ती घोडचूक सोनियांचीच!

 

आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीत माजी लष्करप्रमुख जनरल जे. जे. सिंह हे अकाली दलाचे उमेदवार असणार आहेत. त्याआधी आणखी एक माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक भाजपच्या तिकिटावर लढवली आणि ते आज परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. मुंबईचे पोलिस 
आयुक्त सत्यपाल सिंह हे आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन भाजपचे उमेदवार बनले आणि उत्तर प्रदेशातून लोकसभेवर निवडून गेले. अनेक वरिष्ठ पोलिस व सनदी अधिकारी संसद वा विधानसभांचे सदस्य म्हणून निवडून येत गेले आहेत. 

ही गोष्ट योग्य आहे की अयोग्य? 
तसं बघायला गेलं, तर निवृत्त अधिकारी-मग ते सैन्यदलांतील असू देत वा नोकरशाहीतील वा पोलिस दलातील-हे देशाचे नागरिकच आहेत आणि इतर नागरिकांप्रमाणे मत देण्याचा, निवडणूक लढवण्याचा व विजयी झाल्यास संसद वा विधानसभेत जाऊन बसण्याचा व संधी मिळाल्यास मंत्री बनण्याचा त्यांना हक्कच आहे, असा युक्तिवाद सहज केला जाऊ शकतो. 
...आणि लोकशाही संकेत, परंपरा व प्रथा पायदळी तुडवल्या जाण्याच्या आजच्या जमान्यात हा युक्तिवाद योग्य व सयुक्तिकही मानला जाऊ शकतो. नव्हे, तो तसा मानला जाऊ लागलाही आहे. 

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यसंस्था निःपक्ष व तटस्थ असायलाच हवी. मग सत्ता कोणत्याही पक्षाच्या हाती असो. कारण राज्यसंस्था ही निरंतर असते आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनमताच्या हिंदोळ्यानुसार सत्तेत येणारे पक्ष बदलत असतात.  राज्यसंस्थेची ही निःपक्षता व तटस्थता यांना इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत ग्रहण लागण्यास सुरुवात झली. सत्ता टिकवण्यासाठी आणि राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी नोकरशाही व पोलिस दल यांचा प्रच्छन्न वापर करण्याची चाकोरी भारतीय राजकारणात घातली, ती इंदिरा गांधी यांनीच. न्याययंत्रणेच्या निःपक्षपाती स्वरूपाला नख लावण्याचा प्रयत्न केला, तो इंदिरा गांधी यांनीच.  

मात्र, या प्रवृत्तीचा शिरकाव सैन्यदलांत झालेला नव्हता. त्याची सुरुवात इंदिरा यांच्या स्नुषा सोनिया यांच्या हाती डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या सत्तेच्या दोऱ्या असताना झाली. आज परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री असलेले जनरल व्ही. के. सिंह हे लष्करप्रमुख असतानाच सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांचा सरकारशी वाद होता, तो जन्मतारखेच्या घोळामुळे निर्माण झालेल्या निवृत्तीच्या वयावरून. अशा प्रकारे लष्करप्रमुखानं न्यायालयात जाणं, हे लोकनियुक्त सरकारला दिलेलं आव्हानच होतं. हे खपवून घेण्याची घोडचूक सोनिया गांधी यांनी केली. आपले आजेसासरे जवाहरलाल नेहरू यांनी घालून दिलेला धडा सोनिया विसरल्या. त्या वेळचे संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्याशी मतभेद झाले म्हणून लष्करप्रमुख थिमय्या यांनी राजीनामा दिला होता. तो नेहरूंनी फेटाळून तर लावला होताच, शिवाय  ‘संरक्षणमंत्र्यांशी मतभेद असल्याचं जाहीर करून राजीनामा देणं, हे लोकनियुक्त सरकारलाच आव्हान आहे व ते कधीही खपवून घेतलं जाणार नाही,’ असंही नेहरू यांनी ठणकावलं होतं. गणवेशधारी दलं ही कायमच नागरी नेतृत्वाच्या नियंत्रणात राहिली पाहिजेत, हे तत्त्व, हा पाया असलेली ही भूमिका होती. हा धडा घेऊन सोनिया गांधी यांनी जनरल सिंह यांना ताबडतोब बडतर्फ केलं असतं तर ‘सैन्यदलं व सरकार’ अशी संघर्षाची परिस्थितीच उभी राहिली नसती. मात्र, ‘प्रामाणिकपणा’ व ‘निष्ठा’ हेच केवळ दोन ‘गुण’ असलेल्या अँटनी यांच्या हाती संरक्षण खातं सोनिया यांनीच दिलं होतं. तेही बहुधा राजीव यांच्या काळातील बोफोर्स प्रकरणाचा धसका घेऊन. शिवाय जनरल व्ही. के. सिंह हे सरकारच्या विरोधात न्यायालयात गेले, तेव्हा ‘अण्णा आंदोलन’चा भर होता. त्यामुळे ‘उगाच कशाला आणखी एक कोलीत भाजपच्या हाती द्या,’ असा विचार सोनिया यांनी केला असावा. पण सैन्यदलाचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींना असलेल्या सर्वोच्च अधिकाराचा वापर करून वाजपेयी सरकारनं अॅडमिरल भागवत यांना असंच तडकाफडकी बडतर्फ केलं नव्हतं काय? तो दाखला तर सोनिया यांना देताच आला असता. 
मात्र, सोनिया यांनी ही घोडचूक केली. त्यामुळे ‘सैन्यदलं’ व ‘लष्करीकरण’ हा ज्या हिंदुत्ववादी वैचारिक चौकटीचा अविभाज्य भाग आहे आणि देशाच्या राज्यघटनेबाबत पुतना मावशीचं ज्यांना प्रेम आहे, त्या संघ परिवाराला चांगलीच संधी मिळाली.  

आता आज माजी लष्करप्रमुख पंजाबात निवडणूक लढवत आहेत आणि ‘सैन्यदल व पोलिस दलातील वरिष्ठांनी राजकारणात जाऊन संसदेत निवडून आलं पाहिजे. कारण राजकारण्यांना संरक्षणविषयक माहिती नसते आणि देशाच्या संरक्षणासंबंधी तेच जास्त चांगले व व योग्य निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडू शकतात,’ असा युक्तिवाद इतर काही माजी लष्करप्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी प्रसारमाध्यमांत होणाऱ्या चर्चांत करत आहेत.  ही प्रवृत्ती नुसती चिंताजनकच नाही, तर ती धोकादायकही आहे. राजकारणातील ही ‘लष्करशाही’ जर फोफावत गेली तर देशातील लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घातला जाईल.