत्याही एका घटकाची मक्तेदारी निर्माण होऊ न देता ही प्रक्रिया पार पाडली गेली, तर ‘समतोल विकास’ होतो.

भारतात हे घडलेलं नाही. शेतीतून कारखानदारीचा पूर्ण विस्तार होण्याआधीच आपण सेवाक्षेत्राकडं वळलो. त्यामुळं हा ‘समतोल विकास’ होण्याऐवजी सेवाक्षेत्र वाढत गेलं. कारखानदारी आहे तेथेच किंवा काही प्रमाणात आकुंचितही झाली. शेतीतील मनुष्यबळ कारखानदारीत जाण्याची प्रक्रियाच पुरी झाली नाही. सेवाक्षेत्र वाढलं, तरी त्यातील काम हे मुळातच आधुनिक तंत्रज्ञान व ते वापरण्याचे कौशल्य यावरच आधारित असतं.

त्यामुळं या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या तुलनेत रोजगार नेहमीच कमी निर्माण होतात. साहजिकच एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात सेवाक्षेत्राचा वाटा अवास्तव वाढत गेला आणि शेतीक्षेत्राचा नगण्य राहिला. संयुक्त पुरोगमी आघाडीच्या काळात १० वर्षांत देशात दीड कोटी रोजगार निर्माण झाले, तर मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात दीड लाख. गरज आहे, ती दरवर्षी किमान दीड कोटी रोजगारांची. कारण रोजगाराच्या शोधात असलेल्या भारतीयांच्या संख्येत दर १२ महिन्यांनी एक कोटी २० लाखांची भर पडत असते.

दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्माण करण्याचं किवा शेतमालाला खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक भाव देण्याचं मोदी यांचं आश्वासन भारतात बहुसंख्येनं असलेल्या तरुणांना व शेतकऱ्यांना भावलं, ते या पार्श्वभूमीवरच. मात्र हे आश्वासन मोदी प्रत्यक्षात आणू शकलेले नाहीत. कारण त्यांचा भर हा मुख्यतः ‘चमकोगिरी’वरच राहिला. जनमनाच्या नाडीवर हात असलेला, जनहित हेच मुख्य उद्दिष्ट असलेला आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर उत्तम पकड असलेला पंतप्रधान बनण्याऐवजी त्यांनी ‘सपनों का सौदागर’ बनणंच पसंत केलं. पहिल्या दोन वर्षांतच हे उघड होऊन नाराजीचा सूर निघू लागल्यावर ‘नोटाबंदी’चा निर्णय घेऊन ‘भ्रष्टाचारविरहित’ भारताचं स्वप्न दाखवलं गेलं. नोटाबंदीचा हा निर्णय पूर्णतः राजकीय स्वरूपाचा होता. त्यामागं कोणताही आर्थिक कार्यकारणभाव नव्हता. मतांची बेगमी करण्याचा तो प्रयत्न होता. संस्था, यंत्रणा वा व्यवस्था यापेक्षा व्यक्तीला महत्त्व देण्याच्या भारतीय समाजाच्या प्रवृत्तीपायी ‘नोटाबंदी’चा फटका बसूनही मोदी ही मतांची बेगमी करू शकले. पण पोटातील भूक व घशाला पडलेली कोरड स्वप्नांनी शमत नाही. त्यामुळंच आज शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, मध्यम उद्योजक इत्यादी वर्गांत असंतोष धुमसत आहे.

यशवंत सिन्हा यांनी नेमकी हीच दुखरी नस दाबली आहे.‘हिंदू’ ही ओळख हा असंतोष शमवू शकणार नाही, हे संघ जाणतो. पण मोदी सरकारची पकड ढिली होणंही संघाला परवडणारं नाही. म्हणूनच सिन्हा यांना सरसंघचालक खोडून काढत आहेत आणि आम्ही मोदी यांच्या मागं आहोत, हेही दर्शवत आहेत.

‘शिंक्यातील लोण्याकडं डोळे लावून बसलेल्या मांजरा’प्रमाणं, मोदी व संघ यांच्यात वितुष्ट येईल, म्हणून वाट पाहणाऱ्या भाजप विरोधकांनाही भागवत यांनी हा इशारा दिला आहे.
- प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार) prakaaaa@gmail.com

Next Article

Recommended