आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हे तर ‘भागवत-भगवती’ मॉडेल!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परामर्श - सरसंघचालक बोलले तेच आता सुमित्रा महाजन सांगत आहेत.

‘आमच्यासंगे या, पण आमची बरोबरी करू नका’, असं ‘समरसता’ धोरण संघ राबवत आला आहे. या वर्णवर्चस्ववादी धोरणाला मुक्त अर्थव्यवहाराची जोड दिली जात आहे. प्रणब बर्धन या प्रख्यात अर्थतज्ज्ञानं ‘भागवत-भगवती मॉडेल’ असं या धोरणाचं वर्णन केलं आहे.
हैदराबादेतील केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येचं प्रकरण गाजत असतानाच लोकसभेच्या अध्यक्ष असलेल्या सुमित्रा महाजन यांनी राखीव जागांच्या धोरणासंबंधी पुनर्विचार करण्याची गरज बोलून दाखवली आहे. अर्थात आता महाजन यांच्या विधानावरून गदारोळ माजला, तर ‘ते त्यांचं व्यक्तिगत मत आहे, त्या लोकसभाध्यक्ष आहेत, त्या कोणतंही मत व्यक्त करू शकतात, त्याच्या मताशी आम्ही सहमत नाही, असा खुलासा भाजप करीलच. बिहार निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राखीव जागांबाबत केलेल्या अशाच विधानानंतर भाजपनं असा खुलासा केला होताच की!

दिल्लीतील केंद्र सरकार नावापुरते भाजपचे आहे; पण भाजप ही संघाची राजकीय आघाडी आहे आणि सत्तेची गुरुकिल्ली संघाच्या हातात आहे. या देशात ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करण्यासाठी राजकीय सत्ता हवी, याची कमालीची स्पष्टता संघात कायमच दिसून आली आहे. प्रत्यक्ष राजकारणात न उतरता, पण सूत्रं आपल्या हाती ठेवून, इतर संघटनांद्वारे विविध आघाड्यांवर आपला प्रभाव प्रस्थापित करणं, ही संघाची कार्यपद्धती आहे. या सगळ्या संघटनांत संघाचे प्रचारकच मोक्याच्या पदांवर असतात. देशाचे आजचे पंतप्रधानच कट्टर प्रचारक आहेत. वेळ पडल्यास ‘विश्वामित्री’ पवित्रा घेण्याची सोय करून ठेवण्यात आलेली ही कार्यपद्धती आहे. मुद्दा इतकाच की, अशा प्रकारे कार्यपद्धती अवलंबून गेल्या ९० वर्षांत देशाच्या केंद्रस्थानी सत्तेत स्वबळावर जो संघ जाऊन पोहोचला आहे, त्याच्या विविध आघाड्यांत काम करणाऱ्या नेत्यांकडून राजकीय समज तोकडी असावी, असं दर्शवणारी इतकी वावदूक विधान केली जाणं अशक्यच आहे.

तेव्हा सरसंघचालक जे बिहार निवडणुकीच्या वेळी बोलले, तेच आज सुमित्रा महाजन सांगत आहेत. निमित्त आहे, जातीच्या राजकारणाचं. येथेच नेमका मोदी यांना चढवण्यात आलेल्या ‘विकासाच्या मुखवट्या’चा संबंध येतो.

भारतात आर्थिक सुधारणा १९९१ मध्ये सुरू झाल्यापासून गेल्या २५ वर्षांत एक मोठा मध्यम व उच्च मध्यमवर्ग उदयाला आला आहे. त्याला जगभरातील संधी खुणावत आहेत. हे वर्ग स्वतःला जगाशी जोडून घेऊ पाहत आहेत. प्रसारमाध्यमांची वाढती व्याप्ती आणि त्यांचा प्रभाव यामुळे या वर्गांना जे ‘अच्छे दिन’ येत आहेत, तेच सगळ्या भारतीयांचं स्वप्न आहे, असं भासवलं जात आलं आहे. गेल्या पाव शतकात भारतानं मोठी प्रगती केली आहे. गरिबीचं प्रमाणही कमी झालं आहे. सुबत्ताही आली आहे; पण ही सुबत्ता समाजाच्या सर्व थरांत पसरलेली नाही. ती समाजातील काही घटकांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे एकीकडे सुबत्ता वाढत असताना विषमतेची दरीही रुंदावत आहे. त्यामुळे सामाजिक अस्वस्थता व असंतोष यांना धार आली आहे.

म्हणूनच सामाजिक न्यायाला प्राधान्य द्यायला हवं, नुसती सुबत्ता येणं उपयोगाचं नाही, असं मानणारा एक मोठा तज्ज्ञांचा गट आहे. उलट सुबत्ता निर्माण होण्याला प्राधान्य द्यायला हवं, आपोआपच विषमता टप्प्याटप्प्यानं कमी होत जाईल, म्हणूनच उद्योगधंद्यांची वाढ होईल, अशी धोरणात्मक चौकट हवी, सरकारी हस्तक्षेप कमी केला पाहिजे, त्यानं विकासाला मोठी चालना मिळेल व झपाट्यानं प्रगती होत जाईल, अशी मांडणी करणारा दुसरा एक तज्ज्ञांचा तेवढाच प्रभावशाली गट आहे. आर्थिक अनुदानं, रोजगार हमी, अन्नसुरक्षा इत्यादी योजना देशाला दुर्बल करीत आहेत, अशी या गटाची धारणा आहे. संपत्ती निर्माण करण्याला प्राधान्य द्या, चांगला कार्यक्षम कारभार करा, आपोआपच लोकांची स्थिती सुधारेल, अशी या तज्ज्ञांची धारणा आहे.

गेल्या २५ वर्षांतील प्रगतीचा फायदा ज्या वर्गांना झाला आहे, त्यांच्याकडे बघून समाजातील इतर घटकांनाही तेथे पोहोचायची इच्छा आहे; पण त्यासाठी लागणारी सक्षमता त्यांच्याकडे नाही.
उलट राखीव जागांसारख्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणांचा फायदा घेऊन आपल्याच स्तरातील लोक आपण जेथे पोहोचू पाहत आहोत, तेथे लवकर पोहोचत आहेत, हे या वर्गांना जाणवत आहे.
बिहारच्या निवडणुकीत जातीच्या समीकरणात नितीश-लालूप्रसाद पुढे जाण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर, आपली स्वप्नं पुरी होत नसल्याची भावना मनी असलेल्या समाजघटकांना आकर्षित करण्यासाठी सरसंघचालकांनी राखीव जागांसंबंधीचं ते विधान केलं होतं. अर्थात त्याचा फायदा झाला नाही आणि भाजपची धूळधाण उडाली, ही गोष्ट वेगळी. मात्र, राखीव जागांबाबत समाजातील सवर्णांत नाराजी आहे, ही वस्तुस्थिती हेरून संघ पावलं टाकत आहे, याचं निदर्शक म्हणजे भागवत यांचं ते विधान होतं.

आता एका दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येमुळे राजकीय वादंग माजत असतानाच सुमित्रा महाजन यांनी तसंच विधान पुन्हा करावं, याचा गर्भित अर्थही ‘दलितांचे लाड होत आहेत, राखीव जागांमुळे उच्च शिक्षणापर्यंत ते पोहोचले; पण याकूब मेमनसारख्या देशद्रोह्याचं ते समर्थन करतात’, हाच आहे. या प्रकरणात भाजप गेले १५ दिवस जो प्रचार करत आहे, त्याला अप्रत्यक्ष ‘वैचारिक’ पाठबळ देण्याचा आणि सवर्ण विद्यार्थी जगतात संभ्रम निर्माण करण्याचा हा प्रकार आहे.

‘आमच्यासंगे या, पण आमची बरोबरी करू नका’, असं ‘समरसता’ धोरण संघ राबवत आला आहे. या मूलतः वर्णवर्चस्ववादी भूमिकेमुळेच संघाला ‘समता’ नको असते, ‘समरसता’ हवी असते. या वर्णवर्चस्ववादी धोरणाला मुक्त अर्थव्यवहाराची जोड दिली जात आहे. प्रणब बर्धन या प्रख्यात अर्थतज्ज्ञानं ‘भागवत-भगवती मॉडेल’ असं या धोरणाचं वर्णन केलं आहे. जगदीश भगवती हे जगविख्यात अर्थतज्ज्ञ अशा मुक्त अर्थव्यवहाराचे प्रणेते व मोदी यांचे कट्टर समर्थक आहेत. बर्धन यांच्या वर्णनाचा हा संदर्भ आहे. या ‘मॉडेल’च्या चौकटीत बघितलं, तरच सुमित्रा महाजन असं का बोलल्या याचा उलगडा होईल.
prakaaaa@gmail.com