आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Pramod Chunchuwar Article About Maratha Reservation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा-राष्ट्रातील महादलित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तुह्या पोटात दुखत अशिन
त आरक्षण तुले घे
तुह्यी जात मले दे
अन् माहि तुले घे
पोटाले पालू बांधून
उपाशी राहून पाह्य
दोन-चार दिवस बाबू
झोपडपट्टीत जाऊन पाह्य
आमच्यावानी डोक्श्यावर
आंबेडकर-फुले घे
तुह्यी जात मले दे
अन् माहि तुले घे

राज्य सरकारने अलीकडेच मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर कवी आ. कि. सोनोने यांची ही कविता मोजक्या शब्दांत खूप काही सांगणारी. जागतिक कीर्तीचे राजकीय विचारवंत ख्रिस्तोफ जेफरलॉट यांनी महाराष्ट्र आता मराठा राष्ट्र होण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा दिला होता. बहुमताच्या बळावर एखादा समाज वा त्या समाजाचे नेते किती मनमानी करू शकतात, त्याचे उदाहरण मराठा आरक्षणाचा निर्णय म्हणता येईल.

सुमारे चार वर्षे सखोल अभ्यास करून व प्रत्यक्ष पाहणी दौरे करून न्या. रमेश बापट यांच्या नेतृत्वातील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गात करता येणार नाही, असा स्पष्ट अहवाल 25 जुलै 2008 रोजी दिला. न्या. बापट आयोगाने एकूण 11 समाजशास्त्रीय निकष लावून मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिला.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या 2005 च्या कायद्यातील 9(2) या कलमानुसार या आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असते. मात्र तरीही राज्याच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या मराठा नेत्यांनी ठरवून राणे समितीचा फार्स केला. या समितीवर 10 कोटी रु. खर्चून आपल्याला हवा तसा अहवाल मिळवला. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा शासकीय बंगला मराठा समाजातील महिलांनी ताब्यात घेतला. यावरून खूप गहजब झाला. मात्र पाटील अगदी निश्चिंत होते, सारे काही ठरवून झाल्याप्रमाणे. मंत्रालयासमोर असलेला मंत्र्याचा बंगला काही नि:शस्त्र महिला येऊन ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. एरवी मंत्रालयासमोर निदर्शने करणार्‍या गरीब, वंचित महिला-पुरुषांना बेदम मारहाण करणार्‍या वा त्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करणार्‍या या सरकारने या महिलांना आर्जवे करून घरातून बाहेर काढले आणि त्या महिला आहेत असे सांगून त्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. मनुष्यवधाचा गंभीर आरोप असूनही आणि अनेक दिवस तुरुंगात घालवूनही पद्मसिंह पाटील यांना अत्यंत सन्मानाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वागवले जाते आणि हरणाची शिकार केल्याचा आरोप झालेल्या आणि हजारो वर्षे ज्यांचे पूर्वज जंगलातच राहिले त्या धर्मरावबाबा आत्रामांना मात्र वाळीत टाकले जाते. दलितांवर अत्याचार करणारे, सहकारी बँका वा साखर कारखाने लुटणारे पांढरपेशे दरोडेखोर, गंभीर गुन्हे करणारे, शासनात भ्रष्टाचार करणारे किंवा राजकारणात सतत निष्ठा बदलणारे जर मराठा समाजाचे असतील तर त्यांच्याबाबत मात्र बोटेचेपी मवाळ भूमिका आणि या वर्गाच्या आर्थिक, राजकीय सत्तेला आव्हान देणार्‍यांविरोधात राष्ट्रद्रोहासारखे गंभीर गुन्हे इतक्या टोकाचे वर्तन सध्या सत्ताधीश मराठे करू लागल्याने हे राज्य आता मराठा राष्ट्र झाले आहे, हे म्हणण्यावाचून पर्याय नाही आणि या मराठा राष्ट्रात केवळ मूठभर मराठे घराण्यांसाठीच सत्ता राबविली जातेय.

नोव्हेंबर 1994 ला शरद पवार हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर गोवारी समाजाने मोर्चा काढला. आपला समावेश अनुसूचित जमातीत व्हावा, अशी त्यांची मागणी होती. या मोर्चाला सामोरे जाण्याऐवजी पवार सरकारने त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला आणि यामुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 110 गोवारी आंदोलक महिला, मुले व पुरुष मारले गेले. यानंतर पवारांनी विशेष मागास प्रवर्ग नावाचा एक नवा मागास वर्ग निर्माण केला आणि या वर्गाला 2 टक्के आरक्षण देण्यात आले. ओबीसीत असलेल्या अन्य जातींपेक्षाही ज्या जाती खूप मागास आहेत आणि ज्यांचा समावेश लगेच एससी, वा एसटी या वर्गात करणे शक्य नाही, अशा ओबीसीतील गोवारी, साळी, पद्मशाली, कोष्टी, कोळी अशा जातींचा समावेश यात करण्यात आला. राज्यातील सत्ताधार्‍यांनी यापूर्वी वंजारा वा धनगर अशा एकेकट्या जातींना दोन टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिली आहेत.

या दोन्ही जातींपेक्षा कितीतरी मागास असलेल्या 40 जातींना 2 टक्क्यात कोंबण्यात आले. या आरक्षणामुळे राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांनी ओलांडली गेली. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि न्यायालयाने शैक्षणिक प्रवेशाला स्थगिती दिली. 2007 पर्यंत उच्च शिक्षण आणि 2010 पर्यंत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेशांना ही स्थगिती होती. त्यामुळे 1995 मध्ये विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण मिळूनही या समाजाला केवळ नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळत होते. मात्र शैक्षणिक प्रवेशावरील स्थगिती हटून अनुक्रमे सात वा चार वर्षे होऊनही अद्याप राज्य सरकारने आपल्या कागदपत्रात या आरक्षणाला न्यायालयीन स्थगिती असल्याचा उल्लेख हेतुपुरस्सरपणे ठेवून या अतिमागास जातींना आरक्षणच नाकारले. हे आरक्षण अमलात यावे यासाठी विशेष मागासवर्गीयांचे नेते सुरेश पद्मशाली हे गेल्या 15 वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. अनेक उपोषणे वा आंदोलने त्यांनी केली. मात्र या 40 जातींची लोकसंख्या अन्य जातींच्या तुलनेत खूप कमी आणि विखुरलेली असल्याने राज्यातील मराठा नेतृत्व त्यांना कवडीचीही किंमत द्यायला तयार नाही.

कैलाश गोरंट्यालसारखे जालना जिल्ह्यातील पद्मशाली समाजाचे आमदार या वर्गाच्या पाठीशी खंबीरपणे यासाठी उभे राहायला तयार नाहीत. कारण त्यांना भीती वाटते की, असे केल्यास मराठा समाज नाराज होईल. सोलापूर जिल्ह्यात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर असला तरी आणि नरसय्या आडाम हे स्वत: पद्मशाली असले तरी कम्युनिस्ट विचारधारेत जातीच्या आंदोलनांना आम्ही फारसे महत्त्व देत नाही, असे म्हणत त्यांनीही हात झटकले. त्यामुळे आजही ओबीसींसाठीच्या अभियांत्रिकीतील जागा उरल्या (या जागा कोणत्या महाविद्यालयांमध्ये उरत असतील याचा अंदाज आपण करू शकतो) तरच एसबीसींना प्रवेश मिळतो. त्यामुळे ओबीसींपेक्षाही मागासलेले असून या 40 जातींना खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करावी लागतेय आणि शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती वा फीमाफी हे लाभही त्यांना नाकारले जात आहेत. हे लिहिण्याचा उद्देश एवढाच की, केवळ मर्यादेपेक्षा 2 टक्के आरक्षण जादा दिल्यावर ही स्थिती झाली असेल तर मराठ्यांना 16 व मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिल्याने या समाजाला हे आरक्षण प्रत्यक्ष मिळेल, अशी शक्यता जवळपास नाहीच. ओबीसीत 346 जातींना 19 टक्के तर अनूसूचित जाती (दलित) प्रवर्गातील 59 जातींना 13 टक्के आरक्षण आहे. राज्यात पाचशे प्रमुख जाती आहेत, त्यातील किमान 400 जाती ओबीसी व एससीत येतात.

या दोन्हींचे एकत्रित 32 टक्के आरक्षण विचारात घेतले तर राज्यात 80 टक्के लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 400 जातींना केवळ 0.08 टक्के आरक्षण आणि राणे समितीच्या दाव्यानुसार 32 टक्के लोकसंख्या असलेल्या एकाच जातीला तब्बल 16 टक्के आरक्षण देऊन या सरकारने राज्याची सत्ता कुणाच्या हितासाठी वापरली जातेय, हे दाखवून दिलेय. दलितांच्या 13 टक्क्यांपेक्षाही मराठ्यांना जादा आरक्षण मिळाल्याने मराठे हे दलितांपेक्षाही मागासलेले असल्याचे राज्य सरकारला वाटते, असा अर्थ काढायला हरकत नाही. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर आता मराठ्यांना महादलित आणि पृथ्वीराज चव्हाणांना महाराष्ट्राचे जितनराम मांझी म्हणायलाही हरकत नसावी !
संदर्भ-
1) मराठा आरक्षण -भूमिका व वास्तव- संपादक - व्यंकटेश पाटील
2) मराठा ओबीसीकरण- संपादक - अशोक बुद्धिवंत
प्रमोद चुंचूवार
पोलिटिकल ब्युरो हेड, दिव्य मराठी

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)